दूध संघांना यंदा ४५० कोटींचा तोटा

मुंबई - सध्या दूध उत्पादनवाढीचा काळ (पृष्ठकाळ) असल्याने सहकारी दूध संघांसमोर अतिरिक्त दुधाची समस्या आ वासून उभी आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार २७ रुपये प्रतिलिटर दराने गायीचे दूध खरेदी करताना संघांना प्रतिलिटर सुमारे ९ रुपयांहून अधिकचा तोटा सहन करावा लागत आहे. या हिशेबाने हंगामात दूध संघांना सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. दूध दराबाबत सहकारी दूध संघांवर दबाव आणणाऱ्या राज्य सरकारकडून गुजरातच्या अमूल आणि राज्यातील इतर खासगी दूध संघांकडून कमी दर देऊनही बोटचेपे धोरण राबविले जाते, हे विशेष.

राज्यात दररोज २ कोटी ८७ लाख लिटरचे उत्पादन होते. यापैकी १ कोटी २० लाख लिटर बाजारात विक्रीसाठी येते. यातले ४० टक्के दूध सहकारी संघ आणि उर्वरित ६० टक्के खासगी संघ संकलित करतात. सध्या महाराष्ट्रात ८० लाख लिटर दूध शहरी भागात विक्रीसाठी येते तर ४० लाख लिटर दुधापासून भुकटी बनवली जाते. मात्र, सध्याचा दूध उत्पादन वाढीचा पुष्ठकाळ आणि त्यातच भुकटीचे दर कोसळल्यामुळे संघ अडचणीत आले आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत दूध भुकटीला दीडशे रुपये प्रति किलो आणि जागतिक बाजारात ११६ रुपये असा दर मिळत आहे. त्यातच संघांकडून खासगी व्यक्तींना विक्री केल्या जात असलेल्या दुधाला प्रति लिटर २१ रुपये असा दर मिळत आहे.

परिणामी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार २७ रुपये दर देताना संघांना प्रति लिटर सुमारे ९ रुपये ७१ पैसे इतके नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारच्या १९ जूनच्या शासन निर्णयानुसार ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ असलेल्या गायीच्या दुधाला २७ रुपये दर देणे संघांवर बंधनकारक आहे. तसेच दूध विक्रीचे दरही वाढविण्यात येऊ नयेत, असे म्हटले आहे. 

दुसरीकडे राज्यातील सहकारी दूध संघांचा विरोध डावलून राज्य सरकारने अमूलला राज्यात दूध विक्रीची परवानगी दिली आहे. अमूलकडून राज्यात ९ लाख लिटर दुधाची खरेदी केली जाते. तर २० लाख लिटर दूध विकले जाते.

उर्वरीत ११ लाख लिटर दूध गुजरातमधून आणले जाते. मात्र, अमूलकडून राज्यात गायीच्या दुधाला ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ असलेल्या गायीच्या दुधाला २२ रुपये ५१ पैसे दर दिला जात आहे. म्हणजेच अमूलकडूनही सरकारी धोरणापेक्षा कमी दर दिला जातो. तसेच राज्यातील इतर खासगी दूध संघांकडूनही गायीचे दूध प्रति लिटर २१ रुपयांच्या आसपास खरेदी केले जाते. दर कमी देणाऱ्या अमूल आणि इतर खासगी दूध संघांबाबत मात्र राज्य सरकारचे धोरण बोटचेपे आहे. कर्नाटकच्या नंदिनी दूध संस्थेकडून २२ रुपये अधिक ५ रुपये अनुदान या दरात तेथील दूध उत्पादकांकडून खरेदी केली जाते. हे दूध अधिकचे कमिशन देऊन मुंबईत विकले जाते. त्यामुळे राज्यातील दूध संघांच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. याबद्दलही सरकारची भूमिका मूग गिळून गप्प बसल्यासारखी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे राज्यातील सहकारी दूध संघांसाठी एक खासगी व राज्याबाहेरील संघांसाठी दुसरे धोरण आहे का, असाही सवाल केला जात आहे. 

एकंदर या परिस्थितीत राज्यातील सहकारी दूध संघांची दोन्हीकडून आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे चालू हंगामात दूध संघांना सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागेल, असा अंदाज आहे. संघांच्या या तोट्याचा भविष्यात ग्रामीण अर्थकारणावरही परिणाम होणार असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना याची थेट झळ सोसावी लागणार आहे. शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून शेतकऱ्यांना ताजा पैसा मिळवून देणाऱ्या या व्यवसायाला राज्य सरकारने मदतीचा हात देण्याची आवश्यकता आहे.

सरकारने अतिरिक्त दुधाची खरेदी करावी, तसेच सध्या दूध खरेदी व विक्रीत जी तफावत आहे, ती कर्नाटकच्या धर्तीवर प्रतिलिटर ७ रुपये अनुदान देऊन भरून काढावी. 
- विनायक पाटील, अध्यक्ष, दूध उत्पादक प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ

राज्य सरकारने मध्यान्ह भोजन योजनेत दूध किंवा दूध भुकटीचा समावेश करावा. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लागेल.
- रणजितसिंह मोहिते-पाटील, शिवामृत सहकारी दूध संघ