राष्ट्रीय महामार्गाची जबाबदारी कोणाकडे?

नागपूर: राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्तीची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे आहे? अशी परखड विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली आहे. त्यावर, एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ऍड. अरुण पाटील यांनी अमरावती ते धुळे आणि वर्धा ते सिंदखेडराजा या महामार्गाच्या कामात झालेल्या दिरंगाईबाबत उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्त्यांनुसार, अमरावती ते अकोला हा मार्ग अत्यंत धोकादायक झालेला आहे. या मार्गाचे बांधकाम गेल्या काही वर्षांपासून रखडले आहे. या मार्गाचे कंत्राट ऍफकॉन कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र, कंत्राटदार कंपनी दिवाळखोर झाली असल्याने बांधकाम रखडले आहे. या रस्त्यावर गेल्या काही महिन्यात भीषण अपघात झाले असून त्यात अनेकांचे प्राण गेले आहेत. त्यामुळे सदर मार्ग तातडीने बांधण्याचे आदेश द्यावेत, अशी याचिकेत विनंती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वर्धा ते सिंदखेडराजा हा राष्ट्रीय महामार्गदेखील रखडला आहे. विदर्भातील महत्त्वाच्या स्थानांवरून जाणारा हा महामार्ग तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात वर्धा ते सिंदखेडराजा हा राष्ट्रीय महामार्ग नसल्याचा दावा केला. तसेच त्या मार्गाच्या दुरुस्तीची जबाबदारी प्राधिकरणाकडे दिलेली नाही, असेही नमूद करण्यात आले. राज्य सरकारने सदर दावा खोडून काढला. केंद्र सरकारच्याच अधिसूचनेनुसार वर्धा, पुलगाव येथून सिंदखेडकडे जाणारा मार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग घोषित केलेला आहे, असे नमूद करण्यात आले. तेव्हा या मार्गाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारचीच आहे, असा दावाही राज्य सरकारकडून करण्यात आला. तेव्हा उच्च न्यायालयाने वर्धा ते सिंदखेडराजा हा मार्ग कोणाकडे आहे, त्यावर केंद्र सरकरकडे एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.
कामाच्या दर्जावर शंका
वर्धा ते सिंदखेडराजा या मार्गाचे 70 टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचे उच्च न्यायालयामध्ये मांडण्यात आले. मात्र, या पूर्ण झालेल्या कामाच्या दर्जावर उच्च न्यायालयाने संशय व्यक्त केला. कंत्राटदार कंपनीला दिलेल्या रकमेबाबत आणि काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच, उर्वरित 30 टक्के काम ऑक्‍टोबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.