दार्जिलिंगचा वणवा (श्रीराम पवार)

संपूर्ण राज्यात बंगाली भाषा शिक्षणात सक्तीची करण्याचा निर्णय पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारनं अलीकडंच घेतला आणि पर्यटकप्रिय दार्जिलिंग भागात आंदोलनाचा वणवा पेटला. भाषासक्तीला विरोध दर्शवत बिमल गुरांग यांच्या ‘गोरखालॅंड जनमुक्ती मोर्चा’नं आक्रमक आंदोलनाद्वारे पर्यटकांना हुसकावण्याचा पवित्रा घेतला आणि वेगळ्या गोरखालॅंडची मागणीही यानिमित्तानं पुढं रेटली. आंदोलनाची उग्रता पाहिल्यानंतर सरकारला जाग आली आणि ‘बंगालीसक्तीचा निर्णय पहाडी भागांसाठी नाही,’ अशी रंगसफेदी करण्यात आली. खरंतर तिथल्या ताज्या संघर्षाला तृणमूल काँग्रेसचं राजकारणही कारणीभूत आहे. गोरखावर्चस्व राजकारणातून कमी करणारी समीकरणं तृणमूलकडून प्रत्यक्षात आणली जात असल्याचा राग भाषेच्या निमित्तानं काढला गेला आहे.

भारतात केंद्रीकरणाचे कुणी कितीही प्रयत्न केले, एकच एक जीवनपद्धतीचा पुरस्कार करायचा प्रयत्न केला, तरी या खंडप्राय देशात कमालीचं वैविध्य आहे आणि ही विविधता मान्य करून, तिचा आदर करूनच एकतेचा धागा गुंफता येतो, हे स्वातंत्र्यानंतरच्या वाटचालीनं दाखवून दिलं आहे. जेव्हा वैविध्याला नख लावायचा प्रयत्न झाला किंवा काही थोपवण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा ते अस्मितेचे मुद्दे बनले. वादाचं, तणावाचं हिंसेचंही कारण बनले, असं इतिहास सांगतो. खासकरून भाषा लादायचा प्रकार घडतो, तेव्हा स्फोटक स्थिती तयार होते. भाषेविषयीची आस्था-अभिमान आपोआपच येतो. त्यावर आक्रमण होतंय, असं वाटलं तरी ते संघर्षाचं कारण ठरतं. पश्‍चिम बंगालमध्ये तसं कोणतंही आंदोलन, मतभेद ताकदीनं हाताळणाऱ्या ममता बॅनर्जींपुढं भाषेच्याच मुद्द्यानं सहजी हाताळता न येणारं आव्हान दार्जिलिंगमध्ये उभं राहिलं आहे. दार्जिलिंग भागात बंगाली भाषा ही शिक्षणात सक्तीची करण्याच्या पश्‍चिम बंगाल सरकारच्या फतव्यानं आगडोंब उसळला आणि पुन्हा एकदा या भागातल्या लोकांची ‘वेगळं व्हायचंय’ ही भावना उफाळून आली. वेगळ्या गोरखालॅंडच्या मागणीनं नव्यानं जोर धरला. सांस्कृतिक ओळखीच्या मुद्द्यांवर मनमानी करायचा प्रयत्न कोणताही समाज सहजी स्वीकारत नाही, हे तापलेल्या दार्जिलिंगनं दाखवून दिलं आहे.

दीदींच्या अर्थात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पश्‍चिम बंगालमधल्या सरकारनं संपूर्ण राज्यात शिक्षणात बंगाली भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला आणि दार्जिलिंग या पर्यटनासाठी सुपरिचित भागात आंदोलनाचा वणवा पेटला. ‘गोरखालॅंड जनमुक्ती मोर्चा’नं आक्रमक आंदोलनाचा पवित्रा घेताना ‘पर्यटकांनी निघून जावं’ असं स्पष्टपणे सांगून टाकलं आणि गेल्या काही दिवसांत तिथली स्थिती शांतपणे पर्यटनाचा आनंद घ्यायच्या शक्‍यता संपवणारी बनली आहे. दगडफेक-जाळपोळीच्या घटना रोजच्या बनल्या आहेत. आंदोलनाचा हा भर पाहिल्यानंतर सरकारला जाग आली आणि ‘बंगालीसक्तीचा निर्णय पहाडी भागांसाठी सक्तीचा नाही,’ अशी रंगसफेदी करायचा प्रयत्न झाला. मात्र, तोवर व्हायचं ते नुकसान होऊन गेलं होतं.

