एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र अतिक्रमण विरोधी पथक - सुभाष देसाई

सुधीर साबळे
बुधवार, 11 ऑक्टोबर 2017

पिंपरी - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जागांवर होणारी अतिक्रमणे मोकळी करण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागते. अनेकदा ही अतिक्रमणे मोकळी होत नाहीत आणि महामंडळाला त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. आतापर्यंत सहन करावी लागणारी ही कटकट कायमची मिटणार आहे. ज्या औद्योगिक पट्ट्यात एमआयडीसीच्या जागेवर अतिक्रमणे झाली आहेत, ती काढण्यासाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड, ठाणे यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. अतिक्रमण पथके स्थापन करण्याचा प्रस्ताव उद्योग विभागाकडून तयार करण्यात येणार आहे.

पिंपरी - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जागांवर होणारी अतिक्रमणे मोकळी करण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागते. अनेकदा ही अतिक्रमणे मोकळी होत नाहीत आणि महामंडळाला त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. आतापर्यंत सहन करावी लागणारी ही कटकट कायमची मिटणार आहे. ज्या औद्योगिक पट्ट्यात एमआयडीसीच्या जागेवर अतिक्रमणे झाली आहेत, ती काढण्यासाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड, ठाणे यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. अतिक्रमण पथके स्थापन करण्याचा प्रस्ताव उद्योग विभागाकडून तयार करण्यात येणार आहे. तो मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी "सकाळ'ला सांगितले. 

पिंपरी-चिंचवड परिसरात असणाऱ्या एमआयडीसीमधील जागांवर झालेल्या अतिक्रमणासंदर्भात उद्योगमंत्री देसाई यांनी गेल्यावर्षी महापालिका आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कोणतीही कारवाई झालेली नाही. एमआयडीसीच्या जागांवर होणारी अतिक्रमणे ही महामंडळासाठी डोकेदुखी ठरतात. ती काढण्यासाठी स्थानिक महापालिका प्रशासन, पोलिस यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते. बऱ्याचदा मनुष्यबळामुळे अतिक्रमणाचा विषय मार्गी लावण्यास विलंब होतो. त्यामुळे एमआयडीसीचे स्वतंत्र अतिक्रमण पथक तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले. 

अतिक्रमण विरोधी पथक तयार करताना उद्योग विभागाकडून त्या संदर्भात स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळासमोर हा ठराव ठेवण्यात येणार आहे. या पथकात किती कर्मचारी, अधिकारी राहणार याचा ऊहापोह केला जाणार आहे. पथक कशा पद्धतीने काम करणार याची आखणीही करण्यात येणार आहे. संपूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून हे धोरण तयार केले जाणार आहे. अतिक्रमणासंदर्भातील धोरण तयार झाल्यानंतर त्या संदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार असल्याचे देसाई यांनी नमूद केले. 

शंभर एकरांवर अतिक्रमणे 
पिंपरी-चिंचवडमध्ये एमआयडीसीची बाराशे हेक्‍टर जमीन आहे. त्यापैकी पाच टक्‍के जमीन म्हणजे 150 एकर जमीन सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव आहे. एमआयडीसीच्या सुमारे 100 एकर जमिनीवर अतिक्रमणे झाली आहेत. या संदर्भातील सविस्तर अहवाल उद्योग मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आलेला आहे.