स्वस्त धान्य दुकानांत रॉकेल सर्वांना मिळणार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 9 सप्टेंबर 2017

पुणे - स्वयंपाक आणि दिवाबत्ती व्यतिरिक्त औद्योगिक, कृषिक्षेत्रासह अन्य व्यावसायिकांकडून रॉकेलला मागणी वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर फ्रिसेल (व्हॉइट) रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे आता राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांत अनुदानित रॉकेलसह फ्रि सेल रॉकेल विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. तसेच सरकारी कंपन्यांचे एलपीजी गॅसचे पाच किलोचे सिलिंडरही या दुकानांत मिळणार आहेत.
या योजनेस सरकारने नुकतीच मान्यता दिल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या उपायुक्त नीलिमा धायगुडे यांनी दिली. 

पुणे - स्वयंपाक आणि दिवाबत्ती व्यतिरिक्त औद्योगिक, कृषिक्षेत्रासह अन्य व्यावसायिकांकडून रॉकेलला मागणी वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर फ्रिसेल (व्हॉइट) रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे आता राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांत अनुदानित रॉकेलसह फ्रि सेल रॉकेल विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. तसेच सरकारी कंपन्यांचे एलपीजी गॅसचे पाच किलोचे सिलिंडरही या दुकानांत मिळणार आहेत.
या योजनेस सरकारने नुकतीच मान्यता दिल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या उपायुक्त नीलिमा धायगुडे यांनी दिली. 

पुढील तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ही योजना प्रत्यक्ष सुरू होणार असून, त्याला किमान दोन महिने लागणार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने रॉकेलच्या अनुदानात कपात केली आहे. तसेच राज्य सरकारला मंजूर करण्यात येणाऱ्या दर महिन्यांच्या कोट्यातही कपात केली आहे.

परिणामी स्वस्त धान्य दुकानदारांना राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून दरमहा होणारा रॉकेलचा पुरवठा कमी झाला आहे. स्वयंपाक आणि दिवाबत्ती व्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी रॉकेलचा वापर करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे अनुदानित रॉकेलवरील ताण कमी करण्यासाठी, रॉकेल कोट्यात कपात झाल्यामुळे निर्माण झालेली तूट भरून काढण्यासाठी आणि वाढत्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी फ्रीसेल रॉकेलची विक्री करण्यास स्वस्त धान्य दुकानदारांना परवानगी देण्याचा विचार गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू होता. 

त्यानुसार या दुकानदारांना रॉकेल आणि सिलिंडरची विक्री करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे फ्री सेल रॉकेलसह पाच किलो वजनाचे सिलिंडरची विक्री करणे या दुकानदारांना आता शक्‍य होणार आहे. यासाठी काही घाऊक पुरवठादारांनी  (एसकेओ एजेंट) रेशन दुकानदारांना या वस्तू पुरविण्याची तयारी दर्शविली. ऑइल कंपन्यांकडून निश्‍चित केलेल्या निकष व मार्गदर्शक सूचना पूर्ण करणाऱ्यांना केरोसीनचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. 

आंतराष्ट्रीय बाजाराशी तुलना करण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर रोज बदलण्याचा निर्णय मध्यंतरी घेतला. फ्रिसेल रॉकेलचे दरही आंतरराष्ट्रीय बाजरानुसार बदलतात. त्यामुळे स्वत धान्य दुकानातून जे फ्री सेलचे रॉकेल विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे, त्यांचे दर काय असणार याचा खुलासा राज्य सरकारने केला नाही. सध्या खुल्या बाजारात हे फ्रि सेलचे (व्हॉइट) रॉकेल ६२ रुपये प्रतिलिटर या दराने मिळते; तर स्वत: धान्य दुकानात अनुदानित रॉकेल प्रतिलिटर १७ रुपये व काही पैसे या दराने मिळते. त्यामुळे या दुकानांमध्ये मिळणाऱ्या रॉकेलचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी निगडित ठेवून दररोज बदलणार का, सरकार दर निश्‍चित करून देणार, याबाबत निर्णय झाला नाही.

रॉकेल घेणाऱ्यांची संख्या कमी 
ज्या व्यक्तीकडे गॅस सिलिंडर नाही, अशा प्रत्येक कार्डधारकाला स्वस्त धान्य दुकानातून अनुदानित म्हणजे सरकारी दराने रॉकेल उपलब्ध करून दिले जाते. मध्यंतरी पुणे शहर व कोल्हापूर ‘केरोसीन फ्री सिटी’ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे या दोन्ही शहारात स्वस्त धान्य दुकानातून रॉकेलचा पुरवठा होत नाही. परंतु मागणी असल्यामुळे पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानामध्ये फ्रि सेलचे रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ग्रामीण भागात ज्या कार्डधारकांकडे सिलिंडर नाही, त्यांना अनुदानित रॉकेल स्वस्त धान्य दुकानातून पुरविले जाते.
 

वीस सिलिंडरची मर्यादा 
गरजू व्यक्ती किंवा संस्थांना किरकोळ वापरासाठी पाच किलो वजनाचे एलपीजी सिलिंडर यापूर्वीच ऑइल कंपन्यांनी उपलब्ध करून दिले आहेत. ते आता स्वस्त धान्य दुकानात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. दुकानदारांना संबंधित क्षेत्रासाठी नियुक्त केलेल्या एलपीजी वितरकाकडून (एसकेओ) या सिलिंडरची उचल करावी लागणार आहे. तसेच एकाच वेळी जास्तीत जास्त पाच किलो वजनाचे वीस सिलिंडर विक्रीसाठी ठेवण्याचे बंधन दुकानदारांना असेल. सध्या सरकारी कंपन्यांच्या पाच किलोच्या सिलिंडरचा दर जीएसटी धरून ३०५ रुपये आहे, तर ९०८ रुपये त्यासाठी अनामत रक्कम स्वीकारली जाते. रिलायन्ससह खासगी कंपन्यांच्या पाच किलो सिलिंडरचे दर मात्र वेगळे आहेत.