सौराष्ट्रातले शेतकरी भाजपवर नाराज

निखिल देशमुख
रविवार, 10 डिसेंबर 2017

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकार मदत करत नसल्याचा आरोप करणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊन तीन वर्षे उलटली तरी आपण आहोत तिथेच आहोत; असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. भाजपने भुईमूग व कापसाचा खरेदीदर वाढवला हा दावा सौराष्ट्रातल्या कोणत्याही शेतकऱ्याच्या बांधावर टिकताना दिसत नाही. शेतीचे हाल ऐकून वैतागून विचारलं की पूर्वी अयोध्येला विटा पाठविल्या होत्या का, तर अनेकांनी माना डोलावल्या; पण आता मंदिर महत्त्वाचे वाटत नाही असं पण त्यांनी ऐकवलं.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकार मदत करत नसल्याचा आरोप करणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊन तीन वर्षे उलटली तरी आपण आहोत तिथेच आहोत; असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. भाजपने भुईमूग व कापसाचा खरेदीदर वाढवला हा दावा सौराष्ट्रातल्या कोणत्याही शेतकऱ्याच्या बांधावर टिकताना दिसत नाही. शेतीचे हाल ऐकून वैतागून विचारलं की पूर्वी अयोध्येला विटा पाठविल्या होत्या का, तर अनेकांनी माना डोलावल्या; पण आता मंदिर महत्त्वाचे वाटत नाही असं पण त्यांनी ऐकवलं.

गुजरात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासूनच, ७/८ वर्षांपूर्वी गेलेल्या शेजारच्या राज्यात परत जावेसे वाटले होते; आणि न मागताच संधी चालूनही आली!

जायचं जायचं म्हणताना असलेल्या उत्साहाची जागा काळजीने घेतली कारण पहिला प्रवास घडवणारे विनय हर्डीकर सर सोबत नसणार आणि त्याबरोबरच गुजराती भाषा, तिच्या खाचाखोचा, विशिष्ट शब्दांचे सामाजिक संदर्भ आणि भारतीय राजकारणातील चालीरिती, परंपरा हे धडे आता स्वत: गिरवावे लागणार हे लक्षात आलं.

जमेची बाजू ही होती की आधी पाहिलेल्या राजकोटमध्येच मी जाणार होतो आणि मला एकही राजकीय भाषण ऐकायचं नव्हतं! सौराष्ट्राची राजधानी मानलं जाणारं राजकोट, विदर्भासारखचं स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचना या चुकीच्या धोरणानंतर अहमदाबाद-सुरत-वडोदरा यांना जोडले गेलं आणि आत्ताचं गुजरात राज्य निर्माण झालं.

प्रचंड लांब अशी किनारपट्टी पण बहुतेक मासे परराज्यात आणि परदेशात पाठवले जातात, शेतीयोग्य जमीन पण पाणीपुरवठा अपुरा, पीक बरं आलं तरी सरकारी धोरण आडवं आणि लघु व मध्यम उद्योग मोठ्या प्रमाणावर मात्र त्यांच्या वाढीला संधी अगदीच कमी, अशा त्रांगड्यात हा भाग सापडला आहे. टाटा नॅनो प्रकल्प यायच्या वेळी सौराष्ट्राच्या आशा पल्लवीत झालेल्या; पण साणंदला आलेल्या या कारखान्यासाठी राजकोटचे उद्योग तिथे जरा स्थिरावत नाहीत तोच, तो प्रकल्प बंद होणार अशा बातम्या आल्या! जवळपास एक वर्षापूर्वीच खुद्द रतन टाटा यांनी नॅनोचे वर्णन `सर्वांत स्वस्त कार` असे केल्यामुळे फटका बसल्याचे मान्य केले होते, तेव्हाच पुढची वाटचाल स्पष्ट झाली होती.

नोटबंदी आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) या दोन विषयांत भाजप सरकार कसं चुकलं हे सगळेच म्हणत होते पण वस्तू व सेवा कराबद्दल जसं मुद्देसूद टीका करता येते, तसं नोटबंदीबद्दल काहीच बोलता येत नसल्याने काही आचरट समर्थनं ऐकून घ्यावी लागली.

सर्वात जास्त आमदार पाठवणारा सौराष्ट्र भाग, मंदिरांसाठी मात्र चांगलाच प्रसिद्ध आहे. द्वारका, सोमनाथ आणि जुनागढ यानंतर लेवा-पाटीदार समाजाने बांधलेले खोडलधाम हे राजकोट जिल्ह्यातील मंदिर हे नवे सत्ताकेंद्र म्हणून उदयाला आलं आहे. खरं तर ते तसं बनवलं आहे. पाटीदारांमधे लेवा हे जवळपास ७० टक्के तर कडवा पाटीदार ३० टक्के आणि सहा कोटींच्या गुजरातमध्ये दर सहावा माणूस पाटीदार असतो.

भाजपच्या बाहेर स्वत:चे एक सत्ताकेंद्र असावे या भावनेतून ‘खोडलधाम’ची उभारणी सुरू झाली तर मेहसाणा जिल्ह्यात कडवा-पाटीदारांनी ‘ऊमियाधाम’ची कुदळ मारली. व्यवसाय, चालीरिती आणि दोन्ही मंदिरं स्री-देवतांची असणं अशी साम्यं असूनही लेवा-कडवामधे रोटी-बेटीचे व्यवहार जवळपास कमीच.

पारंपरिक व्यवहार असे असले तरी सर्वार्थाने कडवा हार्दिक दोन्ही पोटजातींमध्ये आवडता. आणि प्रभाव इतका की `खोडलधाम`च्या अध्यक्षांना त्याची भेट घेऊन जाहीर करावे लागले की पाटीदार आंदोलनाबद्दल असलेले ‘गैरसमज’ दूर झाले. त्या भेटीचा फोटो जाहीर करताच, सगळ्या वर्तमानपत्रांनी तो ठळकपणे छापलासुद्धा. राजकीयदृष्ट्या आम्ही तटस्थ आहोत असं ठासून बोलणारे `खोडलधाम`चे विश्वस्त हार्दिकच्या आरक्षण मागणीला पाठिंबा देतात, आणि हार्दिकचा ते मिळवण्याचा मार्ग राजकीय आहे, हे साऱ्या गुजरातला माहिती आहे... ही तटस्थता कोणाला ‘पटेल’ ?

भले हार्दिक, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी हे तिघे सध्या एकत्र दिसत असले तरी सुरवातीला अल्पेशने पटेलांच्या आरक्षणाच्या मागणीला विरोधच केला होता. आणि भाजपने नेमका याचाच फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला. इतर मागासवर्गातील छोट्या गटांचे एकगठ्ठा मतदान आणि पाटीदार समाजातील भाजपचे हुकमी मतदान यांची जुळवाजुळव चालू आहे.
काॅंग्रेसने मुद्दे नेमके मांडले आहेत, पण कार्यकर्त्यांची फौज मर्यादीत! नरेंद्र मोदींपेक्षा राहुल गांधींच्या सभा जोरदार होताना दिसतात तर हार्दिकच्या प्रचारयात्रा मात्र दणदणीत असतात! सोशल मीडियावर सगळ्यात जास्त आवाहन पाटीदारांचं चालू आहे आणि तेवढाच उपहास भाजपच्या प्रत्येक प्रचारमोहिमेचा होत आहे. रिकाम्या खुर्च्यांनी तर भाजपचे कार्यकर्ते कमालीचे वैतागलेले,  असंच चित्र दिसत होतं. 

भाषणे बातमीसाठी ऐकायची नसली तरी, निवडणुकीत त्यांची चर्चा तर होणारच! हार्दिक पटेलची चर्चा सौराष्ट्रात जास्तच असल्याने चालू भाषणांबरोबरच काही आधीची भाषणे पण पुन्हा एकदा ऐकली. हार्दिकने मोदींचे तंत्र त्यांच्यावर उलटवलं आहे. जुनं उदाहरण सांगतो. सोनिया गांधींनी अमेरिकेतील एका विद्यापीठातील भाषणात गुजरातमधील जातीय दंग्यांवरून मोदींवर टीका केली होती. पिढ्यान् पिढ्या व्यापार करणारा वर्ग हा सामाजिक सुधारणांबाबत अनेकदा पारंपरिक विचारसरणीचा असतो, हे इथं नमूद केलं पाहिजे. जर `गोध्रा` होत असेल तर `अहमदाबाद`सुद्धा होऊ शकतं, असं अनेकजण उघडपणे बोलून दाखवत होतेच, त्यातच सोनिया गांधींनी ही टीका केली. 

