इस्राईलशी मैत्रीपर्व (श्रीराम पवार)

रविवार, 9 जुलै 2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच केलेला इस्राईलदौरा अपेक्षेनुसार भरपूर गाजला. हा दौरा अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक होता. त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची बाब ही, की ‘इस्राईलसोबत पॅलेस्टाईनचा उच्चार केलाच पाहिजे,’ या रिवाजाला मोदी यांनी या दौऱ्यात सोडचिठ्ठी दिली. इस्राईलपूर्वी पॅलेस्टाईनला न जाता मोदींनी हवा तो संदेश दिला आहे. मोदींनी उचललेलं हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय संबंधांतल्या मूलभूत बदलांकडं जाणारं आहे. मोदी बहुमतानं सत्तेवर आल्यानंतर देशाच्या वाटचालीतले काही मूलभूत स्वरूपाचे बदल त्यांनी हाती घेतले. या बदलांचा परीघ शिक्षणापासून परराष्ट्र धोरणापर्यंत व्यापक आहे. इस्राईलशी अधिक जवळीक साधण्याचं धोरण हा याच बदलत्या दृष्टिकोनाचा परिपाक होय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय दौरा गाजतो आहे किंबहुना गाजवला जातो आहे. ते जातील त्या देशाचे आता भारताशी कधी नव्हे असे संबंध जुळले आहेत, हे सांगायची स्पर्धाच लागते आहे आणि ‘प्रत्येक दौरा म्हणजे प्रचंड यश,’ असा आव आणला जातो आहे. हे वातावरण आता मोदी यांच्या कारकीर्दीचं वैशिष्ट्य म्हणून अंगवळणी पडत असताना त्यांचा इस्राईलदौरा मात्र अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा होता.

इस्राईल हा कित्येक वर्षं भारतीय पंतप्रधानांचं स्वागत करायला आसुसलेला देश आहे. यात जागतिक पातळीवरचं; खासकरून पश्‍चिम आशियातलं राजकारण आहे. त्या देशाच्या व्यूहात्मक गरजा आहेत. भारत मात्र इस्राईलशी संबंध हातचे राखूनच ठेवत आला. हे अंतर तोडण्याची गरज होती. ती मोदी यांच्या दौऱ्यानं पूर्ण केली. हे अंतर तोडण्यात काही घट्ट झालेल्या समजांचे अडथळे होते. यातल्या काही समजुती व्यवहारापेक्षा भाबड्या भावनिकतेवर आधारलेल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत अशा भाबडेपणाला स्थान द्यायचं कारण नाही आणि त्यादृष्टीनं इस्राईलशी अधिक दृढ संबंध तयार करण्याचं धोरण योग्यच ठरतं.

गेल्या ७० वर्षांत कुणी भारतीय पंतप्रधान इस्राईलमध्ये गेले नव्हते. मोदी हे इस्रायली भूमीवर पाय ठेवणारे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान. साहजिकच त्यांचं जंगी स्वागत इस्राईलनं केलं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभरातल्या ज्यूंचं इस्राईल नावानं राष्ट्र बनलं. ते जन्मापासूनच टिकून राहण्याचा चिवट संघर्ष करत आलं. या देशाला १९५० मध्येच भारतानं मान्यता दिली असली, तरी अधिकृत राजनैतिक संबंध मात्र ठेवले नाहीत. नेहरूकालीन धोरणांचा भाग म्हणून इस्राईलभोवतीच्या अरब देशांशी संबंध आणि पॅलेस्टाईनबद्दलचं ममत्व यातून या चिमुकल्या; पण अत्यंत महत्त्वाच्या देशाकडं दुर्लक्षच झालं. 

तसे मोदी यांच्या आधी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २०१५ मध्ये इस्राईलचा दौरा केला होता. त्याआधी लालकृष्ण अडवानी हेही उपपंतप्रधान या नात्यानं २००० मध्ये इस्राईलला गेले होते. तर इस्राईलचे तत्कालीन अध्यक्ष एजर विजमन यांनी १९९७ मध्ये, तर तत्कालीन पंतप्रधान एरिल शेरॉन यांनी २००३ मध्ये भारतदौरा केला होता. या सगळ्या वाटचालीत पॅलेस्टाईनविषयी भारताची बांधिलकी हा अदृश्‍य घटक दोन देशांच्या संबंधांत कायमच प्रभाव टाकत आला. अगदी प्रणव मुखर्जी यांच्या दौऱ्याच्या वेळीही इस्राईलच्या आधी पॅलेस्टाईनमध्ये जाऊन त्यांनी ‘पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर भारताची भूमिका कायम आहे,’ असं सांगितलं होतं. जसवंतसिंह (२०००), एस. एम. कृष्णा (२०१२) आणि सुषमा स्वराज (२०१६) या तिघांनीही परराष्ट्रमंत्री म्हणून इस्राईलला भेट देण्यापूर्वी पॅलेस्टाईनभेटीचा रिवाज सांभाळला होता.

मोदी यांच्या दौऱ्यात कुठंही हा ऐतिहासिक अडथळा जाणवला नाही. तसे मोदीसुद्धा पहिल्यांदाच इस्राईलला गेले नाहीत. गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्यानं त्यांनी इस्राईलदौरा केला होता. मोदी, त्यांचा पक्ष भाजप, तसंच परिवार यांना असलेलं इस्राईलच्या कार्यपद्धतीचं आकर्षण नवं नाही. या स्थितीत दौरा अधिक फलदायी होण्याची अपेक्षा होतीच. हा दौरा द्विपक्षीय संबंधांना नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा ठरेल, असं सांगितलं जात होतं. मोदी बहुमतानं सत्तेवर आल्यानंतर देशाच्या वाटचालीतले काही मूलभूत स्वरूपाचे बदल त्यांनी हाती घेतले. या बदलांचा परीघ शिक्षणापासून परराष्ट्र धोरणापर्यंत व्यापक आहे. इस्राईलशी अधिक जवळीक साधण्याचं धोरण याच बदलत्या दृष्टिकोनाचा परिपाकही आहे. इस्राईलशी संबंध वाढवताना एकतर पॅलेस्टाईनशी वचनबद्धतेचं काय आणि भारताला तेल पुरवणाऱ्या इस्लामी देशांना काय वाटेल, याचा नेहमीच विचार केला जायचा. भारतानं इस्राईलबरोबर अधिकृत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले ते १९९२ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव हे पंतप्रधान असताना. ते प्रस्थापित करण्यापूर्वी पॅलेस्टिनी नेते यासर अराफत यांची आधी समजूत काढण्यात आली होती. भारतानं इस्राईलशी अधिकृत संबंध ठेवण्याचा पॅलेस्टाईनला लाभच होईल, असा भरवसा त्यांना दिला गेला होता.

इस्राईल आणि शेजारच्या तेल-उत्पादक इस्लामी देशांचं काही बरं नाही. यातल्या अनेकांशी लढूनच इस्राईलनं अस्तित्व टिकवलं आहे. मात्र, या देशांशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. भारत ७० टक्के तेलाची आयात करतो. हे प्रमाण वाढतच जाण्याची शक्‍यता आहे. यातला बहुतांश वाटा सौदी अरब आणि शेजारच्या देशांतून येतो. या साऱ्यांची भारत हा इस्राईलच्या अधिक निकट जाण्यावर प्रतिक्रिया काय, हा नेहमीच मुद्दा असतो. मोदी यांच्या दौऱ्यातही तो होताच. मोदी यांनी इस्राईलला जाण्यापूर्वी यातल्या काही देशांना अलीकडंच भेटी दिल्या आहेत. त्याचं एक कारण नियोजित इस्राईलदौरा हेही असणार. मात्र, या दौऱ्यात इस्राईलपूर्वी पॅलेस्टाईनला न जाता मोदींनी हवा तो संदेश दिला आहे. इस्राईलला जे अतिरिक्त कौतुक आहे ते याच बाबीचं. तसंही १९५० च्या दशकातलं जग आणि आताचं जग यात मोठं अंतर पडलं आहे. शीतयुद्धाच्या काळातले संदर्भ बदलले आहेत. बदलत्या जगातलं भारताचं स्थानही वेगळं तयार झालं आहे. एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा प्रभाव वाढणारा आहे. अशा स्थितीत इस्राईलशी संबंधांमध्ये नवा विचार येणं अनिवार्य ठरतं.  

