लेअर पोल्ट्री व्यवसाय आर्थिक कोंडीत

दीपक चव्हाण
सोमवार, 12 ऑगस्ट 2019

सलग सहा महिन्यांनंतरही तोटा थांबत नसल्याने; खाद्यापुरतेही पैसै मिळत नसल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी अंडी उत्पादन थांबवून पक्षी विक्रीचे सत्र सुरू केले आहे. पॅनिक सेलिंगमुळे अंड्याचे बाजारभाव दररोज तळाला जात आहेत.

सलग सहा महिन्यांनंतरही तोटा थांबत नसल्याने; खाद्यापुरतेही पैसै मिळत नसल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी अंडी उत्पादन थांबवून पक्षी विक्रीचे सत्र सुरू केले आहे. पॅनिक सेलिंगमुळे अंड्याचे बाजारभाव दररोज तळाला जात आहेत. पुणे विभागात रविवारी (ता.११) पोल्ट्री फार्मवरील प्रतिनग अंडी लिफ्टिंग रेट ३ रुपये आहे. उत्पादन खर्च ४ रुपये असल्याने प्रतिदिन १ रुपया तोटा एक अंड्यामागे होत आहे. श्रावण, गणपती उत्सव आणि नवरात्र असा उपवासाच्या सणांमुळे बाजारभावाचे चित्र मंदीचेच आहे. आजघडीला ९० आठवड्यांपर्यंत अंडी देणाऱ्या पक्ष्यांची उपासमार टाळण्यासाठी ५० आठवड्यांत अंडी उत्पादन थांबवून तो विक्रीला (कल्स) काढण्याची वेळ प्रथमच आली आहे. नवापूर वगळता २००६ च्या बर्ड फ्लूमध्येही अशी वेळ लेअर पोल्ट्रीधारकांवर आली नव्हती. रविवारी (ता.११) रोजी नाशिक विभागात लेअर ''कल्स''चे दर ५० रु. प्रतिकिलोपर्यंत खाली आले. ३०० रु. खर्चून तयार केलेला दीड किलोचा पक्षी ७५ रुपयांत विक्री करावा लागत आहे.

पाच हजार लेअर पक्षी क्षमतेच्या पोल्ट्रीधारकाला प्रतिदिन सुमारे सात हजार रुपये तोटा सहन करून व्यवसाय सुरू ठेवणे अशक्य झाले आहे. यामुळे अंड्यावरील पक्ष्यांचे उत्पादन थांबवून अकाली पक्षी विक्री (कल्स लिक्विडेशन) करणे भाग पडत आहे. फेब्रुवारी २०१९ पासून अंड्याच्या सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा सुमारे २५ टक्के तोटा सहन करू व्यवसाय सुरू ठेवणे आता अशक्य झाले आहे. सततच्या तोट्यामुळे होते नव्हते ते सर्व खेळते भांडवल आता पार आटले आहे. बॅंकेची सीसी संपलीच आहे, पण घरातील सोने-नाणेही विकून झाले आहे. २०१६ ते १८ या दोन वर्षांत कच्च्या मालाचे दर कमी होते, तर अंड्यांना तुलनेने चांगले दर होते. यामुळे किफायती ठरलेल्या लेअर व्यवसायात प्रथमच नवे शेतकरी आले. मोठी गुंतवणूक वाढली. आणि २०१९ मध्ये मात्र हे चक्र उलटे फिरलेय.

सांगली विभागात रविवारी ( ता. ११) मक्याचे दर उच्चांकी प्रति क्विंटल २५५० रु. राहिले. दुष्काळामुळे उत्पादन घटून मक्याचा बाजारभाव गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीवर पोचले आहेत. यामुळे लेअर खाद्याचे प्रतिकिलो भाव १५ ते १६ रुपयावरून २७ ते २८ रुपयांवर पोचले आहेत. दरम्यान, याच वेळी अंड्यांचा पुरवठा वाढल्याने दुहेरी फास आवळला गेलाय. कच्च्या मालाच्या भाववाढीमुळे एक टन खाद्यामागे १२ हजार रुपये जास्तीचे खर्च होत आहेत. नेमका इथेच तोटा झाला आहे. प्रति अंडी २५ टक्के शॉर्ट मार्जिनची वेळ ओढावली. दरम्यान, कच्चा माल पुरवठादारांनी यामुळे रोखीशिवाय माल देणे बंद केले आहे. लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावामुळे खरीप मका पीक संकटात आहे. येत्या दिवाळीनंतर महाराष्ट्रात नव्या मक्याच्या आवकेबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. आधीच लेट पावसामुळे हंगाम लांबला असून, यामुळे मक्याच्या तुडवड्याची समस्या अधिक बिकट झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील लहान - मोठ्या पोल्ट्री व्यावसायिकांनी सरकारी आणि संस्थात्मक पातळीवर उपाय योजण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे.

ठळक बाबी
राज्यात प्रतिदिन सुमारे दीड कोटी अंडी उत्पादन
अंड्याचा उत्पादन खर्च चार रुपयांवर तर सरासरी बाजारभाव तीन रुपयांच्या खाली
महिन्यांच्या कालावधीत राज्याच्या लेअर पोल्ट्रीचा सुमारे १८० कोटी रुपयांचा तोटा

लेअर पोल्ट्रीधारकांना कानमंत्र
महाराष्ट्रात लेअर (अंडी) पोल्ट्री युनिट्सची संख्या मोठ्याप्रमाणावर वाढतेय. त्यात पाचशे ते वीस हजार पक्षी क्षमतेच्या युनिट्सचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुणेस्थित ज्येष्ठ पोल्ट्री उद्योजक, भैरवनाथ पोल्ट्री फार्म्स कंपनीचे चेअरमन श्यामम भगत यांनी नव्या व लहान आकाराच्या लेअर पोल्ट्रीधारकांसाठी पुढील सल्ला दिला आहे. 

चार-सहा दिवसांचे उत्पादन स्टॉक करता येतील इतके ट्रे जवळ असणे गरजेचे. अनेकदा ट्रे नसल्याने व्यापारी म्हणेल त्या दराला माल विकावा लागतो.

लेअर पोल्ट्रीत रोज पैसा येतो. पण त्यातील उत्पादन खर्च वजा जाता आपला पैसा किती याचे नेमके गणित काढता आले पाहिजे. पुरेसे खेळते भांडवल हाती नसले तर माल विकण्यावर दबाव वाढतो.

पेपर रेट्च्या तुलनेत ४० ते ५० पैशापर्यंत रेट तोडून विकण्याचे प्रकार वाढत आहेत. आवश्यकता नसताना असे अंडरकटींग करून माल विकण्यामागे अनेकदा ट्रे नसणे, खेळते भांडवल नसणे अशी कारणे आढळतात. वरील गोष्टींवर लक्ष देऊन धंद्यावर नियंत्रण ठेवावे.

उपाय काय?
तेलंगणाच्या धर्तीवर अनुदानित दरात मका, गहू उपलब्ध करून द्यावा. 
२००६ च्या बर्ड फ्लू संकटाच्या धर्तीवर पोल्ट्री कर्जासाठी पुनर्गठन योजना अमलात आणावी. 
केंद्र सरकारने कच्चा माल आयातीचा पुरेसा कोटा वाढवून द्यावा. 
तमिळनाडूच्या धर्तीवर शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करावा.

(लेखक शेतमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Deepak chavan article write Poultry business