जवळपास चार दशकांनंतर पहिल्यांदाच या भागात शांतता प्रस्थापनेसाठी लष्कराला पाचारण करायची वेळ आली. आता शिक्षणातल्या बंगाली सक्तीपलीकडं एकूणच बंगाली आक्रमणाचा मुद्दा तापवला जाऊ लागला आणि वेगळ्या गोरखालॅंडची मागणी पुढं ठेवायला सुरवात झाली. दार्जिलिंगचा पहाडी भाग मूळ प्रवाहातल्या बंगाली संस्कृतीहून वेगळा मानला जातो. हे वेगळेपण ऐतिहासिक आहे. या भागात प्रामुख्यानं नेपाळी भाषेचं प्राबल्य आहे. तीच तिथली मुख्य भाषा आहे. बंगालीचं नेपाळीवरचं आक्रमण म्हणून ममतांच्या फतव्याकडं पाहिलं जाणं स्वाभाविक होतं. मुळात दार्जिलिंग हा बंगालचा किंवा आताच्या पश्‍चिम बंगालचा भाग ब्रिटिशांनी बनवला तो ब्रिटिश प्रशासानच्या सोईसाठी. तत्कालीन राजकीय धोरणाचा भाग म्हणून. हा भाग मुळात पूर्वाश्रमीच्या सिक्कीम संस्थानचा भाग होता. १९ व्या शतकाच्या सुरवातीला नेपाळनं हा भाग सिक्कीमकडून ताब्यात घेतला. पुढं ब्रिटिशांनी तो जिंकला व त्यांनी तो पुन्हा सिक्कीमला जोडण्याएवजी ब्रिटिश सत्तेच्या नियंत्रणाखालचा भाग बनवला आणि बंगालला जोडून टाकला. नेपाळी बोली बोलणारा दार्जिलिंग हा तेव्हापासून बंगालचा भाग झाला. स्वातंत्र्यासोबत बंगालचे दोन भाग झाले. त्यात भारताच्या वाट्याला आलेल्या पश्‍चिम बंगालमध्ये दार्जिलिंगचा समावेश राहिला. मात्र, ‘आपण वेगळे आहोत आणि आपलं वेगळं राज्य हवं,’ ही भावना तिथं कायमच चालत आली आहे. वेगळेपणाच्या या मागणीचा इतिहास शतकाहून अधिक काळाचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच नेपाळी बोलणाऱ्या गोरखा समूहानं वेगळं भाषिक राज्य मागायला सुरवात केली. ‘ऑल इंडिया गोरखा लीग’ या संघटनेचा त्यात पुढाकार होता. त्याही आधी १९०७ मध्ये मोर्ले मिंटो कमिशनकडं स्वतंत्र गोरखालॅंडची मागणी झाली होती. ‘हिलमन्स असोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग’च्या या मागणीकडं ब्रिटिशांनी लक्ष दिलं नाही. सायमन कमिशनकडंही दार्जिलिंगमधल्या गोरखांनी आपलं वेगळेपण मांडलं होतं. स्वातंत्र्यानंतर कम्युनिस्ट पार्टी आणि ‘ऑल इंडिया गोरखा लीग’नं वेगळ्या गोरखास्थानची मागणी केली होती; पण नेहरूंच्या सरकारनं त्या मागणीकडं दुर्लक्षच केलं. भारतीय बाजूनं नेपाळला खेटून असलेल्या या भागाचं वेगळं राज्य बनवायला नेहमीच विरोधाची भूमिका राहिली आहे. गोरखांना वेगळं राज्य तर सोडाच; अधिक स्वायत्तता देण्याच्या मुद्द्यालाही यापूर्वी वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या गेल्या. स्वायत्तता देण्याची मागणी मान्य केली तर एक घातक प्रघात पडेल आणि देशभर फुटीरतावाद्यांना बळ मिळेल, असा युक्तिवाद स्वायत्तता देण्यासाठीचं खासगी विधेयक संसदेत चर्चेला आलं, तेव्हा गृह मंत्रालयानं केला होता. सीमावर्ती भागात कोणतंही वेगळेपण दाखवणारी चळवळ संशयानं पाहण्याचा हा दृष्टिकोन दीर्घ काळचा आहे. अर्थात गोरखा चळवळीतल्या सातत्यानं दार्जिलिंग भागाला मर्यादित का होईना स्वायत्तता द्यावी लागली आहे. विशेषतः ‘गोरखालॅंड प्रादेशिक प्रशासना’ची स्थापना झाल्यानंतर मूळ मागणी थंडावेल, असं वाटत होतं. मात्र, भाषासक्तीचा पश्‍चिम बंगाल सरकारचा निर्णय पुन्हा स्वतंत्र गोरखालॅंड राज्याच्या मागणीला बळ देणारा बनला आहे.

