भूखंडासाठी शाळांना अजब अट

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 मे 2018

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने शैक्षणिक प्रयोजनासाठी विकसित केलेले आरक्षित भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत ऑनलाइन निविदा प्रसिद्ध केल्या. या निविदेत संस्थाचालकांना २५ ते शंभर वर्षे शाळा चालवण्याचा अनुभव असावा, अशी अट घातलेली आहे. ती अट शिथिल करावी; अन्यथा लहान शैक्षणिक संस्थांच्या शाळा कालांतराने बंद पडतील, असे हे भूखंड घेण्यास इच्छुक असलेल्या काही संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. 

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने शैक्षणिक प्रयोजनासाठी विकसित केलेले आरक्षित भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत ऑनलाइन निविदा प्रसिद्ध केल्या. या निविदेत संस्थाचालकांना २५ ते शंभर वर्षे शाळा चालवण्याचा अनुभव असावा, अशी अट घातलेली आहे. ती अट शिथिल करावी; अन्यथा लहान शैक्षणिक संस्थांच्या शाळा कालांतराने बंद पडतील, असे हे भूखंड घेण्यास इच्छुक असलेल्या काही संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. 

प्राधिकरणाच्या विकसित पेठांतील जागा शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांना देण्याचे नियोजन आहे. या पेठांमधील नागरिकांना घराजवळ शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी हे भूखंड राखून ठेवले आहेत. किमान २५ ते १०० वर्षे शाळा चालविण्याचा अनुभव; तसेच किमान पाचशे विद्यार्थी किंवा पाच शाळा असाव्यात, अशा अटी प्राधिकरणाने घातलेल्या आहेत. 

काही प्रस्थापित शाळांच्या संस्थाच या अटींची पूर्तता करू शकतात. त्यांच्याकडे जागादेखील मुबलक आहे. गेल्या १५ ते १८ वर्षांपासून शाळा चालविण्यासाठी धडपड करणाऱ्या आणि जागेअभावी विस्तार करू न शकलेल्या नवीन शैक्षणिक संस्थांना प्राधिकरणाच्या या धोरणामुळे अडचण आली आहे. अशा संस्था निविदा प्रक्रियेतून बाहेर फेकल्या जातील. २५ वर्षांची अट शिथिल करून कमीत कमी १५ वर्षे केल्यास अशा संस्थांना मोठा दिलासा मिळेल, असे नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर काही शैक्षणिक संस्थाचालकांनी सांगितले. 

प्राधिकरणात मराठी माध्यम व इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्याकरिता छोट्या संस्थांना जागा भाडेकराराने मिळाल्यास बऱ्याच संस्थांना संधी मिळेल. सध्याच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविल्यास मोजक्‍याच संस्था सहभागी होतील, असे मत या संस्थाचालकांनी व्यक्त केले.

प्राधिकरण सभेने ठरविलेल्या अटीनुसार दोनदा निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत; परंतु प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा काढावी लागणार आहे. त्या वेळी नक्कीच अटी शिथिल करण्यात येतील, ज्यामुळे लहान शैक्षणिक संस्थांना सहभाग घेता येईल.
- सतीशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण

Web Title: Unexpected condition for schools for land