सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज येथे झालेल्या बैठकीत "एअर इंडिया'च्या निर्गुंतवणुकीस तत्वतः मंजुरी देण्यात आली. अन्य निर्णयांमध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पेन्शनधारकांच्या भत्त्यांमध्ये तसेच सियाचीनसारख्या अतिप्रतिकूल हवामानात कर्तव्य बजावणाऱ्या सैनिकांच्या विशेष भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. भारताची "राष्ट्रीय विमान कंपनी' किंवा "नॅशनल कॅरियर' म्हणून एअर इंडियाची ओळख होती. या कंपनीचे चिन्ह असलेला "महाराजा' घरोघरी माहीत होता; परंतु दिवसेंदिवस कर्जबाजारी होत चालल्याने या सरकारी विमान कंपनीची पूर्णतः विक्री करावी किंवा निर्गुंतवणूक केली जावी, असे पर्याय सरकारपुढे होते आणि केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीचा पर्याय स्वीकारला. 

निर्गुंतवणुकीची मर्यादा, प्रमाण(टक्केवारी) आणि त्याबाबतची प्रक्रिया व तपशील ठरविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार आहे व त्यांनी ठरविलेल्या प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाही होणार आहे. एअर इंडियावर 52 हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा होता. आधीच्या मनमोहनसिंग सरकारने या विमान कंपनीसाठी 30 हजार कोटी रुपयांची मदत योजना देऊ केली होती आणि त्याआधारे एअर इंडियाचे कामकाज चालू होते; परंतु दिवसेंदिवस आर्थिक हालाखीची स्थिती वाढतच चालल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला. 

खासगी विमान कंपन्यांना हवाई वाहतुकीचे क्षेत्र खुले करण्यात आल्याने एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्सची या क्षेत्रातली मक्तेदारी संपुष्टात आली होती. त्यात एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्सचे एकत्रीकरण करण्यात आल्यानंतर कंपनीची भरभराट होण्याऐवजी ती अधिक तोट्यात जाऊ लागली. त्याचबरोबर हितसंबंधी घटकांनीदेखील खासगी विमान कंपन्यांना झुकते माप देऊन एअर इंडियाचे नुकसान केले, अशी टीका सातत्याने केली गेली होती. 

अन्य निर्णयांनुसार, सियाचीन या जगातल्या सर्वाधिक उंचीवरील युद्धक्षेत्रात तैनात सैनिकांच्या भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सियाचीनमध्ये अत्यंत प्रतिकूल हवामानात सैनिक कर्तव्य बजावत असतात. त्यामुळे येथे तैनात सैनिकांना विशेष भत्तादेखील मिळत होता; पण तो पुरेसा नसल्याची तक्रार होत असे. आता यासंदर्भातील शिफारशी ध्यानात घेऊन सरकारने सैनिकी अधिकाऱ्यांसाठी 21 हजार रुपयांवरून 42 हजार 500 रुपये आणि जवानांसाठी 14 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपये अशी दुपटीपेक्षा अधिक वाढ केली आहे. 

अन्य निर्णय (1 जुलै 2017 पासून लागू) 
- केंद्रीय पेन्शनधारकांना खुशखबरी, त्यांचा वैद्यकीय भत्ता दरमहा 1000 रुपये. 
- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना शहरांच्या श्रेणीनुसार 24, 16 व 8 टक्के घरभाडे भत्ता. सध्या हा 30, 20 आणि 10 टक्के या दराने दिला जातो; पण सातव्या वेतन आयोगाने त्यात कपात सुचवली होती; परंतु अल्प उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना ही कपात फारशी लाभदायक ठरणार नसल्याने त्यांच्यासाठी घरभाडे भत्ता (शहरांनुसार) 5400, 3600 आणि 1800 रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही, असे ठरविण्यात आले आहे. याचा लाभ सुमारे साडेसात लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (18 हजार रुपये वेतन असलेले) होईल. 
- मुलांसाठीच्या शिक्षण भत्त्यात दरमहा 1500 रुपयांवरून 2250 रुपये (दोन मुले असणाऱ्यांना लागू) वाढ. हॉस्टेल सबसिडी 4500 रुपये(दरमहा) वरून 6750 रुपये.