मिशन विकास आराखडा

पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सत्ताधारी भाजपने पहिले पाऊल टाकले आहे. महापालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शहर विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद केलेल्या २०५ कोटीपैकी ११२ कोटी रुपये ३५ आरक्षणे, ४१ प्रमुख पर्यायी रस्ते आणि उड्डाण पुलांच्या कामांसाठी वर्गीकरणास स्थायी समिती सभेत बुधवारी (ता.२३) मंजुरी देण्यात आली.  

शहरातील सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून विकास आराखड्यातील आरक्षणे विकसित करण्याचा असा प्रयत्न महापालिकेत प्रथमच केला जात आहे. शहरातील प्रत्येक व्यक्तीला ते राहत असलेल्या भागातच सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित जागांचा उपभोग घेता यावा, यासाठी भाजपचा प्रयत्न राहील, असे स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी सांगितले.

शहराच्या विकास आराखड्याच्या शंभर टक्के अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केल्याने शहराच्या ठराविक भागाचाच विकास झाल्याचे पाहायला मिळते. महापालिकेत १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या भागातील आरक्षणे आणि रस्ते विकसित करण्याचा आळस मागील सत्ताधाऱ्यांनी केला. त्यामुळे आज शहरात अनेक समस्या निर्माण होऊ पाहत आहेत. हे चित्र बदलावे आणि शहराच्या सर्वच भागांत समान विकास व्हावा यासाठी महापालिकेत पहिल्यांदाच सत्ताधारी बनलेल्या भाजपने ‘मिशन शहर विकास आराखडा’ हाती घेण्याचे वचन जनतेला दिले होते. प्रत्येक वर्षी विकास आराखड्याची पाच टक्के अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन शहरवासीयांना दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रथमच ‘शहर विकास आराखडा’ हे लेखाशीर्ष तयार केले असून, त्याखाली २०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आरक्षणातील काही महत्त्वाचे प्रकल्प
शहर विकास आराखड्यासाठी तरतूद केलेल्या २०५ कोटी रुपयांपैकी ११२ कोटी रुपये ३५ आरक्षणे आणि ४१ महत्त्वाचे पर्यायी रस्ते; तसेच डेअरी फार्म येथील उड्डाण पूल आणि कृष्णानगर येथे स्पाइन रस्त्यावर शरदनगर ते शिवाजी पार्कला जोडणारा उड्डाण पूल बांधण्यासाठी वर्गीकरण करण्यास स्थायी समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. विकसित करण्यात येणाऱ्या संभाव्य ३५ आरक्षणांमध्ये महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र व कायदेविषयक कायदे सल्ला केंद्र, उद्यान, खेळाचे मैदान, स्मशानभूमी, सांस्कृतिक केंद्र, बहुमजली वाहनतळ, नाईट शेल्टर, शाळा इमारतींचा समावेश आहे. याशिवाय मोरवाडीत सिटी सेंटरसाठी आरक्षित जागेसह आरक्षणाच्या जागांवर अतिक्रमण होऊच नये यासाठी अशा जागांना सीमाभिंत बांधण्यात येणार आहे.