प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी मुंढे यांची नियुक्ती

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने एका विशेष अधिसूचनेद्वारे ही नियुक्ती केली आहे. प्राधिकरणाचे विद्यमान अध्यक्ष विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडील अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार काढून तो मुंढे यांच्याकडे सोपविला आहे. शुक्रवारी ते सूत्रे स्वीकारणार आहेत.

रिंगरोड कारवाईसाठीच नियुक्ती
प्राधिकरणाच्या ताबा क्षेत्रात अतिक्रमणे आणि वाढीव बांधकामांची संख्या सुमारे ४० हजारांवर आहे. त्यामुळे सुमारे २५० एकरवर क्षेत्र बाधित आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे आजवर अतिक्रमणविरोधी कारवाई होत नव्हती. मुंढे यांच्या नियुक्तीमुळे या कारवाईची शक्‍यता बळावली आहे. राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा आदेश काढला. त्याचा लाभ प्राधिकरणाच्या संपादित क्षेत्रातील एकाही अतिक्रमणाला होणार नाही. मुंढे आल्यामुळे वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, थेरगाव, रहाटणी येथील प्रस्तावित रिंगरोडबाधित ८०० घरांवरही टांगती तलवार कायम राहणार आहे.

रिंगरोड कारवाई विरोधात आंदोलन करणारे काही कार्यकर्ते वाल्हेकरवाडी येथील सभेत भाजप नेत्यांवर धावून गेले होते. तेव्हापासून आंदोलक आणि नेते यांच्यातील धुसफूस कायम आहे. या कारवाईसाठीच खास मुंढे यांची नियुक्ती केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. दरम्यान, मुंढे यांच्या नियुक्तीचे आमदार लक्ष्मण जगताप, सत्ताधारी नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी स्वागत केले आहे.

नवीन अध्यक्षांसमोरील आव्हाने
प्राधिकरणाची अतिक्रमणातील २५० हेक्‍टर जमीन रिकामी करणे
नियोजित उड्डाण पूल, रस्ते, विशेषतः शहरातील प्रस्तावित रिंग रोडच्या मार्गातील अतिक्रमणे हटवून तो पूर्ण होण्यास मदत करणे 
अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे 
नियोजित आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र उभारणे
नव्याने परवडणारी तसेच मध्यमवर्गासाठी घरांची उभारणी करणे
मिळकती ‘फ्री होल्ड’ करणे
शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्‍न मार्गी लावणे

कारकीर्द
धडाकेबाज अधिकारी अशी ओळख असणारे तुकाराम मुंढे २००५ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. सोलापूरमध्ये त्यांनी २००५ ते २००७ या काळात सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. त्यानंतर सप्टेंबर ते डिसेंबर २००७ दरम्यान ते नांदेडमधील देगलूरमध्ये सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. जानेवारी २००८ ते मार्च २००९ या दरम्यान त्यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले. मार्च ते जुलै २००९ या काळात ते नाशिकच्या आदिवासी विभागात सहायक आयुक्‍त म्हणून कार्यरत होते. जुलै २००९ ते मे २०१० दरम्यान वाशीमच्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्‍ती होती. जून २०१० ते जून २०११ या दरम्यान त्यांची मुंबईतील केव्हीआयसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारपदावर नेमणूक केली. जालन्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी जून २०११ ते ऑगस्ट २०१२ दरम्यान त्यांनी काम पाहिले. विक्रीकर विभागाचे सहआयुक्‍त म्हणून मुंबईत त्यांनी सप्टेंबर २०१२ ते नोव्हेंबर २०१४ दरम्यान काम पाहिले. सोलापूरच्या जिल्हाधिकारीपदाची जबाबदारी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये दिली होती. २०१६ च्या मे महिन्यात त्यांची नवी मुंबईच्या महापालिका आयुक्‍तपदावर नियुक्‍ती केली होती. मार्च २०१७ पीएमपी अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. आता प्राधिकरणाची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे.