हायस्पीड रेल्वेला आता द्यावे प्राधान्य

केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पहिल्या तीन वर्षांत देशभरात महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतले. त्यामध्ये विविध प्रकारच्या भरीव कामांचा आवर्जून उल्लेख करता येईल. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मेट्रो मार्गांचे जाळे निर्माण होत आहे. त्यामुळे पश्‍चिम उपनगरात राहणाऱ्या नागरिकांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. रेल्वेचा कायापालट सुरू झाला आहे. वातानुकूलित लोकल आणि अद्यायावत तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यात येत आहे. जल वाहतूक आणि बंदरांचा विकास देशाच्या प्रगतीमध्ये महत्वपूर्ण ठरणार आहे. मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्प पर्यावरणाचे नुकसान करणारा आणि निरुपयोगी ठरणार आहे. 

वाहतुकीचे नियम तोडल्यास केवळ दंड आकारून उपयोग नाही. प्रमुख शहरांमधील वाहतूक यंत्रणा विस्कळीत झाल्याने बेलगाम वाहनचालकांना पोलिस, लोकांनी शिस्त लावली पाहिजे. त्यासाठी कॉंग्रेस सरकारने जी धोरणे राबवली तीच धोरणे मोदी सरकार राबवत आहे. गेल्या 20 वर्षांत रेल्वे क्षेत्रामध्ये तरतूद कमी झाली आहे. रस्ते वाहतुकीवर अधिक लक्ष देण्यात आले असले तरी वाहतूक कोंडीची समस्या सुटता सुटत नाही. जलद वाहतुकीसाठी रेल्वेचे हायस्पीड नेटवर्क निर्माण केले पाहिजे. मुंबई, बंगळुरू, कोलकता, दिल्ली या मार्गांवर हायस्पीड रेल्वे जाळे उभारले पाहिजे. यांसह सागरी वाहतुकीवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. मुंबई-कोचीन, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकता या जलमार्गावर वाहतूक सुरू झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे नदी मार्गाने प्रमुख मोठी शहरे जोडून जल वाहतूक सुरू करता येईल. 

सरकारच्या कामगिरीला दिलेले गुण : 5 पैकी 5