मोदी यांचं इस्राईलमध्ये जंगी स्वागत झालं. दोन्ही पंतप्रधानांनी मैत्रीच्या जाहीर आणा-भाका घेणं, समुद्रकिनाऱ्यावर फेरफटका मारणं, कुठल्या तरी फुलाला मोदींचं नाव देणं, मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यातून बचावलेल्या मोशेची आवर्जून भेट घेणं यांसारख्या बाबींनी दौरा भरला होता. हे वाटचालीला धरूनच झालं. मुद्दा एकमेकांविषयीच्या सद्भावापलीकडं नेमकं हाती काय लागलं, याचा वेध घेण्याचा आहे.

इस्राईलनं शेती आणि जलव्यवस्थापनात क्रांतिकारी म्हणावी अशी प्रगती केली आहे. ती भारतासारख्या देशाला नक्कीच उपयोगाची आहे. इस्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर काही प्रमाणात आपल्याकडं होतोही आहे. मात्र, या क्षेत्रात इस्राईलनं घेतलेली भरारी थक्क करणारी आहे. इस्राईलनं साध्य केलेली कमी पाण्यात किफायतशीर शेतीची किमया भारतासाठी महत्त्वाची आहे. शेती फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय यात इस्राईलनं अफाट प्रगती करून दाखवली आहे. या आघाडीवर इस्राईल शेतीतलं आणि पाणीपुरवठ्यातलं आधुनिक तंत्रज्ञान देऊ करते आहे. यातला व्यापारीभाग जमेला धरूनही असं सहकार्य भारताच्या लाभाचं आहे. पाण्याचं व्यवस्थापन, प्रक्रिया करून फेरवापर यासाठीचं तंत्रज्ञान पुरवण्याची इस्राईलची तयारी आहे. कृषिक्षेत्रासाठी तीन वर्षांचा खास कार्यक्रम राबवायचं दौऱ्यात ठरलं. या जमेच्या बाजू मानता येतील. अवकाशसंशोधनाच्या क्षेत्रातल्या सहकार्याचा करारही या दौऱ्यात झाला आहे. भारतानं या क्षेत्रात आधीच लक्षणीय प्रगती केली आहे. ‘इस्रो’ आणि इस्रायली अवकाश संशोधन संस्थेत सहकार्याचं नवं पाऊल या निमित्तानं उचललं जात आहे. 

इस्राईलनं लक्षणीय प्रगती साधलेलं क्षेत्र आहे सायबर सुरक्षेचं. पुढच्या काळात या क्षेत्रातली सुसज्जता अधिकाधिक महत्त्वाची बनत जाणार आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून फोफावणारी गुन्हेगारी, सायबर दहशतवाद ही तंत्रज्ञानानंच आणलेली नवी आव्हानं आहेत. इस्राईलच्या या क्षेत्रातल्या कौशल्याचा लाभ भारताला होऊ शकतो. इस्राईलनं शिक्षण आणि उद्योगातल्या नवकल्पना, तसंच स्टार्ट अप आणि स्मार्ट सिटीसारख्या संकल्पनांमध्ये काळाच्या पुढं राहण्याची किमया दाखवली आहे. तेल अविव हे जगातल्या सर्वाधिक स्मार्ट शहरांपैकी एक आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरानं लोकांपर्यंत सुविधांचं जाळं पोचवण्याच्या अभिनव कल्पना इस्राईलनं प्रत्यक्षात आणल्या आहेत. नागरीकरणाचा वाढता वेग पाहता अलीकडं भारतातही नागरीकरणाला स्मार्ट चेहरा द्यायचा प्रयत्न होतो आहे. या आघाड्यांवर इस्राईलचं सहकार्य मोलाचं ठरणारं आहे. 
 
