शिल्लक साखरेचा दबाव पुढील हंगामावर?

कोल्हापूर - केंद्राने सुरू केलेल्या कोटा सिस्टीमचा दणका देशातील कारखान्यांना बसला आहे. फेब्रुवारीचाच कोटा शिल्लक असताना पुन्हा मार्चमध्येही तो वाढवून देण्यात आला आहे. यामुळे कारखान्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीमुळे कोणीही इकडे लक्ष देण्यास उत्सुक नसल्याने कारखानदारांमध्ये नाराजी आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांची उर्वरित देणी देण्यावर होणार आहे. 

कोणत्या कारखान्याने किती साखर कोणत्या महिन्यात विकावी यासाठी केंद्राने कोटा सिस्टीम सुरू केली. यानुसार साखरेची विक्री करण्याचे नियोजन कारखान्यांना घालून दिले. केंद्राने किमान साखर विक्रीची किंमत वाढविली खरी, पण यानंतर साखरेचा कोटाही वाढवून दिला. फेब्रुवारीचा देशातील एकूण कोटा २१.५० लाख टन होता. मागणी नसल्याने ही साखर विकताना कारखान्यांना नाकी नऊ आले. यातील केवळ तीस टक्क्‍यांपर्यंत साखर विकली गेली. फेब्रुवारीची साखर विकली न गेल्याने अडचणीत आलेल्या कारखान्यांना मार्चची साखर विकण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले. यातच केंद्राने मार्चचा कोटा ३ लाख टनाने वाढवत तो २४.५ लाख टन इतका केला आहे. आता ही साखर विकायची कधी, असा प्रश्‍न कारखानदारांना पडला आहे. दर वाढविल्याचा फायदा कारखान्यांना होऊन ते जास्तीत जास्त साखर विक्री करतील असा कयास होता. परंतु व्यापाऱ्यांनी मागणी फारशी न केल्याने दर वाढीचा हा निर्णय कारखान्यांचा ‘बुमरॅंग’ झाल्यासारखा वाटत आहे. दर वाढले पण मागणी घटली असे चित्र आहे. 

पुढील हंगाम दबावात सुरू होणार 
यंदाचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आलेला असताना साखर शिल्लक रहाण्याची शक्‍यता आहे. यंदाचे वाढलेले उत्पादन व विक्रीबाबतचा धीमेपणा याचा एकत्रीत परिणाम म्हणून २०१९-२० चा गळीत हंगाम या साखरेच्या दबावाखाली सुरू होऊ शकतो असा अंदाज साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. पुढील हंगामात यंदाच्या हंगामातील तब्बल १२५ लाख टन साखर स्टॉकच्या दबावात पुढील हंगाम सुरू होऊ शकतो. यामुळे पुढील हंगामात साखर विक्रीचे गणित घालताना कारखानदारांची मोठीच कसरत होणार हे निश्‍चित. 

१८ लाख टन उत्पादनात वाढ
यंदा देशातील ५२७ साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू केला होता. १५ मार्चअखेर २७३.४७ लाख टन साखर उत्पादन झाले. १५ मार्चअखेर १५४ कारखान्यांनी गाळप थांबविले. सध्या देशातील ३७३ साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू आहे. गेल्या वर्षी १५ मार्चअखेर २५८ लाख टन साखर उत्पादित झाली होती. सध्या महाराष्ट्र व कर्नाटकातील हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्रात या कालावधीपर्यंत गेल्यावर्षीच्या तुलतेत सात लाख मेट्रिक टनांनी उत्पादन वाढले आहे. सध्या १०० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. अद्याप ११० कारखाने सुरू आहेत. 

उत्तर प्रदेशात ११६ कारखाने सुरू आहेत. गेल्या वर्षी या कालावधी पर्यंत ८४ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. यंदाही यात अद्याप पर्यत तरी फारशी वाढ नाही. कर्नाटकात आतापर्यत ४२ लाख टन साखरेची निर्मिती झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ती ३७ लाख टन होती. तामिळनाडूत ५.४० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षी या कालावधी पर्यत ते ४.४० लाख टन इतके होते. इतर राज्यातूनही काही प्रमाणात साखरेचे उत्पादन वाढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

निर्यातीची चालढकल भोवतेय?
केंद्राने कच्ची साखर निर्यात करण्यासाठी अनुदान दिले होते. काही चाणाक्ष कारखान्यांनी हंगामाच्या सुरवातीला, मध्याला तसेच हंगामाच्या शेवटीही काही प्रमाणात कच्ची साखर तयार करून ती निर्यात करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. याला सरकार अनुदान देणार असल्याने अनेक कारखान्यांनी याबाबत सकारात्मका दाखविली. पण देशातील बहुतांशी कारखान्यांनी याकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. परिणामी साखर दर व कमी मागणीच्या चक्रव्यूहातून अनेक कारखाने अद्याप बाहेर पडले नसल्याचे साखर तज्ज्ञांनी सांगितले. आता इथेनॉलकडे वळण्याशिवाय पर्याय नसल्याचा सूर कारखानदारांकडून व्यक्त होत असला तरी यंदाच्या हंगामातील साखरेचे व शेतकऱ्यांच्या देणी भागविण्याच्या प्रश्‍नाचे काय करायचे हा प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. 

कमी किंमतीने साखर विक्री करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचा इशारा
सरकारने ठरवून दिलेल्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने साखर विक्रीचे प्रकार आढळून येत असल्याने या कारखान्यांवर कारवाई करणचे आदेश अन्न आणि नागरी पुरवठा उपसचिव जितेंद्र जोयल यांनी दिले आहेत. यामुळे कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहे. महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशातील काही कारखान्यांनी कमी किंमतीत साखर विक्री केल्याच्या आलेल्या तक्रारीनंतर केंद्राने हे पाऊल उचलल्याने कारखानदारांची अडचण झाली आहे. २८ मार्चला राज्यातील कारखान्यांची बैठक साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी बोलाविली आहे.