पीकविमा भरपाई अडकली लाल फितीत

सांगली - खरीप हंगाम २०१७ मध्ये आॅनलाइनमध्ये अडथळे येत असल्याने शासनाने मदत व पुनर्वसन विभागाला आॅफलाइन पीकविमा अर्ज करण्यात सांगितले होते. या शेतकऱ्यांना तत्काळ भरपाई देण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांना शासनाने सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. मात्र कृषी विभागाला अद्याप पात्र शेतकऱ्यांची यादीच निश्चित करता आली नाही. शिवाय कृषी विभाग विमा रकमेचा आकडा सांगण्यासही टाळाटाळ करत आहे, त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून पीकविमा भरपाई लाल फितीत अडकली आहे.  खरीप २०१७ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेत राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले. मात्र अंतिम टप्प्यात सर्व्हर डाउनमुळे अडथळे निर्माण होत होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी याबाबत आवाज उठवला होता आणि पाठपुरावा केला. त्यानुसार शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने कृषी आयुक्तांना आदेश देऊन ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सांगितले.

शासनाने १ मार्च २०१८ मध्ये एक आदेश देऊन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले. हा आदेश देऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी अजून पात्र शेतकऱ्यांची यादी निश्‍चित झाली नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. ऐकीकडे शासनाने शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले असताना ही पात्र शेतकऱ्यांची यादीच निश्‍चित नसल्याने भरपाईपासून शेतकरी वंचित राहिला आहे.

जनसुविधा केंद्रामार्फत ५ ऑगस्ट २०१७ रोजी जिल्हानिहाय प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती कृषी आयुक्ताकडे सादर करण्यात आली आहे. सदर माहितीच्या आधारे विमा कंपनीच्या स्तरावरून स्वतंत्रपणे पाठविण्यात आली आहे. त्यानुसार नुकसान भरपाईची मागणी मदत व पुनर्वसन विभागास जिल्ह्यानिहाय करायची आहे. 

शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार जिल्हानिहाय, शेतकरीनिहाय, पीकनिहाय अशी माहिती शासनाने संकलित केली आहे. त्यापैकी पात्र शेतकऱ्यांना द्यावयाची नुकसान भरपाईची रक्कम देखील निश्‍चित केली आहे. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती कृषी विभागाने संकलित करुन कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे दिली आहे. कृषी आयुक्त कार्यालयात याबाबतचे काम हे संथ गतीने सुरु आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा निहाय पात्र शेतकऱ्यांची संख्या आणि नुकसान भरपाईची रक्कम या माहितीचे वर्गीकरण कधी होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. 

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून पात्र शेतकऱ्यांच्या माहितीचे वर्गीकरण झाले नसल्याने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडे यादी आली नाही. परंतु मदत व पुनर्वसन विभागदेखील माहिती मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करत नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाई नेमकी कधी मिळणार याबद्दल माहिती मिळत नसल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत.

सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून पीक विमा संरक्षणाच्या नावाखाली राज्यातून साडेचार हजार कोटी रुपये गोळा झाले आहेत. मात्र, नुकसान भरपाई म्हणून एक हजार ते दीड हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळत आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची नाही. शासन केवळ विमा कंपन्यांना मोठे करत आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबत आवाज उठवणार आहे.. 
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद