मौजा चिंधीमालच्या भिकाऱ्यांचं काय करायचं ? (उत्तम कांबळे)

चंद्रपूरच्या नागभीड तालुक्यात एक छोटंसं गाव आहे मौजा चिंधीमाल. या गावाचं वेगळेपण खरोखरच आगळं आहे. या गावातले ७०-८० टक्के लोक आपली गुजराण भिकेवर करतात. गावातली दोन-तीन महिन्यांची कामं संपली, की त्यांची भिकेसाठी वणवण सुरू होते. ‘ज्यांना काम करायचं नाही, तेच भीक मागतात, आळशी असतात’ असं सरसकट विधान या गावासंदर्भात करून चालणार नाही. शंभरातले २०-३० जण सोडल्यास बाकीचे ७०-८० लोकांवर भीक मागून पोट भरण्याची वेळ येत असेल, तर तो प्रश्‍न वरवरचा राहत नाही. त्याकडं गांभीर्यानं पाहावं लागतं. भिकाऱ्यांच्या या गावाकडं सरकार पाहील का गांभीर्यानं ?

खरंतर जेव्हा मी भटक्‍या जातींचा, भिकाऱ्यांचा, कुंभमेळ्याचा अभ्यास करत होतो, तेव्हाच मला या अनोख्या गावाला जायचं होतं; पण या ना त्या कारणानं ते जमत नव्हतं. अंतर हा काही प्रश्‍न नव्हता. काहीतरी आगळंवेगळं असलं, की अगदी हजार-दीड हजार किलोमीटरचं अंतर कापूनही यापूर्वी मी अशा ठिकाणी गेलो होतो. फिरस्ती केली होती. हे गाव तसं दूर होतं. म्हणजे नाशिकपासून रेल्वेनं नागपूर १०-१२ तास, तिथून चंद्रपूर दोन-अडीच तास; मग तिथून नागभीड तालुका आणि मग नागभीड-शिंदेवाडी मार्गावरचं हे मूठभर लोकवस्तीचं गाव. चिंधीचक आणि त्याला चिकटलेलं मौजा चिंधीमाल. चिंधीचकचीच एक गाठ. डोंगरदऱ्यांतल्या आणि वाडी-पाड्यातली नावं अशीच काहीशी चित्रविचित्र असतात, अर्थात आपल्या दृष्टीनं. त्यांच्या दृष्टीनं त्या नावांना काहीतरी अर्थ असतो किंवा अपभ्रंश होऊन शब्द तयार झालेले असतात. तसं हे चिंधीमाल माझ्या भेटीत नव्हतं; पण स्मरणात होतं. अधूनमधून मी ते चर्चेतही आणायचो. शेवटी एकदाचं ऑक्‍टोबरमध्ये चंद्रपूरला एका कार्यक्रमानिमित्त जायचं ठरलं. तो करून चलो मौजा चिंधीमाल! पण हा बेतही लांबणीवर पडला. ऑक्‍टोबरची एकच तारीख सांगली आणि चंद्रपूरला दिल्याचं लक्षात आलं. पुन्हा नवं नियोजन...

