मावळातील गृहप्रकल्पांवर मंदीचे मळभ

गणेश बोरुडे
बुधवार, 8 नोव्हेंबर 2017

"नोटबंदी आणि जीएसटीचा सर्वाधिक फटका बांधकाम व्यवसायिकांना बसला आहे. नोटबंदी, रेरा आणि जीएसटीच्या चुकलेल्या धोरणामुळे सामान्य नागरिक आणि व्यवसायिक भरडला जातोय. १०० टक्के नोंदणी झालेल्या गृहप्रकल्पांतील ६० टक्के नोंदण्या ग्राहकांनी रद्द केल्याने यापेक्षा मोठी मंदी अपेक्षित नाही. "
- नंदकुमार शेलार (बांधकाम व्यवसायिक)

तळेगाव स्टेशन : नोटबंदीनंतर रेरा आणि जीएसटीचे ग्रहण बांधकाम व्यवसायाला लागलयामुळे, वर्षभरात व्याजदर कमी होऊनही मावळातील गृहप्रकल्प बांधकाम क्षेत्रात मंदीचे मळभ आहे. ताबा देण्याच्या टप्प्यापर्यंत पूर्णत्वास गेलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी देखील पुरेशी नोंदणी न झालयामुळे, अर्थचक्र थंडावून बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता आहे.

गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबरला देशभरात अंमलबाजवणी झालेली नोटबंदी, त्यानंतर यावर्षी मे महिन्यात लागू झालेला रियल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (रेरा) आणि पाठोपाठ दोन महिन्यांनी जुलैपासून लागू झालेला बारा टक्के वस्तू सेवाकर (जीएसटी) आदींमुळे बांधकाम व्यवसाय अक्षरशः कात्रीत सापडला. नोटांबंदीमुळे निर्धारित कागदोपत्री किमतीपेक्षा वर्तळ द्याव्या लागणाऱ्या रकमेवर बंधने आली. रेराच्या कडक धोरणांमुळे बांधकाम व्यावसायिकांची जबाबदारी निश्चित झाल्याने त्यांना तसूभरही हलायला जागा राहिलेली नाही. याबरोबरच पूर्वीच्या केवळ साडेपाच टक्के सेवा कर आणि टक्काभर व्हॅटच्या ऐवजी नव्याने लागू झालेल्या बारा टक्के जीएसटीमुळे फ्लॅट आणि घरांच्या किमती आपसूकच वाढल्या. नोटबंदीनंतर संभाव्य मंदीच्या धास्तीने बहुतांशी बांधकाम व्यावसायिकांनी नवीन गृहप्रकल्प नियोजन न करता प्रगतीपथावरील प्रकल्पांमधील शिल्लक सदनिका खपवण्यावर अधिक भर देणे पसंद केले. तरीही बाजारात अचानकपणे आलेल्या मंदीमुळे प्रलोभनासाठी विविध ऑफर आणि डिस्काऊंटचे अमिष दाखवूनही अपेक्षित ग्राहक त्यांना मिळालेले दिसत नाहीत. विक्रीचे दर सरासरी २० टक्कयांनी खाली आले आहेत.

बँका कमी व्याजदरात कर्जाचा नजराणा घेऊन तयार असताना देखील मंदीमुळे कुणी जोखीम पत्करायला तयार नाही. परिणामी मावळातील लोकप्रिय सेकंड होम डेस्टिनेशन तळेगाव आणि परिघातील गृहप्रकल्पांमध्ये जवळपास दोन हजरांपेक्षाही अधिक रेडी पझेशन फ्लॅट विक्रीविना धूळ खात पडून आहेत. तळेगावच्या नावावर सोमाटणे, वराळे, वडगाव, जांभूळ, कान्हे, कामशेत ते लोणावळ्यापर्यंत क्षितिजे विस्तारलेल्या गृहप्रकल्पांवर यामुळे मंदीचे सावट आहे. गृहप्रकल्पांतील सदनिकांची नोंदणी आणि विक्री बहुतांशी ठप्प झाल्यामुळे त्याचीच झळ खाण आणि बांधकाम साहित्य व्यावसायिक आणि बांधकाम मजूरांना देखील बसली आहे. परिणामी मुबलक मनुष्यबळ शिल्लक असल्याने कमी मजुरीवर काम करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्यातच आता केवळ एकाच सदनिकेवर इन्कम टॅक्स तिबेट देण्याचा सरकारचा विचार असल्यामुळे कर वाचविण्यासाठी कर्ज काढून सदनिका खरेदी करण्याचा नोकरदारांच्या ओढा काहीसा कमी जाणवतो आहे. मंदीच्या मळभ दूर होऊन भांडवल खेळते करण्याच्या प्रतीक्षेत मावळातील बांधकामांशी निगडित व्यवसायिक आहेत.

"नोटबंदी आणि जीएसटीच्या घिसाडघाई मुळात गरजच नव्हती. प्रगतीचे पायाभूत प्रतीक म्हणून पहिले गेलेल्या बांधकाम व्यवसाय आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातली प्रगती थांबल्यामुळे पर्यायाने बांधकाम साहित्य आणि स्टोन क्रशर उद्यागावरही मंदीचे सावट आहे. "
- रामदास काकडे (स्टोन क्रशर आणि बांधकाम व्यावसायिक)

"नोटबंदी आणि जीएसटीचा सर्वाधिक फटका बांधकाम व्यवसायिकांना बसला आहे. नोटबंदी, रेरा आणि जीएसटीच्या चुकलेल्या धोरणामुळे सामान्य नागरिक आणि व्यवसायिक भरडला जातोय. १०० टक्के नोंदणी झालेल्या गृहप्रकल्पांतील ६० टक्के नोंदण्या ग्राहकांनी रद्द केल्याने यापेक्षा मोठी मंदी अपेक्षित नाही. "
- नंदकुमार शेलार (बांधकाम व्यवसायिक)