मोदींची 'पाठशाला' नि 'मौन की बात' 

संसदेतील गैरहजेरीबद्दल पंतप्रधानांनी भाजपच्या खासदारांची कडक शब्दांत हजेरी घेतली. मात्र, स्वतः पंतप्रधान संसदेत येऊनही, क्वचितच सभागृहांत उपस्थित राहतात, ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे, महत्त्वाच्या विषयावर विरोधकांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची मागणी केल्यास, ते प्रस्ताव सरसकट फेटाळले जाण्याचे प्रकार सुरू आहेत. संसद आणि संसदीय कामकाजाबाबतची ही अनास्था कशाचे निदर्शक आहे? 

देशाच्या प्रधानसेवकांनी 2014 मध्ये संसदेत प्रवेश करताना लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराच्या उंबरठ्यावर डोके टेकले होते. विलक्षण हृदयस्पर्शी असे ते दृश्‍य होते. प्रधानसेवकांची संसदेबद्दलची आत्मीयता, बांधिलकीचेच ते प्रकटीकरण होते. निःसंशय त्यांची संसदेवरील निष्ठा ही निर्विवाद आहे. त्यामुळेच संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना, अपवाद वगळता, संसद परिसरात त्यांचे दिवसभर वास्तव्य असते. अशा संसदनिष्ठ प्रधानसेवकांनी त्यांच्या, म्हणजे भाजपच्या संसद सदस्यांना दर मंगळवारी होणाऱ्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत चार खडे बोल सुनावले आणि "संसदेच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष करणे, दांड्या मारणे हे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत' असा सज्जड दम दिला. त्यांनी क्षुब्ध होण्याचे कारणही तसेच होते.

या बैठकीच्या आधी राज्यसभेचे कामकाज गणपूर्तीअभावी वेळेपूर्वीच गुंडाळावे लागले होते. त्यामुळे सरकारी- कायदेविषयक कामकाजही पूर्ण झाले नाही. संसदीय प्रथा- परंपरांनुसार ही बाब सत्तापक्ष आणि सरकारला फारशी शोभादायक मानली जात नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गणपूर्ती म्हणजेच किमान सदस्य संख्या उपस्थित ठेवण्याची मूलभूत जबाबदारी सत्तापक्षाची असते आणि त्यात अपयश येणे, ही नामुष्कीची बाब मानली जाते. 

शाळेतल्या वर्गांतही काही खोडकर मुले असतातच, तसाच प्रकार भाजप संसदीय पक्षातही आहे. एकतर दर मंगळवारी होणाऱ्या या बैठकीला काही "खोडकर' खासदारांनी "मोदीजी की पाठशाला' असे नाव दिले आहे. त्यामुळे पत्रकारही दर मंगळवारी या खासदारांना "आजचा उपदेश काय,' असे विचारत असतात. एका खासदाराने खट्याळपणा करीत, "प्रधानसेवक किती वेळ कामकाजात भाग घेतात,' असा उलट प्रश्‍न केल्यावर एकच हास्यकल्लोळ झाला. त्यांचे म्हणणे खरे होते. अलीकडे पंतप्रधान संसदेत येतात; परंतु क्वचितच दोन्ही सभागृहांत येतात. ताजे उदाहरण द्यायचे झाले, तर गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांनी "एच- 1बी' व्हिसाचा मुद्दा उपस्थित केला. पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष यांच्यातील बोलण्यानंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात भारतीयांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या मुद्द्याचा उल्लेख का नाही, अशी विचारणा विरोधी पक्षांनी केली. त्यावर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी उत्तर देताना, "पंतप्रधानांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी या मुद्द्यावर विस्तृत चर्चा केलेली आहे आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष व प्रशासन यांना या मुद्द्याचे गांभीर्य असून, भारताच्या चिंतांचे ते निराकरण करतील,' असे सांगितले. यावर विरोधकांनी या विषयाबाबत माहिती देण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली.

पंतप्रधान व अमेरिकेचे अध्यक्ष यांच्यात ही चर्चा झाली असेल, तर पंतप्रधानांनी त्यावर निवेदन करावे, अशी अत्यंत ग्राह्य मागणी विरोधकांनी केली. पण, छे ! पंतप्रधानांचा निर्धार ढळला नाही. त्यांनी यावर अवाक्षरही न काढण्याचा जणू निर्धार केला असावा. उलट मागणी करून विरोधक थकले, तेव्हा प्रश्‍नोत्तरांचा तास पूर्ण न करता पंधरा मिनिटांतच ते सभागृहातून निघून गेले. असे अनेकदा घडते आणि वारंवार घडलेले आहे. पंतप्रधानांकडील मंत्रालयांचे तारांकित प्रश्‍न दर बुधवारी लोकसभेत प्रश्‍नोत्तरांच्या तासात चर्चेला येतात, तर राज्यसभेत ते गुरुवारी येतात. यापूर्वी म्हणजे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळापर्यंत कोणीही पंतप्रधान इतर दिवशी संसदेत येत नसले, तरी किमान हे दोन दिवस संसदेत आणि संबंधित सभागृहात हजर राहात. आता पंतप्रधानांना त्याची गरज भासताना दिसत नाही. त्यामुळेच खट्याळ खासदार म्हणाले, त्याप्रमाणे संसद परिसरात ते असतात; पण सभागृहात यायला त्यांना बहुधा आवडत नसावे! 