मोदींनी त्यांच्यावर झालेली ही टीका, गुजराती लोकांना परदेशात बदनाम केलं जात आहे अशी फिरवली आणि मतदानापर्यंत यावरच भर दिला. फायदा तर झालाच पण तिथून पुढं मोदींवर टीका म्हणजे गुजरातवर टीका, समाजाच्या कष्टाळूपणाचा दुःस्वास वगैरे प्रकार सुरू झाले. 
हीच युक्ती आता हार्दिक वापरत आहे. माझ्यावर टीका म्हणजे पाटीदार समाजावर टीका, पाटीदारांचे कष्ट, मेहनत यांचा दु:स्वास करणारा भाजप अशी मांडणी चालू आहे.

भाजप आणि मंदिर
पाटीदारांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मंदिर आणि भाजपचं नातं नवीन वळणावर आलं हे लक्षात आलं. अडवाणींची अयोध्येतील राममंदिरासाठीची यात्रा सुरू झाली ती सोमनाथ मंदिरापासूनच. समाजाचे ध्रुवीकरण जोर पकडत असतानाच राजीव गांधी यांनी ऐन निवडणूक प्रचारात अयोध्येत राममंदिर बांधू अशी भूमिका* घेणार असल्याचे सुतोवाच तामिळनाडूमधील निवडणूक प्रचार दौऱ्यात केले होते; पण ती त्या काळातील सगळ्यात मोठी बातमी ठरायच्या आत पुढच्या काही तासांत आत्मघातकी हल्ला झाला आणि पुढे पंतप्रधान नरसिंहरावांच्या काळात तर मंदिर प्रकरण हाताबाहेर गेलं. दहा वर्षांनंतर गोध्रा आणि गुजरात दंगलींमुळे राज्यातील निवडणुकांवर विपरीत परिणाम झाला आणि संपत्तीनिर्माण करण्यात पुढे असलेल्या गुजरातची ओळख ‘हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा’ बनली. 

जे काही ‘विकासाचं गुजरात माॅडेल’ आहे, ते देशाच्या गळ्यात मारून आणि काॅंग्रेस विरोधाच्या लाटेवर स्वार होऊन भाजपनं यश मिळवलं. पण आता `हिंदुत्वाच्या प्रयोगशाळे`तील खोडलधाम आणि ऊमियाधाम यांनीच त्या पक्षाला अडचणीत आणले आहे.

शेतीची दुरवस्था
गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकार मदत करत नसल्याचा आरोप करणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊन तीन वर्ष उलटली तरी आपण आहोत तिथेच आहोत; असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. भाजपने भुईमूग व कापसाचा खरेदीदर वाढवला हा दावा सौराष्ट्रातल्या कोणत्याही शेतकऱ्याच्या बांधावर टिकताना दिसत नाही.

हर्डीकर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे- शेतकरी संघटनेच्या एका बैठकीत शेतीचा उत्पादनखर्च काढताना, राखण करणाऱ्या कुत्र्यालासुद्धा दिवसाच्या दोन या हिशोबाने साठ भाकरी लागतात, त्यामुळे तोसुद्धा खर्च धरला पाहिजे- ही मांडणी आठवली. बियाणं, खतं आणि फवारणीचे भाव ऐकताच पुढच्या हिशोबाचा नाद सोडून दिला. अगदी पोरबंदरपासून गीर-सोमनाथ, जुनागढ आणि राजकोट जिल्ह्यांतील हीच परिस्थिती आहे.

अनेक वर्षं भाजपने आशा दाखवलेल्या होत्या पण मोदी पंतप्रधान होऊनही फरक काहीच पडला नाही, असे प्रत्येक शेतकरी म्हणत होता. (एरवी नावामागे भाई किंवा बेन लावणारा गुजराती माणूस, पाठीमागे सगळ्यांचा उल्लेख मात्र एकेरी करतो. असाच प्रकार कोल्हापुरात दिसतो. अनोळखी माणसाने एकेरीवर आलेलं न चालणारा कोल्हापुरी माणूस पाठीमागे बहुतेकदा उल्लेख करतो ते तृतीय पुरुषी एकवचनात!) 

शेतीचे हाल ऐकून वैतागून विचारलं की पूर्वी अयोध्येला विटा पाठविल्या होत्या का, तर अनेकांनी माना डोलावल्या; पण आता मंदिर महत्त्वाचे वाटत नाही असं पण त्यांनी ऐकवलं. 

गुजरातमध्ये २०१५ मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपची जोरदार पिछेहाट झाली असल्याने विरोधीपक्षांनी त्याचं मोठं भांडवल केलं. त्यातच, किनारपट्टीच्या दहा मतदारसंघांत बऱ्यापैकी संख्येने असणारा खरवा समाज भाजपवर उखडून आहे. डिझेल अनुदान कपात करताना मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या या समाजाचे उत्पन्न वाढले नाही उलट खर्च वाढू लागला. एका बंदरात किती बोटी असाव्यात याचेही बंधन नसल्याने बेसुमार मासेमारी सुरू झाली. त्यामुळे १५-२० दिवस समुद्रावर घालविल्याशिवाय पुरेसे मासे मिळत नाहीत, अशा कात्रीत हा समाज आहे.

आंतरराष्ट्रीय सीमा १२ किमीवर सुरू होत असली तरी हे खरवा लोक प्रत्यक्षात कितीतरी आत जातात. त्याचा परिणाम म्हणजे सुमारे ३५ हजार मतदार ९ डिसेंबरला मतदान करण्याऐवजी खोल समुद्रात होते. गीरच्या जंगलात एका मतदारासाठी, मतदान केंद्र उभारून लोकशाहीची कौतुकं अनेकदा झाली आहेत, पण १० विधानसभा मतदारसंघातील ३५ हजार मतदार पोटासाठी खोलवर समुद्रात जातात त्यावर कोणी आवाजही उठवत नाही. मी नाही गेलो तर दुसरा कोणीतरी जाईल आणि जास्त मासे पकडेल या धास्तीने कोणीच मतदानासाठी थांबायला तयार नाही!

गुजरातच्या रस्त्यांचं होणारं कौतुक हे चुकीचं नसलं तरी कमालीच्या सपाट प्रदेशात रस्तेबांधणी ही तुलनेने सोपी असते हे विसरता येणार नाही. आडव्या विस्ताराला वाव असल्याने फार उंच इमारती दिसतच नाहीत. अहमदाबाद-बडोदा-सुरत पट्टा जसा आधुनिक दिसतो तसं फारसं इतर शहरांत दिसत नाही. बहुतेक शहरं आखीव-रेखीव, रस्ते रूंद आणि किमान स्वच्छता सगळीकडेच दिसते. जुनी बंदरं आणि उत्तम शेती यामुळेसुद्धा अनेक रस्ते हे खूप पुर्वीपासून गुजरातमध्ये चांगलेच आहेत. ते निदान आहेत तसे सांभाळले आणि काही ठिकाणी बांधून काढले हे ही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. 

गुजरातमध्ये २०१२ मध्ये जवळपास ७२ टक्के मतदान झालं होतं, यंदा ते नक्कीच वाढेल कारण पुढच्या पाच वर्षांतील विकासासाठी जनतेला कोण हवंय याचा निर्णय आता अंतिम टप्प्यात आला आहे!

(लेखक`पीटीआय’चे तेव्हाचे एक वार्ताहर हे राजीव गांधींसोबत तमिळनाडूच्या प्रचार दौऱ्यात होते. शेवटच्या सभेला जाण्यापूर्वी गांधींनी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर मंदिर बांधावे लागेल असे उद्गार काढल्याचे त्या वार्ताहराने लिहिले आहे. मात्र गांधी लगेचच पुढच्या सभेला गेले आणि आत्मघातकी हल्ला झाला. The Wire इथे तो लेख प्रसिद्ध झाला आहे.)
(लेखक `पीटीआय`चे प्रिन्सिपल करस्पॉन्डन्ट आहेत.)
nikhaiel.dreams@gmail.com


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: agro news Saurashtra farmers angry on BJP