सात महापालिकांच्या परिवहनची 864 कोटींची कर थकबाकी

श्रीकांत सावंत
मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

प्रवासी कर आणि बाल पोषण अधिभार दहा वर्षांपासून रखडलेला

ठाण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजीव दत्ता यांनी माहिती अधिकाराच्या आधारे याविषयीची माहिती उघड केली आहे.

ठाणे : मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, कोल्हापुर, नागपूर आणि कल्याण-डोंबिवली या सात महापालिकांच्या परिवहन उपक्रमांनी प्रवासी कर आणि बाल पोषण अधिभाराच्या रुपाने प्रवाशांकडून जमा केलेली रक्कम राज्य परिवहन उपक्रमाकडे गेली दहा वर्षांपासून जमा केली नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे या रक्कमेमध्ये दंडाची रक्कम जमा झाली असून सुमारे 864 कोटी 41 लाख 46 हजार 066 रुपयांची थकबाकी मार्च 2017 पर्यंत असल्याची समोर आले आहे.

ठाण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजीव दत्ता यांनी माहिती अधिकाराच्या आधारे याविषयीची माहिती उघड केली आहे. या सात महापालिकांच्या परिवहन सेवेचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांच्या तिकीटातून 15 पैशांचा प्रवासी कर तर बाल पोषण अधिभारापोटी रक्कम जमा केली जाते. दररोज ही रक्कम परिवहन उपक्रमांकडे रोख जमा होत असतानाही त्यांची भरणा गेली दहा वर्षांपासून केला नसल्याची धक्कादायक प्रकार यामध्ये उघड झाला आहे.

महापालिकांच्या परिवहन उपक्रमांकडून राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाकडे प्रवासी कर आणि अतिरिक्त बाल पोषण अधिभाराची केलेली वसुली जमा करणे बंधनकारक असते. परंतु या कराविषयीची माहिती राजीव दत्ता यांनी मागवल्यानंतर त्यांना थकबाकीचा प्रकार समोर आला. दहा वर्षांच्या माहितीमध्ये प्रवासी कर, बाल पोषण अधिभार आणि त्यावरील दंड असा एकुण 864 कोटी 41 लाख 46 हजार 66 रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे. त्यामध्ये बृहन मुंबई महापालिकेच्या बेस्ट उपक्रमांकडून सर्वाधिक 432 कोटी 2 लाख 52 हजार 831 रुपयांचे येणे आहे. तर त्या खालोखाल पुणे महापालिकेच्या उपक्रमाची 306 कोटी, 23 लाख 97 हजार 554 रुपयांचे मार्च 2017 अखेरपर्यंतचे येणे रखडले आहे.  ठाणे महापालिकेने 39 कोटी 47 लाख 73 हजार 426 रुपये, कोल्हापुर महापालिकेने 18 कोटी 12 लाख 89 हजार 288 रुपये, नागपुर महापालिकेने 17 कोटी 16 लाख 16 हजार 964 रुपये तर कल्याण-डोंबिवलीच्या परिवहन उपक्रमाने 14 कोटी 20 लाख 79 हजार 596 रुपयांची थकबाकी ठेवली आहे. नागरिकांकडून दररोज वसुल करूनही ही थकबाकी राज्य शासनाकडे जमा होत नसल्या प्रकरणी राजीव दत्ता यांनी संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी राज्याच्या परिवहन विभागाकडून संबंधित महापालिकांना वारंवार नोटीसा पाठवण्यात आल्या असल्या तरी त्यांची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळेच त्यावर 25 टक्के दंडाची रक्कम आकारण्यात आल्याचीही या कागदपत्रांच्या आधारे समोर आले आहे. 

कराची थकबाकी अधिकाऱ्यांकडून वसुल करा...
नागरिकांकडून कराची वसुली केली जात असली तरी त्याचा भरणा राज्य शासनाकडे केला जात नाही. ही रक्कम कोट्यावधी रुपयांची असली तरी त्यांची कोणतीच नोंद महापालिकांच्या अर्थसंकल्पामध्ये देखील होत नाही. हा पैसा कुठे वापरला गेला याची कोणतीही नोंद नसताना महापालिकांची धकबाकी मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे हा पैसा जनतेकडून येणाऱ्या निधीतून घेण्या ऐवजी या विभागामध्ये कार्यरत असलेले किंवा निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून घेण्याची गरज आहे, अशी मागणी ठाणे मतदाता जागरण अभियान संस्थेच्यावतीने करण्यात आली आहे.