प्रिंटिंग नव्हे राजकीय मिस्टेक

रमेश जाधव
गुरुवार, 9 नोव्हेंबर 2017

ग्रामीण अर्थकारण आणि राजकारणाची नाडी म्हणून जिल्हा बॅँकांना ओळखले जाते. शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्यातील प्रमुख भूमिका आणि साखर कारखानदारीसारख्या शेती पूरक उद्योगाचा प्राणवायू म्हणून त्यांचे वेगळे महत्त्व आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात जिल्हा बॅंकांनी निणार्यक भूमिका बजावली. परंतु सहकाराचा स्वाहाकार करणाऱ्या अनिष्ट प्रवृत्तीचं प्राबल्य वाढल्यामुळे राज्यातील ३१ पैकी १४ बॅंका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या आहेत.

कमकुवत जिल्हा बॅंकांचे राज्य बॅंकेत विलीनीकरणाच्या नथीतून राजकीय तीर मारण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या चांगलाच अंगाशी आला. त्यामुळे प्रिंटिंग मिस्टेकचे हास्यास्पद कारण देत राज्य सरकारला घुमजाव करावे लागले.

आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या इराद्याची राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. हा विषय अंगाशी येणार याची जाणीव झाल्याने राज्य सरकारने घुमजाव केले. अभ्यास समिती नियुक्तीच्या शासननिर्णयात `सक्षमीकरणा`च्या ऐवजी `विलीनीकरण` अशी प्रिंटिंग मिस्टेक झाल्याची सारवासारव करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. 

`विरोधकांनी सहकार मोडला असून, सहकार दुरूस्त करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे` असे घोषित करणाऱ्या सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना २४ तासांत टोपी फिरवून `कोणत्याही जिल्हा बॅंकेचे राज्य बॅंकेत विलीनीकरणाचा विचार नाही` असे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अडचणीतील जिल्हा बॅँकेचे पुनरूज्जीवन आणि सक्षमीकरण कसे करता येईल, याचा अभ्यास करणार आहे; विलिनीकरणाचा मुद्दा अजेंड्यावरच नाही, असा खुलासा सहकारमंत्र्यांनी केला आहे. 

ग्रामीण अर्थकारण आणि राजकारणाची नाडी म्हणून जिल्हा बॅँकांना ओळखले जाते. शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्यातील प्रमुख भूमिका आणि साखर कारखानदारीसारख्या शेती पूरक उद्योगाचा प्राणवायू म्हणून त्यांचे वेगळे महत्त्व आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात जिल्हा बॅंकांनी निणार्यक भूमिका बजावली. परंतु सहकाराचा स्वाहाकार करणाऱ्या अनिष्ट प्रवृत्तीचं प्राबल्य वाढल्यामुळे राज्यातील ३१ पैकी १४ बॅंका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या आहेत. त्यातील नऊ बॅंकांची स्थिती तर अत्यंत नाजूक आहे. तसेच नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने आडमुठी भूमिका घेतल्याने सर्वच जिल्हा बॅंकांना मोठा आर्थिक फटका बसला. 

राज्य सरकारने या अडचणीतील बॅंकांचे राज्य बॅंकेत विलीनीकरणाचा घाट घातला. बहुतांश जिल्हा बॅँकांवर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे राजकीय वर्चस्व आहे. विलीनीकरणाच्या निमित्ताने विरोधकांच्या सत्ताकेंद्रांना सुरूंग लावण्याचा हा प्रयत्न होता. पण हे विलीनीकरण वाटते तेवढे सोपे नाही. ही प्रक्रिया किचकट, गुंतागुंतीची आणि कायदेशीर खोड्यात अडकणारी आहे. यापूर्वी बक्षी समितीने विलीनीकरणाच्या बाजूने अहवाल देऊनही प्रत्यक्षात काहीच घडलं नाही. तसेच विलीनीकरणामुळे जिल्हा बॅंकांचा सगळा तोटा आणि बोजा राज्य बॅंकेच्या माथी मारला जाणार. बिकट आर्थिक परिस्थितीतून नुकतंच कुठे सावरू लागलेली राज्य बॅँक हे घोंगडे आपल्या गळ्यात अडकवून घ्यायला कितपत तयार होईल हा प्रश्नच आहे. 

विलीनीकरणाच्या नथीतून राजकीय तीर मारण्याच्या कृतीने सत्ताधाऱ्यांविषयी चुकीचा संदेश जाणार आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांची सत्ता मिळवणे दुरापास्त असल्यामुळे राज्यातील सत्तेचा वापर करून मागच्या दाराने संस्था हस्तगत करायच्या, ही भाजपची रणनीती राहिली आहे. अनेक प्रमुख बाजारसमित्यांमध्ये निवडणुका टाळून भाजपच्या कार्यकर्त्यांची खोगीरभरती असलेल्या प्रशासकीय मंडळांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. पण त्यामुळे बाजारसमित्यांच्या कारभारात काही गुणात्मक सुधारणा झाली नाही. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातील भ्रष्ट आणि शेतकऱ्यांना लुटण्याचा कारभार मागच्या पानावरून पुढे चालू राहिला. खाबुगिरी करणारे चेहरे तेवढे बदलले. त्यामुळे सहकाराचे शुध्दीकरण हा सत्ताधाऱ्यांचा हेतू मुळीच नाही तर सत्तेचा लोण्याचा गोळा येनकेनप्रकारेण मटकावणे हाच एक कलमी कार्यक्रम आहे. खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, एवढेच. 

जिल्हा बॅंकांतील गैरप्रकारांना चाप बसला पाहिजे, दोषींना कडक शिक्षा झाली पाहिजे आणि या संस्थांना आर्थिक शिस्त व व्यावसायिकता पाळायला भाग पाडले पाहिजे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु पायाला जखम झाली तर त्यावर उपचार करायचा असतो, अख्खा पायच कापून टाकणे शहाणपणाचे नसते. सरकारने आपले अधिकार वापरून दोषी संचालकांवर कारवाई करण्याची, त्यांच्या संपत्तीवर टाच आणण्याची हिंमत दाखवावी. ते सोडून सहकारी संस्था गिळंकृत करण्याचा हा डाव योग्य नव्हे. सहकारी संस्थांच्या अस्तित्वालाच नख लावण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करण्याऐवजी या संस्थांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.  
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)