पश्‍चिम बंगालमध्ये राज्य कुणाचंही असलं तरी गोरखालॅंडच्या पाठीशी उभं न राहण्याचीच भूमिका सगळ्यांनी घेतली. ममता बॅनर्जी तीच भूमिका पुढं चालवत आहेत. तसं कोणतंच राज्य आपल्यातला वाटा बाहेर पडू द्यायला सहजी तयार होत नाही. भाषिक आधारावरच्या राज्यांच्या फेररचनेत याचा अनुभव आला होता, तसाच नंतर अनेक छोटी राज्यं निर्माण करतानाही आला होता. पश्‍चिम बंगालसाठी दार्जिलिंगमधलं पर्यटन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो अर्थकारणाशी जोडलेला आहे. पर्यटन आणि चहामळे हा तिथल्या अर्थकारणाचा आधार आहे. गोरखालॅंडच्या मागणीनं खऱ्या अर्थानं देशाचं लक्ष वेधलं ते १९८० च्या दशकात. सुभाष घिशिंग यांच्या नेतृत्वाखाली गोरखालॅंडची चळवळ हिंसक झाली. घिशिंग यांच्या ‘गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’च्या आंदोलनात सरकारी आकडेवारीनुसार १२०० जणांचा बळी गेला. दार्जिलिंग, सिलिगुडी, दोरास भागातल्या अत्यंत हिंसक आंदोलनानंतर पश्‍चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी ‘दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल’च्या स्थापनेला मान्यता दिली. पश्‍चिम बंगालअंतर्गतच गोरखा समूहाला वेगळी ओळख देण्याचा हा प्रयत्न होता. मात्र, यामुळं गोरखांचं वेगळं राज्य करायची मूळ मागणी संपली नाही. २०११ मध्ये ‘गोरखालॅंड प्रादेशिक प्रशासन’ बनवण्यात आलं. त्याला अधिक व्यापक अधिकार दिले गेले. चहालागवडीसह ५४ विषयांतले अधिकार या प्रशासनाकडं आहेत. मात्र, बोडोलॅंड प्रादेशिक मंडळासारखे काही बाबतीत कायदे करायचे अधिकार या प्रशासनाला नाहीत. काही प्रमाणात स्वायत्तता देऊन गोरखा समूहाला शांत करण्याचे प्रयत्न तात्पुरते यशस्वी वाटले, तरी वेगळ्या राज्याची मागणी कायम राहिली आहे. घिशिंग यांच्यापासून बाजूला होत बिमल गुरांग हे नवं नेतृत्व दार्जिलिंगमध्ये २००७ पासून पुढं आलं आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या नावानं त्यांनी गोरखालॅंडसाठीच्या मागणीसाठी नव्यानं आंदोलन छेडलं. सध्याच्या दार्जिलिंगमधल्या आंदोलनात याच संघटनेची भूमिका कळीची आहे.

वेगळ्या राज्याची मागणी आहेच; पण ताज्या संघर्षाला दार्जिलिंग भागातल्या तृणमूल काँग्रेसचं राजकारणही कारणीभूत आहे. पहाडी भागातही वर्चस्व तयार करण्याची पद्धतशीर पावलं ममतांनी टाकली. त्याचा त्यांना या भागात लाभही होताना दिसत होता. मात्र, यातून मूळ गोरखा समूहाचं नेतृत्व बिथरलं. याचाही वाटा भाषेवरून दार्जिलिंग पेटण्यामागं आहे. या भागात गोरखा हाच प्रमुख समूह असला तरी अन्य छोटे वांशिक समूहही आहेत. त्यांना हाताशी धरून बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न तृणमूलनं केला. छोट्या छोट्या सहा समूहांसाठी स्वतंत्र मंडळं स्थापन केली गेली. याचा परिणाम म्हणून या भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तृणमूलला पहिल्यांदाच यश मिळालं. तीन दशकांत गोरखेतर पक्षाला असं यश मिळाल्याची ही पहिलीच घटना होती. याचा घ्यायचा तो संदेश गोरखानेतृत्वानं घेतला. गोरखावर्चस्व राजकारणातून कमी करणारी समीकरणं तृणमूलकडून प्रत्यक्षात आणली जात असल्याचा राग भाषेच्या निमित्तानं काढला गेला. आताच्या आंदोलनात भाषा हा मुद्दा बनवताना ‘तृणमूल काँग्रेस हा बंगालीवादी पक्ष आहे,’ असं ठसवण्याचा ‘गोरखालॅंड जनमुक्ती मोर्चा’चा प्रयत्न आहे. पहाडी भागातल्या सत्तेची स्थानंही तृणमूलच्या निमित्तानं गोरखांकडून हिसकावली जातील, अशी वेगळेपणाचं राजकारण करणाऱ्यांची भीती स्वाभाविक आहे.

गोरखालॅंडसाठीच्या ताज्या संघर्षानं भाषिक अस्मिता, भाषिक राष्ट्रवाद हे केंद्रीकरणाच्या वंरवट्याखाली दडपता येण्यासारखं प्रकरण नसल्याचं पुन्हा स्पष्ट होत आहे. ‘नववीपर्यंत बंगालीची सक्ती’ हे केवळ निमित्त होतं. आपल्या भागात आपलं वर्चस्व राहावं, ही भावना आणि वेगळ्या राज्याची ऊर्मी ही आंदोलनाच्या मुळाशी असेलली खरी कारणं आहेत.