थकीत शास्तीकरमाफीसाठी सरकारकडे पाठपुरावा - हर्डीकर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 ऑक्टोबर 2017

पिंपरी - 'शहरातील अनधिकृत बांधकामांसाठी 2012-13 पासून लागू केलेला शास्तीकर (पूर्वलक्षी प्रभावाने) माफ करावा, यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारकडे त्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. जुनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी असलेली नियमावली, अर्जाचा नमुना याबाबतची माहिती येत्या दोन दिवसांत महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल,'' अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मंगळवारी दिली.

हर्डीकर म्हणाले, 'अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण करताना राज्य सरकारने चालू वर्षापासून लागू केलेल्या टप्पानिहाय शास्तीकर सवलतीचा फायदा नागरिकांना मिळेल. त्यानुसार चालू वर्षासाठी 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना शास्तीकरात माफी असेल, तर 601 ते एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना शास्तीकरामध्ये मालमत्ता कराच्या 50 टक्के इतकी सवलत मिळेल. एक हजार चौरस फुटापुढील बांधकामांना मात्र या सवलतीचा फायदा मिळणार नाही. थकीत शास्तीकर (पूर्वलक्षी प्रभावाने) माफ व्हावा, यासाठी महापालिकेने राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार केला असून, थकीत शास्तीकरमाफीचा निर्णय झाल्यास त्याचा नागरिकांना फायदा मिळू शकेल.''

शहरातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत नागरिकांना माहिती देण्यात येईल. नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी महापालिका मुख्यालयात कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्जाचा नमुना तयार केला आहे. अटी-शर्ती निश्‍चित केल्याचे हर्डीकर यांनी सांगितले.

हर्डीकर म्हणाले, 'शहरातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामधारकांना वास्तुविशारदातर्फे अर्ज करणे बंधनकारक आहे. अर्ज स्वीकारण्यासाठी सुरवातीला महापालिकेत व त्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयात अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. अर्ज स्वीकृतीचे काम सहा महिने सुरू राहील. महापालिका बांधकाम परवानगी विभागातर्फे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेची माहिती असलेली पुस्तिकाही अर्जासोबत दिली जाईल. अर्ज करताना शुल्क किती आकारायचे, हे ठरविण्यात येईल. प्रत्येक भागातील जागेचे वेगवेगळे दर आहेत. जमिनीच्या चालू बाजारभावानुसार (रेडीरेकनर) शुल्क आकारले जाईल.''

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण प्रक्रियेबाबत नगरसेवकांनाही माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच नियमितीकरणाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येईल.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका