गॅस दरवाढीवरून राज्यसभेत विरोधकांचे टीकास्त्र

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 2 ऑगस्ट 2017

सरकारने गरिबांचे कंबरडे मोडले

सरकारने गरिबांचे कंबरडे मोडले

नवी दिल्ली: सवलतीत मिळणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरमध्ये दरमहा चार रुपये व आठ महिन्यांनी दरमहा 48 रुपयांची वाढ करून सरकारने गरिबांचे कंबरडे मोडल्याचा आरोप कॉंग्रेससह विरोधकांनी आज राज्यसभेत केला. जनतेकडून पैसा लुटायचा आणि स्वतःचा खजिना भरायचा, अशा वृत्तीचे हे व्यापारी सरकार आहे, असा हल्ला चढवून विरोधकांनी पूर्वार्धात कामकाज बंद पाडले. अंशदान समाप्त करण्याचा विचार नाही व दरमहा गॅस सिलिंडरची दरवाढ करण्याची शिफारस सुमारे आठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील अधिकारिता मंत्रिगटाने केली होती, अशी सारवासारव सरकारने केली तरी विरोधकांचा संताप कमी झाला नाही.

कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी गॅस दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, की हे सरकार गरिबांचे जगणे हराम करणारे निर्णय घेत जाईल व विरोधक गप्प राहतील हे शक्‍य नाही. हे सरकार गरिबविरोधी आहे. राज्यसभेत बहुमतात असलेल्या विरोधकांनी एकस्वरात या दरवाढीचा निषेध करून कामकाज ठप्प केले. प्रमोद तिवारी म्हणाले, की हे सरकार बोलते एक व करते दुसरेच. डेरेक ओब्रायन म्हणाले, की जगात पेट्रोलियमचे दर घसरत आहेत, तरीही ही दरवाढ अन्याय्य आहे. तेलाच्या दरकपातीतून वाचलेल्या पैशाचे काय केले? तो कोणाच्या घशात घातला हे या सरकारने देशाला सांगावे. संसद अधिवेशन सुरू असताना इतकी महत्त्वाची व जनतेच्या जिव्हाळ्याची घोषणा संसदेबाहेर करणे अतिशय गैर असल्याचे जेडीयू नेते शरद यादव म्हणाले. जागतिक बाजारातील तेल स्वस्त होताना देशातील गरिबांचा गॅस महाग का करता? जनतेने तुम्हाला सत्ता दिली त्याचा असा फायदा घेता का?

प्रणव मुखर्जींच्या अध्यक्षतेखालील "यूपीए' मंत्रिगटाने ही शिफारस केली होती, ती तीन वर्षे उलटल्यावर आताच अमलात आणण्याची बुद्धी सरकारला कशी झाली, असा प्रश्‍न कॉंग्रेसने केला.

पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान उभे राहताच विरोधकांनी त्यांना बोलू देण्याचेच नाकारले. प्रधान यांनी त्या मंत्रिगटात ममता बॅनर्जी, शरद पवार, कमलनाथ आदी नेते असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, की दरमहा अंशदानाचा गॅस सिलिंडर दर वाढविण्याची सूचना त्या मंत्रिगटाची होती. हे सरकार गरिबांसाठीचे अंशदान कायम ठेवण्यास वचनबद्ध आहे. देशात 2014 मध्ये 14 कोटी "एलपीजी' सिलिंडरधारक होते, ते आता 21 कोटी झाले आहेत. "उज्ज्वला' योजनेत सरकारने दोन कोटी चार लाख गरिबांच्या घरात मोफत गॅस देऊन महिलांची चुलीच्या धुरापासून मुक्ती केली आहे; मात्र प्रधान यांचे काहीही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत विरोधक नव्हते.

वाढता वाढे...

14 कोटी
2014 मधील "एलपीजी' सिलिंडरधारक

21 कोटी
सध्याची सिलिंडरधारकांची संख्या

2 कोटी 4 लाख
"उज्ज्वलां'तर्गत घरांत गॅस

Web Title: new delhi news cylinder rate and rajya sabha