भाजप नेत्याची कर्जमाफीसाठी ‘फिल्डिंग’

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 8 सप्टेंबर 2017

पिंपरी-चिंचवडमधील प्रकार; राजकीय दबावामुळे बँकही हतबल

पिंपरी - राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कर्जमाफीची योजना जाहीर केली. गरीब पीडित लोकांना कर्जमाफी देण्यात काही वावगे असायचे कारण नाही, पण एखाद्या श्रीमंत व्यक्तीने चैनीसाठी अधाशासारखे कर्ज घ्यायचे आणि ते फेडायचे सोडून कर्जमाफीसाठी दबाव आणायचा, याला तुम्ही काय म्हणाल? राग आला ना, होय हे संतापजनकच आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये असाच धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील प्रकार; राजकीय दबावामुळे बँकही हतबल

पिंपरी - राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कर्जमाफीची योजना जाहीर केली. गरीब पीडित लोकांना कर्जमाफी देण्यात काही वावगे असायचे कारण नाही, पण एखाद्या श्रीमंत व्यक्तीने चैनीसाठी अधाशासारखे कर्ज घ्यायचे आणि ते फेडायचे सोडून कर्जमाफीसाठी दबाव आणायचा, याला तुम्ही काय म्हणाल? राग आला ना, होय हे संतापजनकच आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये असाच धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

शहरातील भाजपच्याच एका बड्या नेत्याने घेतलेले लाखो रुपयांचे कर्ज माफ करण्यासाठी संबंधित बॅंकेवर दबाव आणण्याचे काम जोरात सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी भाजपच्या या नेत्याने शहरातील एका सहकारी बॅंकेकडून सुमारे २५ लाखांचे कर्ज घेतले होते. त्यासाठी पक्षातील एका सरचिटणीसाने जामीनदार म्हणून हमी स्वीकारली. त्यासाठी या जामीनदाराने आपली जमीन बॅंकेकडे तारण ठेवली; पण कर्ज मिळाल्यावर मात्र या नेत्याने परतफेडीकडे दुर्लक्ष केले. बॅंकेने अनेकदा तगादा लावूनही हा नेता बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना जुमानत नाही, म्हटल्यावर बॅंकेने न्यायालयाकडे धाव घेतली.

न्यायालयात निकाल लागेल तेव्हा लागेल; पण नेता मोठा तालेवार, त्याने लांबविता येतील तेवढ्या तारखा लांबविल्या. अखेर बॅंकेने नमते घेतले. कर्ज खात्यावर एक रुपयाही न भरल्याने २५ लाख रुपये कर्जाची रक्कम जवळपास ६५ लाखांच्या घरात पोचली आहे. खाते एनपीए होऊनही बॅंक आपली रक्कम वसूल करण्यात अपयशी ठरते आहे; पण सभासदांच्या घामाचा पैसा बॅंकेने कर्ज म्हणून दिला, तो वसूल तर झाला पाहिजे, अशीच सर्वांची भूमिका असणार हे निश्‍चित.

या बॅंकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा लवकरच होणार आहे. या सभेत कर्जमाफीसाठी हा नेता प्रस्ताव सादर करण्यासाठी बॅंकेवर दबाव आणत आहे. त्याला किती यश मिळते ते सर्वसाधारण सभेतच समजेल. या नेत्याचा प्रस्ताव बॅंक निकाली काढून वसुलीचा बडगा उगारते की, नेत्याला शरण येऊन कर्जमाफीचा मार्ग स्वीकारते, याकडे बॅंकेच्या सभासदांचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.