चंद्रपूरमधल्या काही मित्रांशी आणि नाशिकमध्ये असलेल्या चंद्रपूरकडच्या काही जणांच्या माध्यमातून या चिंधीमाल नावाच्या वस्तीशी संपर्क साधत होतो. संपर्काचं कारण चिंधीचक. नागभीडची एक नर्स नाशिकमध्ये आहे आणि तिचा भाऊ चिंधीमालच्या आसपास कुठंतरी बिनपगाराची नोकरी करतोय असं लक्षात आलं. त्याच्या रोजच्या प्रवासात चिंधीचक आणि ओघानं चिंधीमाल असतंच. थोडा वेळ त्याच्या नजरेनं चिंधीमाल बघायचं ठरवलं. बरीच आणि शहरी लोकांना मजेशीर वाटावी अशी माहिती मिळू लागली. खेड्यातल्या अनेक गोष्टी शहरातल्या लोकांना एकतर पटत तरी नाहीत किंवा मजेशीर तरी वाटतात. खेड्यातल्या अनेक बाया आजही हातावर भाकरी करतात, काही समूह उंदीर मारून खातात, काही जण शेवग्याचा पाला खातात, काही जण १२ बैलांची गाडी जत्रेत ओढतात वगैरे या मजेशीर वाटाव्यात अशा गोष्टी. तर मुद्दा हा की मूठभर वाटाव्या अशा गावाची लोकसंख्या साडेसहाशे, म्हणजे शहरातल्या एखाद्या मोठ्या गल्लीची. गाव नकाशात दिसणं कठीण. गाव राजकारणात, साहित्य-संस्कृतीत दिसणं कठीण. अनेक वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी या गावाचं तोंडही बघितलेलं नसावं. त्यात आश्‍चर्य वाटण्याचं काहीच कारण नाही. तहसीलदार न बघितलेली शेकडो गावं आजही आपल्याकडं आहेत. आता तर ‘व्हॉट्‌सॲप’मुळं गावाला थेट भेट देण्याची गरजही उरलेली नाही. एकमेकांशी मोबाईलवर बोलता येतं. गावाच्या नावातच चिंधी हा शब्द आलाय तो कल्पनाविलास म्हणून नव्हे, तर तो गावाची परिस्थिती दर्शवणारा आहे. ‘माल’ का आला आणि ‘चिंधीमाल’चा अर्थ काय हे मात्र बरेच दिवस प्रयत्न करूनही कळलेलं नाही. मराठी शब्दकोशातही हा शब्द नाही. अर्थात हा कोश प्रमाण मराठीवाल्यांचा आहे.

बोलीभाषेतले अनेक शब्द त्यात यायला अजून किती वर्षं जाणार आहेत ठाऊक नाहीय. तर ती वसाहत म्हणजे मौजा चिंधीमाल प्रसिद्ध किंवा कुप्रसिद्ध आहे ती भीक मागणाऱ्या लोकांसाठी. चिंधीमालमधले ७०-८० टक्के लोक गावातली दोन-तीन महिन्यांची कामं संपली की भिकेला लागतात. विदर्भ, मराठवाडा करत ‘पुणं तिथं काय उणं’ म्हणत पुण्यातही पोचतात. तिकडं आंध्रात घुसणं अगदीच सोपं. तिथंही जातात. ‘भीक मागणारं गाव’ अशी ओळख अन्य कोणत्या गावाला नसावी. ग्रामविकासाचा ठेका घेतलाय, असा दावा करणाऱ्या एनजीओ, वीतभर गावात प्रयोग करणारे समाजसेवक, परदेशातल्या व्याख्या पाठ करत समाजशास्त्र शिकणारे आणि एवढंच कशाला, दिल्लीतलं आणि मुंबईतलं पारदर्शी कारभार करणारं सरकारही तिथं पोचू शकत नाही. असं काही गाव आपल्याकडं आहे, याची लाज जेव्हा केव्हा कुणाला तरी वाटेल तेव्हा हे गाव विकासाच्या रडारवर येईल.

एक दिवस आश्‍चर्यकारक बातमी कानावर आली व ती म्हणजे, महिला व बालकल्याण विभागातल्या एक महिला अधिकारी मौजा चिंधीमालला पोचल्या. त्यांनी तिथं काय केलं यापेक्षा कुणीतरी अधिकारी तिथं पोचला, हीच महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी होती. त्यांनी गावातल्या भिकाऱ्यांविषयी काय केलं आणि काय करणार, हे यथावकाश मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यावरून किंवा दिल्लीतल्या लाल किल्ल्यावरून योग्य त्या मुहूर्ताला जाहीर होईलही; पण तोपर्यंत शासनाच्या नजरेत शेवटी भिकाऱ्यांचं गाव आलं, हेही नसे थोडके.

