पीकविम्यासाठी पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 1 ऑगस्ट 2017

मुंबई - पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. योजनेची मुदत आज संपत होती; परंतु अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज जमा करायचे राहून गेले होते. याबाबत विधिमंडळातही विरोधी पक्षांनी आवाज उठविला होता. त्यानंतर मुदत वाढविल्याचे राज्य सरकारने आज रात्री जाहीर केले. 

मुंबई - पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. योजनेची मुदत आज संपत होती; परंतु अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज जमा करायचे राहून गेले होते. याबाबत विधिमंडळातही विरोधी पक्षांनी आवाज उठविला होता. त्यानंतर मुदत वाढविल्याचे राज्य सरकारने आज रात्री जाहीर केले. 

पीकविमा योजनेची मुदत वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे, रात्रीपर्यंत त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेवेळी विधिमंडळात सांगितले होते. त्यानुसार मुदतवाढीची घोषणा करण्यात आली. या वाढीव मुदतीत केवळ बॅंकेतच अर्ज स्वीकारले जातील, जनसुविधा केंद्रात अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचे फुंडकर यांनी सांगितले. मुदतवाढीबाबत बॅंकांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सूचना पाठविण्यात येत, असल्याचेही फुंडकर यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी पीकविम्यासाठी 10 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. 

तत्पूर्वी, आज सकाळी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. पीकविमा योजनेसाठी पैसे भरण्याची 31 जुलै अखेरची तारीख असली, तरी तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटींमुळे अद्याप लाखो शेतकरी रांगेत उभे असून, राज्याने तातडीने केंद्र सरकारशी बोलून हप्ता भरण्याची मुदत वाढवून घ्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती. 

सगळीकडे रांगाच रांगा 
मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी आज पीकविमा उतरविण्यासाठी रांगा कायम होत्या. विदर्भात काही ठिकाणी गर्दी, तर काही ठिकाणी कमी प्रतिसाद दिसून आला. पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मध्य महाराष्ट्रात संमिश्र प्रतिसाद होता. 

औरंगाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी बॅंकांत गर्दी केल्याचे चित्र आजही दिसून आले. मराठवाड्यात विमा स्वीकारण्याचे काम सुरू झाल्यानंतर बहुतांश ठिकाणी बॅंकांच्या शाखांनी विमा स्वीकारण्यास सुरवातच केली नव्हती. त्यातच कुठे बॅंकांची स्लीप नसल्याने अडचण, तर कुठे कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा प्रश्न, कागदपत्र वेळेत व तातडीने मिळावीत, म्हणून वाजवीपेक्षा जास्त पैसे मोजण्याची वेळ आल्याने शेतकऱ्यांची लूट झाल्याचा प्रश्न पुढे आला. 

विदर्भात नागपूर विभागातील सहा आणि अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत विम्याकरिता रांगा लागल्याचे अपवादात्मक चित्र होते. एकूणच पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांत उदासीनता दिसून आली. वऱ्हाडात पिकांचा विमा काढण्यासाठी बॅंकांत गर्दी होती. बॅंक उघडण्यापूर्वीच रांगा लागल्याने हजारो शेतकरी विम्यापासून वंचित असल्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. 

Web Title: maharashtra news Crop Insurance Plan