राज्यात अनेक शेतकऱ्यांना विकले बोगस बियाणे

नागपूर - राज्यात विस्तारत असणाऱ्या अनधिकृत एचटीबीटी बियाण्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे प्रकारही वाढीस लागले आहेत. गेल्या हंगामात एचटीबीटीच्या नावाखाली शंभरावर शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे विकण्यात आले. हे बियाणे नंतर उगवलेच नसल्याने या शेतकऱ्यांचा हंगामच वाया गेला. फसवणूक झालेल्या यातील  सामान्य शेतकऱ्यांसोबतच यवतमाळ जिल्ह्यातील एका माजी आमदाराच्या भावाचाही समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कापूस शेतीत तण नियंत्रणाचा खर्च अधिक आहे. त्यामुळे तणाला प्रतिकारक कापूस वाणाची (हर्बीसाईड टॉलरंट) शेतकऱ्यांची मागणी आहे. २०१०, ११, १२ मध्ये मोन्सॅटोकडून एचटीबीटी वाणांच्या चाचण्या झाल्या. त्या संदर्भातील अहवाल केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि जैव तंत्रज्ञान विभागाला सादर करण्यात आला. २०१३ मध्ये हा डेटा सबमिट करण्यात आला होता. त्यानंतर एचटीबीटीला परवानगी देण्याच्या विषयावर तब्बल २०१६ पर्यंत चर्चेचे गुऱ्हाळ मोन्सॅटो आणि केंद्र सरकारमध्ये रंगले. परंतु पूर्वीच्याच बिजी-१ व बिजी-२ या तंत्रज्ञानावरील शुल्क माफ करण्यासंदर्भाने सरकारने हालचाली सुरु केल्या. परिणामी मोन्सॅटोने देशात हे तंत्रज्ञान उपलब्धच न करण्याचा निर्णय घेत माघार घेतली. त्यानंतर एचटीबीटी कापूस वाणाची उपलब्धता करण्याची मागणी शेतकरी व शेतकरी संघटनास्तरावर सातत्याने होत आहे. 

गेल्या हंगामात शेतकरी संघटनेने कायदेभंग आंदोलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हयात एचटीबीटीची लागवड केली. कापसाच्या एकूण पेऱ्यापैकी ४३ लाख हेक्‍टरपैकी सुमारे ३५ टक्‍के क्षेत्रावर एचटीबीटी होती, असा दावा शेतकरी संघटना आज करत आहे. परंतु हे बियाणे अनधिकृतपणे विकल्या जात असल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. यवतमाळ जिल्ह्यात हजारो हेक्‍टरवर अनधिकृत व्यक्‍तींमार्फत घेतलेले हे बियाणे उगवलेच नाही. यामध्ये एका माजी आमदारांच्या भावाचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशातील ११ कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये एचटीबीटीचा वापर होताना दिसतो. त्यामध्ये महाराष्ट्र, तेलंगणा हे आघाडीवर असल्याचे रॅन्डमली नमुने घेताना लक्षात आले. प्रयोगशाळेतील तपासणीत बहुतांशी कापसामध्ये एचटीबीटी असल्याचे दिसून आले. परंतु हे सारे अनधिकृत असल्याने वाणाची उगवण आणि इतर बाबींविषयी सांगता येणे कठीण आहे.  
- विजय वाघमारे, संचालक, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर. 

गुणवत्तेची निवड करताना देशी, विदेशी हा विचार कोणी करीत नाही. तंत्रज्ञान फायदेशीर असण्याची गरज आहे. एचटीबीटीच्या बाबतीतही तसेच आहे. सरकारने याला मान्यता न दिल्याने अनधिकृत बियाणे वापर होतो. त्यामध्ये साहजिकच काही ठिकाणी फसवणूक होण्याची बाब नाकारता येत नाही.
- डॉ. सी.डी. मायी,  माजी कुलगूरु मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी

एचटीबीटीला मान्यता मिळावी याकरिता आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून कायदेभंग, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य अशी आंदोलन केली आहेत. या तंत्रज्ञानाला मान्यता नसल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचे प्रकारही घडले आहेत. परंतु हा व्यवहार कायदेशीर नसल्याने फसवणुकीनंतर शेतकऱ्यांना कोठेही दाद मागता येत नाही. त्यामुळे आम्ही तंत्रज्ञानाला परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.
- सतीश दाणी, शेतकरी संघटना, युवा आघाडी प्रमुख