कर्ज नाही म्हणत नाहीत, अन्‌ देत बी नाहीत!

नगर - खरिपात बी बियाणं, खतं घेण्यासाठी पीककर्जाची गरज पडते, त्यामुळं आधीपासूनच बॅंककडं चकरा मारतो. मात्र बॅंकेवाले नाही म्हणत नाहीत अन्‌ देत बी नाहीत. त्रागा करावा तर मग उभं बी करत नाहीत.

शेतकऱ्यांचे जणू त्यांना वावडं असल्याची गत आहे. पीककर्जासाठी सतत चकरा मारूनही कर्ज मिळत नसल्याने त्रस्त झालेल्या सुपे (ता. पारनेर) परिसरातील शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांबाबत आपला संताप व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिले पाहिजे यासाठी शासनाने बॅंकांना एकदा नव्हे अनेक वेळा तंबी दिलीय, मात्र कर्जपुरवठा करण्याबाबत नगर जिल्ह्यामध्ये फारशी परिस्थिती बदलताना दिसत नाहीत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची परिस्थिती काहीशी बरी असली तरी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात रस नसल्याचेच दिसून आले आहे. सुपे (ता. पारनेर), चास व अकोळनेर (ता. नगर) येथील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या शाखांना भेटी देऊन वस्तुस्थिती पाहिली. सुप्यात दोन राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या शाखा आहेत. तेथे दुपारी बाराच्या दरम्यान फारशी गर्दी नव्हती. सरकारने ऑनलाइन व्यवहार सुरू केले असले, तरी अजून अनेक शेतकरी ऑनलाइन व्यवहाराच्या फंद्यात पडत नाहीत. रकमा काढण्यापासून बऱ्याच बाबी थेट बॅंकेच्या शाखेत येऊनच करताना दिसत होते. 

पीककर्जाची विचारणा करण्यासाठी अधून-मधून एखादा शेतकरी इकडे फिरकत होता. पस्तीशीच्या घरातील एक शेतकरी हातात कागदपत्राची पिशवी घेऊन येताना येथील सेंट्रल बॅंक शाखेच्या बाहेर भेटला. चौकशी केल्यावर कर्जासाठी चकरा मारत असल्याचे कळले. मात्र, नाव न छापण्याच्या अटीवर त्याने बॅंकेत शेतकऱ्यांची कशी हेळसांड केली जाते याचा पाढाच वाचला. तो म्हणाला ‘‘मला कर्जाची अत्यंत गरज आहे. नावावर जमीन असल्याने कर्ज द्यायला बॅंकेला काहीच हरकत नाही. कर्जासाठी लागणारी सगळी कागदपत्रे जमा केली. मात्र कर्ज मिळेल का नाही, याची शाश्‍वती मिळत नाही. तरीही आशा धरून पुन्हा-पुन्हा चकरा मारतोय’’.

बॅंकेशी निगडित कामे करत शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या एका तरुणाने सांगितले, की सध्या बॅंकांत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड सुरू आहे. सगळी कागदपत्रे गोळा करायला लावतात, नंतर जुलै-ऑगस्टमध्ये पाहू असे सांगतात. मागच्या आठवड्यात फक्त तीन लोकांना कर्ज दिलंय. शेतकरीच; पण कर्ज मागण्याएेवजी मोठ्या रकमेची ठेव ठेवायला आला तर अधिकारी त्याला उठून खुर्ची बसायला देतात. ही तफावतही बॅंकांत पाहायला मिळते.

निमगाव खैरी (ता. श्रीरामपूर) येथील संजय शेजुळ हे शेतकरी. त्यांना सात एकर शेती, त्या शेतीवर मुलाच्या शिक्षणासाठी कर्ज हवे आहे. गेल्या दीड वर्षापासून कॅनरा बॅंकेकडे कर्जासाठी प्रस्ताव दिला आहे. मात्र शेतीवर आम्ही कर्ज देऊ शकत नाही असे बॅंकवाले सांगतात. सरकारकडे तक्रार केली; पण त्याबाबतही काहीच कळले नाही असे शेजुळ म्हणाले.