भारत आणि इस्राईलसमोरचं एक समान आव्हान आहे दहशतवादाचं. त्याचा मुकाबला करण्यावर नरेंद्र मोदी आणि इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू या उभय नेत्यांनी एकमत दाखवलं. या आघाडीवर सहकार्य मोलाचं ठरू शकतं. याचसोबत संरक्षणाच्या क्षेत्रात इस्राईलच्या प्रगतीचा लाभ घेतला जाऊ शकतो. भारताच्या पाकसोबतच्या संघर्षात, १९७१ असो की कारगिल, इस्राईल भारतासोबत राहिला, याची साक्ष या दौऱ्याच्या निमित्तानं अनेकांनी काढली आहे. जणू इस्राईल हा भारताच्या भल्यासाठी एकतर्फी मदत करत आला आहे आणि अशा खऱ्या मित्राला आपण दूर ठेवायची चूक केली, असा सूरही लावला गेला. संरक्षणाच्या आघाडीवर इस्राईल भारताला मदत करू शकतो. याचं कारण इस्राईल हा  संरक्षणसामग्री विकण्याची बाजारपेठ म्हणून भारताकडं पाहतो. यात रोकडा व्यवहार आहे. मोदी यांच्या दौऱ्याआधीही आपण मोठ्या प्रमाणात लष्करी सामग्री इस्राईलकडून घेत आलो आहोत. गेल्या वर्षी इस्राईलकडून ५.७ अब्ज डॉलरची शस्त्रखरेदी भारतानं केली आहे. हा व्यापार इस्राईलच्या लाभाचाही आहे आणि इस्राईल यासंदर्भात पूर्णतः व्यापारी दृष्टिकोन असलेलं राष्ट्र आहे. पैसा मोजणाऱ्याला संरक्षणसामग्री देण्यात त्यांना अडचण वाटत नाही. इराण आणि इराकला एकाच वेळी शस्त्रविक्री करण्यात तिथं वावगं काही नसतं. चीनशीही इस्राईलचे शस्त्रविषयक सहकार्याचे संबंध आहेतच. साहजिकच या आघाडीवरची देवाण-घेवाण वाढत राहील ती प्रामुख्यानं व्यवहार म्हणूनच.   

या दौऱ्यात किती करार झाले, त्यात नेमकी किती उलाढाल होणार याचं महत्त्व मर्यादित आहे. आतापर्यंत अंतरावर ठेवलेल्या देशाला जवळच्या मित्राचा दर्जा देण्याचे दीर्घाकालीन परिणाम होणार आहेत. दोन्ही देशांची मित्रराष्ट्रं आणि विरोधक राष्ट्रं आणि त्यांचे एकमेकांमधले संबंध यांची गुंतागुत पाहता नेमके परिणाम समजायला काही काळ द्यावा लागेल. मोदी यांचा हा दौरा ऐतिहासिक यासाठी की ‘इस्राईलसोबत पॅलेस्टाईनचा उच्चार केलाच पाहिजे,’ या रिवाजाला भारतानं सोडचिठ्ठी दिली. मोदींनी उचललेलं हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय संबंधांतल्या मूलभूत बदलाकडं जाणारं आहे. इस्राईलचे पंतप्रधान ‘मैत्रीच्या गाठी स्वर्गात बांधल्या’ची स्तुतिसुमनं उधळत होते ते यासाठीच. भारतासारखा जगातला ‘सर्वात मोठा लोकशाही देश’ सोबत आहे, हे दाखवणं ही त्यांची आंतरराष्ट्रीय राजकारणातली गरज आहे. इस्राईलसाठी तंत्रज्ञान, व्यापार-उद्योग, संरक्षणातली देवाण-घेवाण या व्यवहाराच्या बाबी आहेत आणि त्यात चोख व्यवहार करण्यासाठी तो देश प्रसिद्ध आहे. मुद्दा आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा, त्यातल्या व्यूहनीतीचा आहे. त्या आघाडीवर भारत-इस्राईल एकत्र चालू लागणं हे वेगळं वळण आहे. पॅलेस्टाईनच्या उभारणीशी प्रतिबद्धता न सोडता इस्राईलशी नातं घट्ट करणं हे मुत्सद्देगिरीतलं आव्हान आहे. 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा