'जीएसटी'ला तमाशाचे स्वरूप : राहुल गांधी

व्यावसायिकांना संकटात न टाकण्याचे कॉंग्रेसचे आवाहन

नवी दिल्ली: विद्यमान वस्तू आणि सेवाकर कायदा (जीएसटी) परिपूर्ण नसून, त्यात लहान व्यावसायिकांच्या अडचणी लक्षात घेता अंमलबजावणीची दोन महिने चाचणी (ट्रायल रन) घेतली जावी, असे आवाहन कॉंग्रेसने केले. लहान, मध्यम व्यावसायिकांना संकटात टाकून "जीएसटी' लागू केला जाऊ नये, अशी मागणी कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी केली.

"जीएसटी' लागू होण्याची प्रक्रिया अवघ्या काही तासांवर उरली असताना कॉंग्रेसने अशाप्रकारची मागणी करून नव्या वादाला तोंड फोडले. परदेशात सुटी घालविणाऱ्या राहुल गांधी यांनी ट्विट करून "जीएसटी'वर तोफ डागली. प्रचंड मोठी क्षमता असलेली सुधारणा अर्धवटपणे आणि स्वतःची टिमकी वाजविणाऱ्या तमाशाच्या स्वरूपात आणली जात आहे. कोट्यवधी नागरिक, लहान उद्योजक आणि व्यावसायिकांना वेदना आणि चिंतेच्या गर्तेत ढकलून "जीएसटी'ची अंमलबजावणी केली जाऊ नये. "जीएसटी' ही महत्त्वाची सुधारणा असल्याने कॉंग्रेसचा पहिल्यापासून त्याला पाठिंबा राहिला आहे; परंतु असंवेदनशील आणि लघुदृष्टीच्या सरकारकडून नोटाबंदीच्या अर्धवट निर्णयाप्रमाणेच "जीएसटी'ही अर्धवट स्वरूपात लागू केला जात आहे, असा हल्ला राहुल गांधींनी चढवला.

पक्षाचे प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनीही "जीएसटी'च्या परिपूर्णतेवर शंका उपस्थित केल्या. कॉंग्रेस "जीएसटी'च्या विरोधात नाही; परंतु राज्ये त्यासाठी पूर्णपणे तयार आहेत का, "जीएसटी' नेटवर्कची चाचणी झाली आहे काय, सरकारने लहान व्यावसायिकांना प्रशिक्षण दिले आहे काय याचा विचार व्हावा, असे ते म्हणाले. 300 कोटी विवरणपत्रे एका महिन्यात सादर होतील. या क्रमाने वर्षभरात 3600 कोटी विवरणपत्र सादर केली जातील. हे पाहता तयारी भक्कम असायला हवी. राज्यांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्राने दोन महिन्यांची चाचणी घ्यायला हवी होती.

बहिष्कार नव्हे, तर असहभाग
संसदेत मध्यरात्री होणाऱ्या सोहळ्यावर बहिष्कार घातलेला नाही, तर केवळ यात सहभागी व्हायचे नाही हा निर्णय झाला असल्याचे कॉंग्रेसतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. सरकारच्या आवाहनानंतरही यात सहभागी न होण्याच्या निर्णयावर ठाम राहण्याचे सांगताना शर्मा म्हणाले, की संसदेची मर्यादा आणि देशाची परंपरा लक्षात घेता या सोहळ्याचे कॉंग्रेस अनुमोदन करू शकत नाही. हा उत्सव आणि प्रचाराचा विषय नाही. सहभागाबद्दल प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपला निर्णय घ्यायचा आहे. कॉंग्रेसने देशाची मर्यादा, संसदेची प्रतिष्ठा आणि परंपरा लक्षात घेऊन हा निर्णय केला आहे. तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, डाव्या पक्षांनी आपापला निर्णय केला आहे, असे ते म्हणाले.