...तर उभेही करत नाहीत.
बॅंकेतून कर्ज घेण्यासाठी एक तर कागदपत्रे जमा करण्यासाठीच दमछाक होते. सातबारा मिळायला पंधरा दिवस वाट पाहावी लागली. गावात असलेल्या सगळ्या बॅंकांचा बेबाक प्रमाणपत्र आणावे लागते. अगोदर कागदपत्रे जमा करायला बराच कालावधी जातो. त्यानंतर मागणीपत्र दाखल केल्यावर त्याकडे पाहिलेच जात नाही. विचारायला गेल्यावर शेतकरी असेल तर तोंडाकडेही पाहत नाहीत. कर्जाबाबत विचारणा केली, जाब विचारला तर मग दारातही उभे करत नाहीत. आपली गरज म्हणून तोंड दाबून बुक्क्‍याचा मार सोसावा लागत असल्याचा अनुभव पारनेरमध्ये एका पंचेचाळीशीतील शेतकऱ्याने सांगितला. ‘नाव छापून आले तर हे लोक जवळही करणार नाहीत’, असे सांगून त्यांनी नाव न छापण्याची हात जोडून विनंती केली.

खाते काढण्यालाही टाळाटाळ
राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत जुन्या खातेदारांसोबत नव्याने कर्ज घेण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना खाते काढावे लागते. आता त्यासाठी ऑनलाइन यंत्रणा आहे. खाते काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे बाहेररून ऑनलाइन करावी लागतात. एखादा शेतकरी जर खाते काढायला गेला तर कशासाठी काढायचेय खाते? अशी विचारणा होते. कर्जासाठी सांगताच, खाते काढायलाही टाळाटाळ केली जाते. मात्र पर्याय नसल्याने हाकलून दिले तरी शेतकरी पुन्हा बॅंकेत जाऊन नाईलाजाने विचारणा करत असल्याचे सुप्यात कळले.

माझ्या नावावर दोन एकर तर वडिलांच्या नावे आठ एकर जमीन आहे. येथील स्टेट बॅंकेच्या शाखेत अनेक दिवसांपासून पीककर्ज मिळावे म्हणून मागणी करत आहे. पीककर्ज तर सोडा, अजून साधे खातेही उघडले नाही. त्यामुळे सरकार आणि त्यांचे लोक पीककर्जाबाबत कितीही वल्गना करत असले तरी ते ‘मोठं घर पोकळ वासा’ अशी स्थिती आहे.
- विलास गाढवे, शेतकरी, पळवे, (ता. पारनेर)

राष्ट्रीयीकृत बॅंका असाे किंवा जिल्हा बॅंक असो. खरिपात शेतकऱ्यांना पीककर्जाची गरज असते, त्यामुळे ते द्यायलाच पाहिजे, मात्र तसे होताना दिसत नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत तर चकरा मारुन शेतकरी कर्जाचा नाद सोडून देतात. कर्ज मागणी प्रस्तावात जर त्रुटी असतील तर त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत, मात्र त्रुटी पूर्ण केल्यावरही शेतकऱ्यांना त्रस्त करून सोडतात हा अनुभव नवा नाही. सरकारने कर्ज देण्याला विलंब होऊ नये यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत.
- प्रशांत गायकवाड, सभापती, बाजार समिती, पारनेर

शेतकऱ्यांना गरज आहे म्हणून लोक कर्ज मागतात. मात्र सगळ्याच बॅंकाच सध्या शेतकरी म्हटलं, की नकारार्थीपणा दिसत आहे. सरकार जरी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे म्हणून कठोर भूमिका घेणार असल्याचे सांगत असले तरी शेतकऱ्याबाबतची बॅंकाची उदासीनतेची भूमिका जात नाही. प्रशासनाने याबाबतल गांभिर्याने घ्यायला हवे.
- विनायक लगड, शेतकरी, वाळवणे, ता. पारनेर