ठरता ठरेना हॉकर्स धोरण

पीतांबर लोहार
मंगळवार, 31 जुलै 2018

पिंपरी - हॉकर्स धोरणांतर्गत प्रतिहॉकर सहा बाय आठ फूट क्षेत्राची जागा द्यावी, अशी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाची मागणी आहे. तर, एक बाय एक मीटर म्हणजे सव्वातीन बाय सव्वातीन फूट लांबी- रुंदीचे क्षेत्र हॉकर्सला देण्याची महापालिकेची तयारी आहे. शिवाय फेरीवाल्यांवर महापालिकेने कारवाई तीव्र केलेली असल्याने हॉकर्स धोरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांपासून ठरता ठरेना हॉकर्स धोरण, अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.

पिंपरी - हॉकर्स धोरणांतर्गत प्रतिहॉकर सहा बाय आठ फूट क्षेत्राची जागा द्यावी, अशी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाची मागणी आहे. तर, एक बाय एक मीटर म्हणजे सव्वातीन बाय सव्वातीन फूट लांबी- रुंदीचे क्षेत्र हॉकर्सला देण्याची महापालिकेची तयारी आहे. शिवाय फेरीवाल्यांवर महापालिकेने कारवाई तीव्र केलेली असल्याने हॉकर्स धोरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांपासून ठरता ठरेना हॉकर्स धोरण, अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.

शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर फेरीवाले, हातगाडी, पथारीवाले दिसतात. रस्त्यांच्या कडेला, पदपथावर टपऱ्या आढळतात. त्यामुळे स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणारे शहर विद्रूप दिसायला लागले आहे. गेल्या १० वर्षांपासून हॉकर्स झोनवर केवळ चर्चा आणि दुरुस्त्याच सुरू आहेत. आता क्षेत्रीय कार्यालय स्तवरावर हॉकर्स झोन निश्‍चित केले जाणार आहेत. त्यांच्याकडून एक बाय एक मीटर जागा प्रतिहॉकरसाठी देण्याचे निश्‍चित केलेले आहे. त्याला फेरीवाला महासंघाचा विरोध आहे. दरम्यान, शहरातील रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे झालेली आहेत. ती काढण्यासाठी बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम (अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन विभाग) विभागामार्फत आठही क्षेत्रीय कार्यालय स्तरांवर यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यांच्याद्वारे हातगाड्या, टपऱ्या, पथरीवाले यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. अशा वेळी परवाना असूनही कारवाई केल्याचा, तोंड पाहून कारवाई केल्याचा आरोप प्रशासनावर केला जातो. अनेकदा वादाचे प्रसंग ओढवतात. जप्त केलेली हातगाडी अथवा इतर साहित्य परत मागितले जाते. दंड आकारून ते परत केलीही जाते. मात्र, दंडाच्या रकमेवरूनही वादविवाद होत असतात. हे टाळण्यासाठी हॉकर्स झोन लवकरात लवकर ठरविणे आवश्‍यक आहे.

स्थायी समितीचा निर्णय
परवानाधारकाने परवान्यात निश्‍चित केलेल्या ठिकाणांव्यतिरिक्त व्यवसाय केल्यास प्रथम ५० टक्के दंड आकारावा व दुसऱ्यांदा सापडल्यास दंडाची पूर्ण रक्कम वसूल करावी. त्यानंतर सापडल्यास जप्त केलेली वस्तू परत देऊ नये, असा निर्णय स्थायी समितीने घेतलेला आहे. 

हॉकर्स झोनची सद्य:स्थिती 
सर्वेक्षण -  १०१८८
पात्र -  ८९१८
अपात्र - १२७०
बायोमेट्रिक पूर्ण  - ५९००
बायोमेट्रिक अपूर्ण  - ३०१८

वस्तु:स्थिती
 एक वर्षापासून परवाने नूतनीकरण नाही
 एका परवान्यावर दोनपेक्षा अधिक गाडे 
 हॉकर्स झोन निश्‍चित नसल्याने अडचणींत वाढ
 प्राधिकरणात एक बाय एक मीटरचे हॉकर्स गाडे

प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाई
हातगाडी, पथारीवाले, टपऱ्या यांचा वाहतुकीस अडथळा होत असल्याबाबत तक्रारी महापालिकेच्या सारथी संकेतस्थळ व लेखी स्वरूपात येत आहेत. त्यानुसार अतिक्रमण निर्मूलन विभाग कारवाई करीत असतो. त्यात जप्त केलेले साहित्य परत देण्यासाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जाते ते महापालिकेने निश्‍चित केलेले आहे.

हॉकर्स झोन निश्‍चित झाल्याशिवाय महापालिकेने हातगाडी, पथारीवाले व टपरीधारकांवर कारवाई करू नये, असे कायद्यात नमूद आहे. हॉकर्स धोरण ठरल्याशिवाय आम्ही दंड भरणार नाही.
- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष,महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ

Web Title: no Hawkers policy in pimpri