उच्च न्यायालयाकडे खंडपीठाचा चेंडू 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 13 ऑगस्ट 2017

पुणे : पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने शनिवारी महत्त्वाचे पाऊल पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकता दाखवत 2200 कोटी देण्याची तयारी दाखविली; मात्र चेंडू उच्च न्यायालयाकडे ढकलला.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुळा चेल्लूर यांनी खंडपीठाची स्थापना 'मेरिट' पाहून केली जाईल, त्यासाठी समिती स्थापन करू, असे आश्‍वासन वकिलांना दिले. 

पुणे : पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने शनिवारी महत्त्वाचे पाऊल पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकता दाखवत 2200 कोटी देण्याची तयारी दाखविली; मात्र चेंडू उच्च न्यायालयाकडे ढकलला.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुळा चेल्लूर यांनी खंडपीठाची स्थापना 'मेरिट' पाहून केली जाईल, त्यासाठी समिती स्थापन करू, असे आश्‍वासन वकिलांना दिले. 

कौटुंबिक न्यायालय इमारतीच्या उद्‌घाटनानिमित्त राज्याचे प्रमुख आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अशा दोन्ही व्यक्ती येणार असल्याने पुण्यात खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसंदर्भात ते काय भूमिका घेणार? याविषयी कमालीची उत्सुकता होती. उद्‌घाटन समारंभात खंडपीठाच्या मागणीसंदर्भात वक्तव्य करू नये, अशा सूचना पुणे बार असोसिएशन आणि फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना न्यायप्रशासनाने दिल्या होत्या. या विषयावर मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी वेळ राखून ठेवला होता. त्यानुसार जिल्हा मुख्य न्यायाधीश श्रीराम मोडक यांच्या कक्षात झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. याविषयी असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र दौंडकर आणि उपाध्यक्ष हेमंत झंजाड यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. सुमारे अर्धा तास झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांनी सकारात्मकता दाखविल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

''पुण्यात खंडपीठ सुरू करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालय घेऊ शकते. त्यांनी निर्णय घेतला तर आम्ही इमारत उभी करणे आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देऊ. कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी अकराशे कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला असला, तरी पुण्यात खंडपीठ सुरू करण्याचे ठरले, तर बावीसशे कोटी रुपये निधी दिला जाईल'', असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे दौंडकर यांनी नमूद केले. कोल्हापूरचे नाव न घेता डॉ. चेल्लूर यांनी इतर ठिकाणांहूनही खंडपीठाची मागणी केली जात असल्याकडे लक्ष वेधले. खंडपीठ स्थापन करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती 'मेरिट'नुसार निर्णय घेईल, असे त्यांनी नमूद केल्याचे दौंडकर यांनी सांगितले. 

या बैठकीत कोल्हापूर आणि पुण्यात प्रत्येकी 15 दिवस खंडपीठाचे कामकाज चालवावे, यावरही चर्चा झाली. राज्य सरकारची ताथवडे येथे 150 एकर जागा आहे, या जागेपैकी 50 एकर जागा खंडपीठासाठी उपलब्ध होऊ शकते, याकडे या बैठकीत लक्ष वेधले गेले. या वेळी असोसिएशनचे ज्येष्ठ सदस्य ऍड. एस. के. जैन, ऍड. भास्करराव आव्हाड, ऍड. हर्षद निंबाळकर आदी उपस्थित होते. 

वकिलांकडून घोषणाबाजी 
कौटुंबिक न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या उद्‌घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलण्यास उभे राहिल्यानंतर एक-दोन वकिलांनी खंडपीठाबाबत बोला, अशी मागणी केली. काही वकिलांनी घोषणा दिल्या. हजरजबाबी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी या व्यासपीठावर मुख्य न्यायमूर्ती उपस्थित आहेत. त्यांच्यासमोर योग्य पद्धतीने मागणी मांडा, त्याचा विचार ते नक्कीच करतील, असे नमूद करत खंडपीठाच्या मागणीचा चेंडू उच्च न्यायालयाकडे ढकलला.