तपासात डझनभर, शिक्षा मोजक्‍यांना

नागपूर :  खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीवर दोष सिद्ध होण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यासोबत विधी अधिकारी, पडताळणी समिती, सहायक आयुक्त जबाबदार असतात. कारण हे सर्व अधिकारी याकडे लक्ष देऊन असतात. सूचना, निर्देश तपास अधिकाऱ्यांना देतात. वरिष्ठांच्या सूचनेवरून दोषारोप पत्र दाखल केले जाते. न्यायालयातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाल्यास फक्त तपास अधिकाऱ्यावर त्याचे खापर फोडून प्रशासकीय शिक्षा देण्यात येते. यामुळे पोलिस विभागात खदखद व्यक्त केली जात असताना सल्ला देणाऱ्या विधी अधिकाऱ्यासोबत वरिष्ठांची जबाबदारी काय, असाच सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
खून, बलात्कार करून हत्यासारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा तपास किमान पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे दिला जातो. तपास अधिकारी म्हणून गुन्हा दाखल करणे, पुरावा जोडणे, बयाण घेणे, साक्षीदार तयार करणे, वरिष्ठांना डायरी दाखवणे, विधी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणे तसेच स्क्रूटीनी कमिटीकडे (पडताळणी समिती) कागदपत्रे पाठविणे आदी सर्व प्रक्रिया पोलिस उपनिरीक्षक करतो. ही प्रक्रिया पार पाडून तपास अधिकारी आरोपपत्र (चार्जशिट) तयार करून न्यायालयात सादर करतो. यासह गुन्ह्यातील आरोपींना अटक करणे, त्यांचे बयाण घेणे, त्यांना न्यायालयात पोलिस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीसाठी हजर करणे ही सर्व कामे तपास अधिकारी पीएसआयला करावी लागतात. हा खटाटोप झाल्यानंतर आरोपपत्राची पडताळणी, विधी अधिकाऱ्यांकडून आरोपपत्रांची छाननी, झोनच्या सहायक पोलिस आयुक्‍तांची डायरीवर शेरा घेण्यात येतो. या सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात येते. जर न्यायालयातून कोणत्याही कारणामुळे किंवा उणिवांमुळे आरोपी निर्दोष मुक्‍त झाल्यास या गुन्ह्यांचा तपास अधिकाऱ्याला पोलिस विभाग जाब विचारतो. त्याच्यावर पोलिस उपायुक्‍त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून विभागीय चौकशी करण्यात येते. तपास प्रक्रिया आणि दोषारोप सादर करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक जण असताना सर्वस्वी तपास अधिकाऱ्यांला जबाबदार धरण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याने याविरुद्ध राज्यभरात पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
राज्यात संतापाची लाट
सध्या राज्य पोलिस दलात पीएसआय दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे एका पीएसआयकडे 10 ते 12 गुन्ह्यांच्या तपासासह बंदोबस्त आणि स्टेशन डायरी इंचार्जशिपही असते. तसेच पोलिस ठाण्यातील वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यांचाही भार पीएसआयवर असतो. असे असताना तपास अधिकारी म्हणून योग्य तपास केला नाही, म्हणून सरसकट पीएसआयला दोषी पकडण्यात येत असल्याने राज्यात संतापाची लाट आहे.
साक्षीदाराने साक्ष फिरविल्यास तपास अधिकाऱ्याचा कोणताही दोष नसतो. पोलिस विभागाकडे 12 ते 15 विधी अधिकारी असतात. दोषारोपपत्रांची पडताळणी करणे तसेच कायद्याच्या चौकटीची माहिती देणे अपेक्षित असते. विधी अधिकारी कुठेतरी कमी पडतात, त्यामुळे आरोपींना त्याचा फायदा मिळतो. आरोपी निर्दोष सुटल्यास तपास अधिकाऱ्यासह विधी अधिकारी, एसीपी आणि स्क्रूटीनी समितीच्या सदस्यांनाही दोषी धरायला हवे.
- संपत जाधव, उपाध्यक्ष, सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचारी संघटना, पुणे