बेकायदा बांधकामांना लगाम

उमेश शेळके
रविवार, 18 जून 2017

‘रेरा’ ठेवणार वॉच; तक्रार केल्यास बांधकाम मालकांना दंड

पुणे - कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी न घेता बांधकाम करणे महागात पडणार आहे. कारण, असे बांधकाम केल्याची तक्रार ‘रेरा’कडे (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी) केल्यास अथवा आल्यास संबंधित बांधकाम मालकांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या दहा टक्के दंड ठोठविणार आहे. तसेच, ठराविक मुदतीत ‘रेरा’कडे नोंदणी करण्याचे आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अर्ज करून परवानगी घेण्याचे बंधनही घालणार आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

‘रेरा’ ठेवणार वॉच; तक्रार केल्यास बांधकाम मालकांना दंड

पुणे - कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी न घेता बांधकाम करणे महागात पडणार आहे. कारण, असे बांधकाम केल्याची तक्रार ‘रेरा’कडे (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी) केल्यास अथवा आल्यास संबंधित बांधकाम मालकांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या दहा टक्के दंड ठोठविणार आहे. तसेच, ठराविक मुदतीत ‘रेरा’कडे नोंदणी करण्याचे आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अर्ज करून परवानगी घेण्याचे बंधनही घालणार आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

बांधकाम क्षेत्रात ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ‘रेरा’ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यानुसार, बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी ‘रेरा’कडे नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. या कायद्यात अनधिकृत बांधकामांबाबतही तरतुदी केल्या आहेत. महापालिका आणि त्यांच्या हद्दीलगत बेकायदा बांधकामे होत आहेत. कोणतीही परवानगी न घेता होणाऱ्या या बांधकामांचा ताण शहरांवर येत आहे. तसेच, मोठा महसूलही बुडत आहे. अशा बांधकामांमध्ये दुर्घटना घडून अनेकांना आपला जीव गमवावा लागण्याची उदाहरणेही आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे एखाद्याने कोणतीही परवानगी न घेता बांधकाम केले असेल आणि अशा बांधकामांमध्ये सदनिका घेतल्यानंतर काही अडचण आल्यास अथवा संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने फसविल्यास नागरिकांना ‘रेरा’कडे तक्रार करता येणार आहे. त्यानंतर ‘रेरा’ संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तपासणीचे अधिकार देणार आहे. यामध्ये परवानगी न घेता बेकायदा बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या दहा टक्के रक्कम दंड आकारणार आहे. तसेच, तीन महिन्यांची मुदत देऊन त्या बांधकामास स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेणे बंधनकारक करणार आहे. परवानगी न घेतल्यास बांधकाम पाडण्याचे आदेशही देणार आहे.

तक्रार करता येणार
‘महारेरा’चे अध्यक्ष गौतम चटर्जी म्हणाले, ‘‘बेकायदा बांधकामांच्या दस्तनोंदणीला आळा घालण्याचा विचार सुरू होता. परंतु तसे केल्यास जुने परंतु बेकायदा झालेल्या बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे अशा बांधकामांकडून दहा टक्के दंड वसुलीचा निर्णय घेतला आहे. अशी बांधकामे सुरू असल्याबाबत अथवा सदनिका खरेदी केलेल्या नागरिकांनाही ‘रेरा’कडे तक्रार करता येणार आहे.’’

Web Title: pune news illegal construction control