तर ही चिंधीमाल वसाहत पारधी आणि बहुरूपी जातीची माणसं मोठ्या प्रमाणात घेऊन जगतेय. पारधी समाज अनेक वर्षं जन्मजात गुन्हेगार म्हणून तारेच्या कुंपणाआड बंदिस्त होता. तेव्हाचे पंतप्रधान नेहरू यांनी त्यांना मुक्त केलं. हा समाज बाहेर पडला. भाकरीच्या शोधात चौफेर गेला. प्रारंभी कुणी सशाची, हरणाची, तितराची शिकार करून जगलं. त्यावरून रानपारधी, गायपारधी (गाईवर बसणारा), हरणपारधी, ससेपारधी, तितरपारधी अशा जाती तयार झाल्या. बऱ्याच भागात तो स्वतःला आदिवासी समजतोय. तर पुढं ‘जंगल कायदा’ कडक झाला. पशू-पक्षी मारण्यावर, झाडं तोडण्यावर बंदी आली. पारध्यांचं उत्पन्नाचं साधन बुडालं. मग काही जण गुन्हेगारीत घुसले. तिथूनही बाहेर पडले. भीक मागायला लागले. बहुरूपी वेगवेगळी सोंगं घेऊन भीकच मागतात. गावात वर्षभर रोजगार मिळत नाही म्हणून या दोन्ही जातींमधली शंभरेक कुटुंबं आठ-नऊ महिने मिळेल त्या वाहनांनी प्रवास करतात. भीक ही त्यांची संस्कृती आणि सवय झालीय. त्यातही दोन-तीन महिने मजुरीही करतात. ही मजुरी वाढवत नेली तर, रोजगार हमीवरचा पगार यांच्यासाठी थोडा अधिक केला तर, त्यांच्यातली उपजत कौशल्यं विकसित केली तर, त्यांना उत्पादनप्रक्रियेत नेलं तर, त्यांना सरकारी का असेना; पण शिक्षणाच्या परिघात ढकललं तर, त्यांचा आत्मसन्मान जागा केला तर आणि विशेष म्हणजे भिक्षा प्रतिबंधक कायदा जो कागदावरच कुंभकर्णाप्रमाणे पडून आहे, त्याची अंमलबजावणी केली तर कदाचित मौजा चिंधीमाल भीकमुक्त होऊ शकतं. हे सगळं करण्यासाठी शासन आणि समाजाकडं इच्छाशक्तीची आवश्‍यकता आहे. दुर्दैव एवढंच की एटीएमचं कार्ड वापरून ती मशिनबाहेर काढता येत नसते.

भिकाऱ्यांचा विभाग पूर्वी समाजकल्याणकडं होता. मग तो महिला व बालकल्याण विभागाकडं आला. भिक्षा मागण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९५९ च्या आसपास म्हणजे महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या आसपास झालाय. कायद्याचं वय ५८ वर्षांचं; पण परिणाम अजून तरी अर्भकावस्थेतला. ६० वर्षांत ६० जणांविरुद्धही कारवाई झाली नाही. आपल्याकडची भीक दारिद्य्राशी, अपंगत्वाशी, दुर्बलतेशी, रोगांशी, असहायतेशी जशी जोडली गेलेली आहे, तशीच ती देवा-धर्माशी आणि दानाशीही जोडली गेलेली आहे. दान करणाऱ्या आणि ते घेणाऱ्यांनाही धर्मात महत्त्व आहे. आपल्या धर्मातच हे आहे असं नाही. कुंभमेळ्यातही भिकाऱ्यांची गर्दी होते, हज यात्रेतही आणि व्हॅटिकन सिटीमध्येही. अध्यात्माचा आधार असल्यानं कायदा करूनही भिकारी संपवणं आणि त्यांचं पुनर्वसन करणं कठीण जातं. धर्माच्या आधाराशिवाय भिकारी म्हणून जगणारे वेगळे. भीक मागण्याचा व्यवसाय करणारे वेगळे, भिकाऱ्यांचं संघटन करणारे वेगळे. या सगळ्यांचं पुनर्वसन कसं करणार? महाराष्ट्रात वीसेक भिक्षेकरीगृहं/ भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रं आहेत. भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी अंदाजे वीस-पंचवीस कोटी रुपयांची तरतूद होते. हजार-दोन हजार हेक्‍टर शेती आहे. एवढं सगळं असूनही भिकारी कायम राहतात आणि भिक्षेकरीगृहं बंद पडतात. केरळमध्ये भिकारी का नाहीत आणि पंजाब, हरियानात त्यांचं प्रमाण तुलनेनं कमी का आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. माणूस जेव्हा उत्पादक झाला, मालक-ग्राहक-श्रमिक असा वर्ग तयार झाला, त्यातून विषमतेबरोबरच जगभर भिकारीही जन्माला आले. ‘ज्यांना काम करायचं नाही, तेच भीक मागतात, आळशी असतात’ असं सरसकट विधान करून चालत नाही. पाऊस लांबला, दुष्काळ पडला की ठिकठिकाणचे लोक शहरात फुटपाथवर येतात. भीक मागतात आणि पावसाळ्यात गावी परततात. सगळ्यांना काम मिळेलच असं नाहीय. कधी विषम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था भिकारी जन्माला घालते, तर कधी आणखी काही. याही परिस्थितीत भिकाऱ्यांची संख्या नियंत्रित करता येते. वेगवेगळ्या कारणांचा शोध घेता येतो. देशात अन्य काही राज्यांबरोबरच महाराष्ट्रातही भिकाऱ्यांची संख्या वाढतेय, ही काही चांगली गोष्ट नाही. मुंबईत तीन लाखांहून अधिक ठिकाणी भिकारी आहेत, तर दारिद्य्ररेषेबाबत महाराष्ट्र तिसरा आहे. रेषा खूप खूप खाली जाऊ लागली की गुन्हेगार आणि भिकारीही जन्माला येतात.

