कोल्हापूरात प्रादेशिक योजनेस मंजुरीने गावठाण विस्तारणार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

कोल्हापूर - कोल्हापूरच्या विकासाचे आता नवे पर्व सुरू होणार आहे. तब्बल ४० वर्षांनंतर कोल्हापूरच्या ग्रामीण विकासासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावित कोल्हापूर प्रादेशिक योजनेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर मंजुरी दिली. 

कोल्हापूर - कोल्हापूरच्या विकासाचे आता नवे पर्व सुरू होणार आहे. तब्बल ४० वर्षांनंतर कोल्हापूरच्या ग्रामीण विकासासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावित कोल्हापूर प्रादेशिक योजनेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर मंजुरी दिली. 

या प्रादेशिक योजनेत गावठाणपासून १००० मीटर अंतरापर्यंत रहिवास विकासासाठी परवानगी देण्यासाठी ३० टक्के प्रीमियममध्ये कपात करून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्‍यता आहे. त्याबरोबर रस्ते, प्रादेशिक उद्यान यांसह अनेक बाबतीत सुमारे सहा हजारांहून अधिक हरकती, तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे हा आराखडा वादग्रस्त बनला होता. मुख्यमंत्र्यांनी यांपैकी कोणते वादग्रस्त मुद्दे काढून टाकले, कोणत्या मुद्द्यांना बगल दिली, याबाबतचा तपशील मात्र मंजूर आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतरच समोर येणार आहे.

प्रीमियममध्ये कपात
प्रादेशिक योजनेतील विकास नियंत्रण नियमावलीत २२.५ मध्ये ग्रामीण भागातील विकासाची संकल्पना मर्यादित आहे. त्यामध्ये गावठाण क्षेत्रापासून लोकसंख्येवर आधारित ७५० मीटर व १००० मीटर परिक्षेत्रावर रहिवास विकसनाला परवानगी असली, तरी त्यामध्ये ३० टक्के प्रीमियमची अट प्रस्तावित होती. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांसमोर हे प्रीमियमचे नवे संकट उभे होते. अंतिम मंजुरीत प्रीमियममध्ये काही प्रमाणात कपात केल्याची माहिती आहे. तसेच गावापासून लांब असणाऱ्या पारंपरिक वाड्या-वस्त्या यांचाही रहिवास विभागात समावेश करण्याबाबतही शासनाने अनुकूलता दाखविल्याचे समजते.

नियोजनाचे आव्हान
कोल्हापूर प्रादेशिक योजना यापूर्वी १९७८ मध्ये तयार केली होती. गेल्या ४० वर्षांत कोल्हापूरच्या ग्रामीण भागात खूप बदल झाले आहेत. अनेक गावांना नगरांचे स्वरूप आले; मात्र विकास प्रक्रिया ४० वर्षांपूर्वीची जुनाटच असल्याने राज्य शासनाने २००६ मध्ये प्रादेशिक योजना कार्यालयाची निर्मिती केली 
आणि नवी प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी समिती नेमली. या समितीमध्ये राज्य शासनाच्या सर्व विभागांचा समावेश होता. प्रामुख्याने महसूल, वन, भूमी अभिलेख, जिल्हा खनिकर्म, वन्यजीव, पाटबंधारे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, भूसंपादन विभाग, जिल्हा पर्यावरण विभाग, जिल्हा पुनर्वसन विभाग, भूजल सर्वेक्षण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, शेती, प्रादेशिक योजना या विभागांचा समावेश होता.

ग्रामीण संकुल व कॉम्प्लेक्‍समध्ये त्रुटी
या योजनेतील ग्रामीण संकुल व कॉम्प्लेक्‍समधील नियोजित रस्ते, यापूर्वीची मंजुरी असतानाही त्याठिकाणी नवे नियोजन प्रस्तावित होते. त्यामुळे पूर्वीचा आराखडा न पाहताच हे नियोजन केल्याचे आढळून आल्याने याविषयीही शेकडो तक्रारी होत्या. या तक्रारींचे नेमके काय झाले हे आता कटाक्षाने पाहावे लागणार आहे. २० ग्रामीण संकुले आणि कॉम्प्लेक्‍समधील वस्तुनिष्ठ सर्व्हेवर आधारित नियोजन आहे का, हे तपासावे लागणार आहे.

दृष्टिक्षेपात अडचणी
- पाच हजारांहून अधिक तक्रारींकडे कानाडोळा
- आराखडा सरकारी विभागांची उदासीनता
- परिपूर्ण नियोजनाचा सरकारी विभागाकडून अभाव
- १९७८ च्या आराखड्याचे होते नावापुरतेच अस्तित्व
- नव्या प्रादेशिक योजनेची अंमलबजावणी तरी होणार का?
- ग्रामीण बांधकाम परवानग्यांचा घोळ संपणार का?

विकासाच्या वाटेवर
 - कोल्हापूर विकास प्राधिकरणाला पूरक आराखडा
 - जिल्ह्यात उद्योग, दळणवळण, शैक्षणिक संकुले  उभारण्यास चालना
-  व्यावसायिक व औद्योगिक विकास साधणार
-  प्रस्तावित आराखड्यातील बहुतांश भागास मंजुरी
-  ग्रामीण बांधकाम परवानग्यांचा घोळ संपणार
-  आराखडा बनवण्यात सर्वच सरकारी विभागांचा  सहभाग
-  अकरा वर्षांनंतर प्रादेशिक योजनेला मूर्त स्वरूप
-  २० ग्रोथ सेंटरची निर्मिती होणार
-  शहरालगत उचगाव येथे ट्रक टर्मिनसची निर्मिती
-  जिल्हाधिकाऱ्यांना विकास योजनांची 
- अंमलबजावणी करणे होणार सोपे