‘एसपीव्ही’त शिवसेना, मनसेला संधी?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 जून 2017

पिंपरी - स्मार्ट सिटी अभियान शहरात राबविण्यासाठी विशेष उद्देश वाहन (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) कंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या कंपनीत महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्तारूढ पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता हे संचालक असतील. त्याशिवाय शिवसेना आणि मनसेच्या प्रत्येकी एका नगरसेवकाला संचालक म्हणून संधी मिळणार आहे. मनसेचे सचिन चिखले हे एकमेव नगरसेवक असल्याने त्यांचे नाव निश्‍चित आहे.

पिंपरी - स्मार्ट सिटी अभियान शहरात राबविण्यासाठी विशेष उद्देश वाहन (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) कंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या कंपनीत महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्तारूढ पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता हे संचालक असतील. त्याशिवाय शिवसेना आणि मनसेच्या प्रत्येकी एका नगरसेवकाला संचालक म्हणून संधी मिळणार आहे. मनसेचे सचिन चिखले हे एकमेव नगरसेवक असल्याने त्यांचे नाव निश्‍चित आहे.

सर्वसाधारण सभेत स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनी स्थापन करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एसपीव्ही कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर हे कामकाज पाहतील. कंपनीवर महापालिकेच्या सहा संचालकांमध्ये महापौर नितीन काळजे, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, सत्तारूढ पक्षनेता एकनाथ पवार आणि विरोधी पक्षनेता योगेश बहल अशा चार सदस्यांचे नामनिर्देशन राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने केले आहे. या कंपनीवर व्यापक राजकीय प्रतिनिधित्व दिले जाणार आहे. त्यासाठी अन्य दोन राष्ट्रीय, राज्य मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना संख्याबळाच्या उतरत्या क्रमानुसार प्रत्येकी एका सदस्याला प्रतिनिधित्व दिले जाईल. चार संचालकांमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. त्यामुळे महापालिकेत त्यानंतर संख्याबळानुसार शिवसेना आणि मनसे या राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना संधी मिळेल. कंपनीवर आयुक्त श्रावण हर्डीकर, महापालिका सहा, केंद्र सरकार एक, राज्य सरकार चार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक आणि दोन स्वतंत्र संचालक असे संख्याबळ असेल.

‘एसपीव्ही’ कंपनीबाबत महत्त्वपूर्ण तरतुदी 
 एसपीव्हीची स्थापनेसाठी सुरवातीचे भागभांडवल : पाच लाख 
 सरकारचा ५० टक्के वाटा : अडीच लाख 
 महापालिका आणि सरकार यांचे समसमान भागभांडवल 
 महापालिकेच्या ५० टक्‍के हिश्‍शासाठी सहा भागधारक 
 आयुक्त, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्षा, सत्तारूढ पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश
 कंपनीचे नाव ठरविण्याचे आयुक्तांना अधिकार
 महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असणार
 एसपीव्ही कंपनीला महापालिकेच्या मान्यतेने कर्ज घेण्याची मुभा
 कंपनीने घेतलेल्या कर्जासाठी सरकारची हमी नसणार
 एसपीव्ही कंपनीला ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा प्रकल्प सरकारच्या उच्चाधिकार समितीच्या पूर्वमान्यतेनेच राबविता येणार

Web Title: pimpri pune news shivsena mns chance in spv