त्यानंतर संपूर्ण तालुक्‍यातील राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर यासंदर्भातील अधिकार मंत्रालयस्तरावर असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर व तीन दिवसांपासून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याचे लक्षात येताच 18 सदस्यांसह त्यांना सहकार्य करणाऱ्या विविध पक्षांचे नेते व पदाधिकाऱ्यांनी अखेर आज नवीन मार्ग शोधून काढला.
वरुड(अमरावती) ः नगरपरिषदेतील सत्ताधारी नगरसेवकांसह सर्वपक्षीय एकूण 18 सदस्यांनी तीन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन नगराध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्याविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु गेल्या तीन दिवसांमध्ये शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली होताना दिसू न लागल्याने अखेर सत्तारूढ भाजपच्या तीन सभापतींसह इतर सर्व समितीच्या सदस्यांनी आपापले राजीनामे स्थायी समिती अध्यक्षांकडे सोपविले. त्यामुळे आता हे राजीनामानाट्य काय वळण घेते? याकडे शहरवासींचे लक्ष लागले आहे.
हे वाचा— वीज दरवाढीनंतर कशामुळे तापणार नागपुरातील वातावरण?
वरुड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष स्वाती आंडे व उपाध्यक्ष मनोज गुल्हाने यांच्यावर अविश्‍वास व्यक्त करीत सत्तारूढ भाजपच्या 11 आणि विरोधातील 7 अशा एकूण 18 सदस्यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना पदावरून हटविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर संपूर्ण तालुक्‍यातील राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर यासंदर्भातील अधिकार मंत्रालयस्तरावर असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर व तीन दिवसांपासून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याचे लक्षात येताच 18 सदस्यांसह त्यांना सहकार्य करणाऱ्या विविध पक्षांचे नेते व पदाधिकाऱ्यांनी अखेर आज नवीन मार्ग शोधून काढला. सत्तारूढ भाजपातील तीन विषय समित्यांच्या सभापतींसह इतर सर्व समित्यांच्या सदस्यांनी त्यांच्या सदस्यत्वाचे राजीनामे स्थायी समिती अध्यक्षांकडे सोपविले.
महिला व बालकल्याण समिती सभापती रेखा काळे, पाणीपुरवठा सभापती भारती माळोदे, बांधकाम समिती सभापती राजू सुपले यांसह नगरसेवक किशोर भगत, उमेश ऊर्फ चंदू यावलकर, महेंद्र देशमुख, प्रशांत धुर्वे, देवेंद्र बोडखे, नगरसेविका छाया दुर्गे, अर्चना नंदकिशोर आजनकर, सुवर्णा तुमराम, नुरोन्नीसा काझी, कांता गवई, शाहिदा बेगम, फिरदोज जहॉं, नलिनी रक्षे, पुष्पा धकिते यांनी त्यांच्या विषय समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा सोपविला.
आरोग्य व नियोजन समिती सभापतिपदी नगराध्यक्ष गटाचे ऍड. योगेश चौधरी आहेत तर नियोजन व विकास समिती सभापतिपद हे उपाध्यक्ष यांच्याकडे असते. गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षण समितीपद रिक्त आहे, अशा स्थितीत या राजीनामा नाट्यानंतर नगराध्यक्ष व उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्‍वास प्रकरण आता काय वळण घेते? याकडे संपूर्ण शहरवासींचे लक्ष लागले आहे.
आम्ही गेल्या पाच दिवसांपूर्वी नगराध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या कारभाराला कंटाळून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्‍वास प्रस्ताव सादर केला. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे आम्ही आमच्या पदाचे राजीनामे सादर केले आहेत.
-राजू सुपले, बांधकाम सभापती, वरुड.
-संपादन ः चंद्रशेखर महाजन