गावभर, शहरभर भिकारी फिरू नयेत, यासाठी काही राष्ट्रांमध्ये झोन तयार केले गेलेले आहेत. ज्यांना भीक मागायचीच असते, त्यांना या झोनमध्येच बसावं लागतं आणि ज्यांना भीक द्यायची असते, त्यांनाही झोनजवळच यावं लागतं. अनेक धार्मिक संस्थांनी आपल्यासमोर उभं राहायला भिकाऱ्यांना बंदी केली आहे. यामुळं चांगली गोष्ट ही घडते, की कुणालाही भिकेचा व्यवसाय करता येत नाही. शहरात फिरून प्रसंगी गुन्हेगारीला निमंत्रण देता येत नाही. रस्त्यावरच्या लहान भिकाऱ्यासाठीही काही वेगळा विचार करता येणं शक्‍य आहे. प्रत्येक भिकाऱ्यावर त्याचं कुटुंब अवलंबून असतं. हा भिकारी पकडला गेला, की कुटुंब कोलमडतं. सबब, पुनर्वसन म्हणजे नेमकं काय? ती चांगल्या पद्धतीनं स्वावलंबी होण्याची, स्वाभिमानी होण्याची संधी असायला हवी; शिक्षा नव्हे. केवळ कायदा करून भीक कुठंही बंद होत नसते, तर सामाजिक न्यायाचा विचार करत भिकारी जन्माला घालणाऱ्या परिस्थितीचा विचार करावा लागतो. तिथं हस्तक्षेप करावा लागतो. तसं न झाल्यास भिकारी पकडणं आणि त्याला ठेवून घेणं सगळ्यात महागडंही ठरणार आहे. भीक मागणारे रोज जन्माला येत असतात. कारण, परिस्थितीचाही तो परिपाक असतो. भिकारी पकडायचा की परिस्थिती बदलायची, ती कुणी बदलायची आणि शासनानं नेमकं काय करायचं हे प्रश्‍न आहेत. ‘दाग अच्छे लगते हैं’ म्हणून चालणार नाही, तर समाज सुरूप करण्यासाठी तीव्र कल्याणकारी इच्छा व्यक्तच करावी लागेल. देवदासी निर्मूलन कायदा जेव्हा तयार होत होता, तेव्हा ज्या गावात देवदासी नव्यानं जन्माला येईल, त्या गावाला दंड, ज्या गावात दलितांवर अत्याचार होईल त्या गावाला दंड अशा काही तरतुदी केल्या जात होत्या. तसं काही भिकारी जन्माला येऊ देणाऱ्या गावांच्या बाबतीत करता येईल काय? खरंतर करता येण्यासारखं खूप आहे, प्रश्न प्रामाणिक इच्छाशक्तीचाच आहे...