esakal | सह्याद्रीच्या कुशीतील नेत्यांना वऱ्हाडच्या व्यथा कळतील का?
sakal

बोलून बातमी शोधा

RIVER.

राज्याच्या अर्थसंकल्पातून पश्‍चिम विदर्भाला मोठ्या अपेक्षा; सिंचन, औद्योगिक विकासासाठी हवा ‘बुस्टर’

सह्याद्रीच्या कुशीतील नेत्यांना वऱ्हाडच्या व्यथा कळतील का?

sakal_logo
By
मनोज भिवगडे

अकोला : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ‘किमान समान कार्यक्रमा’त लोककेंद्री विकासाचे ध्येय ठेवल्याने, राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडून पश्‍चिम विदर्भाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. सह्याद्रीच्या कुशीतील नेत्यांना वऱ्हाडातील व्यथा कळतील आणि सिंचनासह औद्योगिक विकासाचा ‘बुस्टर’ अकोला, बुलडाणा, वाशीम जिल्ह्याला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.


राज्याचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर होत आहे. या अर्थसंकल्पातून पश्‍चिम विदर्भाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः कृषी क्षेत्रातील गरजा भागविल्या जातील व त्यासाठी निधीची तरतुद होईल, अशी अपेक्षा आहे.

शेतकरी आत्महत्याग्रस क्षेत्र म्हणून विदर्भातील यवतमाळ, बुलडाणा आणि अमरावती हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. त्यापाठोपाठ अकोला व वाशीमचा क्रम लागतो. शेतीवर गुजराण करणे अशक्य झाल्याखेरीज कुणी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांचेही हाल होतात. यावर उपाय काय करायचा? त्यासाठी पश्चिम विदर्भात सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला जाईल,अशी अपेक्षा आहे. जलसिंचन आणि जलसंधारण यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतीची स्थिती बरी आहे. त्याच प्रमाणे विदर्भालाही ‘बुस्टर’ची गरज आहे.

‘बिगरकृषी क्षेत्रांतील रोजगारां’चे प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे २६ टक्के आहे. हेच प्रमाण विदर्भात १३ टक्के, मराठवाड्यात १२ टक्के आणि उत्तर महाराष्ट्रात आठ टक्के आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील बिगरकृषी रोजगारांचे प्रमाण हे विदर्भ आणि मराठवाड्यापेक्षा किमान दुपटीने अधिक, तर उत्तर महाराष्ट्रापेक्षा तिपटीने अधिक आहे. त्यामुळेच, राज्याच्या अर्थसंकल्पाने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक विभाग) यामधील सिंचन तसेच ग्रामीण औद्योगिकीकरण यांसाठी अधिक तरतूद करावी, ही अपेक्षा आहे. त्याखेरीज, कृषी क्षेत्रातील उत्पादन आणि उत्पन्नाचे चढउतार रोखण्यासाठी सुधारित धोरण आखण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.


रोजगार निर्मितीवर हवा भर
महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा दर (टक्क्यांतील प्रमाण) २०१०-११ मध्ये १.४ टक्के होता, तो आता ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. याचे कारण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची रोजगार-निर्मिती क्षमता झपाट्याने घटू लागली आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात, रोजगारवर्धक तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. विशेषतः औद्योगिक मागसलेपण असलेल्या पश्‍चिम विदर्भात औद्योगिक विकासासाठी ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे. रोजगार वाढीसाठी रोहयोच्या धर्तीवर शहरी भागांसाठी युवा रोजगार योजना सुरू करण्याचा विचार राज्याच्या अर्थसंकल्पातून व्हावा, अशी अपेक्षा वित्तमंत्र्यांकडून केली जात आहे.

पश्‍चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर 
पश्‍चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्याच्या दृष्टीने विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाने सुचविलेल्या उपाययोजना व राज्यापालांच्या निर्देशांचे पालन करून अर्थसंकल्पात त्या दृष्टीने तरतुद करण्याची गरज आहे. रोजगार वाढीसाठी कृषीसोबतच बिगरकृषी क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पातून पश्‍चिम विदर्भाला अपेक्षित वाटा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
-डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ संदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ, नागपूर