अलीकडे आणखी एक नवा प्रकार संसदेत पाहण्यास मिळतो. विरोधी पक्षांनी एखाद्या तातडीच्या, सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि ताज्या घटनेवर स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची मागणी केल्यास ते प्रस्ताव सरसकट फेटाळले जाण्याचा प्रकार हल्ली पाहण्यास मिळतो. विरोधकांच्या हातातील एक प्रभावी संसदीय हत्यार म्हणून स्थगन प्रस्तावाचे महत्त्व आहे. पूर्वी स्थगन प्रस्तावांवर चर्चा झालेल्या आहेत. 2004 ते 2009 या काळात सोमनाथ चटर्जी हे लोकसभेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी अनेक विषयांवरील स्थगन प्रस्तावांना मंजुरी देऊन चर्चा घडवून आणल्या होत्या. त्या वेळी भाजप हा प्रमुख विरोधी पक्ष होता. "यूपीए- 1' सरकार होते आणि त्या सरकारकडे स्वतःचे बहुमत नव्हते, तरीही चटर्जी यांनी स्थगन प्रस्तावांना मंजुरी देऊन सरकारच्या विरोधात चर्चांना मुभा दिली होती. परंतु, वर्तमान सरकारकडे लोकसभेत निर्विवाद बहुमत असूनही या सभागृहात एकाही स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेला मंजुरी मिळताना आढळत नाही. गेल्या काही दिवसांत जमावाकडून सतत होणाऱ्या हत्यांच्या घटनांबाबत विरोधकांनी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना देऊनही त्यातील एकालाही मंजुरी मिळाली नाही. अखेर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य महंमद सलीम यांनी संतप्त होऊन, "स्थगन प्रस्ताव फेटाळण्याचे सत्र सुरूच ठेवायचे असेल, तर हा नियमच नियमावलीतून काढून टाकला पाहिजे,' असे उद्‌गार काढले. पण, त्यांच्या त्राग्याचा परिणाम शून्य ! 

पक्षपाताचीही असंख्य उदाहरणे आढळून येत आहेत. लोकसभा अध्यक्षांच्या पुढ्यात जाऊन गोंधळ घालणे, कागद फाडून ते उधळणे असे बेशिस्त प्रकार केल्याबद्दल कॉंग्रेसच्या सहा सदस्यांना पाच दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी सत्तापक्षाकडून केली जात आहे. त्यावरूनही गेल्या आठवड्यात लोकसभेत गोंधळ सुरूच होता. परंतु, हा गोंधळ झाला तेव्हा भाजपचे सदस्य अनुराग ठाकूर ("बीसीसीआय'चे माजी प्रमुख) हे मोबाईलवरून या प्रकाराचे चित्रीकरण करीत होते. त्याला विरोधी पक्षांनी हरकत घेतली. अशाच प्रकारे संसदेच्या परिसरात मोबाईलद्वारे चित्रीकरण करणारे "आप'चे सदस्य भगवंत मान यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यात आली आणि समितीचे कामकाज पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सभागृहात मज्जाव करण्यात आला होता. हे प्रकरण घडल्यानंतर मान यांनी तत्काळ बिनशर्त माफी मागितली; पण त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. अनुराग ठाकूर यांनी सभागृहात माफी मागितली नाही आणि केवळ खेद व्यक्त केला. तेवढ्यावर त्यांची सुटका करण्यात आली. संसद परिसरात असंख्य लोक फोटो काढत असतात, सेल्फी घेत असतात, हे जवळपास रोजचे दृश्‍य आहे. त्या वेळी संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही. मान यांच्यावेळेस मात्र तो येतो. अनुराग ठाकूर हे सभागृहात बिनदिक्कत चित्रीकरण करतात आणि केवळ खेद प्रकट करण्यावर त्यांना सोडून दिले जाते. हा न्याय नव्हे. परंतु, हल्ली निर्विवाद बहुमत म्हणजे सत्तापक्ष म्हणेल ती पूर्वदिशा ! त्यामुळे लोकशाही ही बहुमताची- संख्याबळाची हुकूमशाही असते, या म्हणीचा प्रत्यय येत राहतो.