आधारभावाअभावी मक्याची परवड

चालू हंगामासाठी केंद्र सरकारने मक्याला १८५० रुपये प्रतिक्विंटल आधारभाव जाहीर केला. तथापि, संपूर्ण देशभरात आधारभावाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना दीर्घकाळपर्यंत मंदीचा सामना करावा लागला आहे...

नामांतराच्या विषयामुळे चर्चेत असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्याचे मका हे प्रमुख खरीप क्रॉप आहे. राज्यातील मका उत्पादनात औरंगाबाद दुसऱ्या स्थानी आहे. मार्च २०२० पासून मक्याचा बाजार मंदीत आहे. आधारभावाचा अजिबात आधार मिळालेला नाही. खास बाब म्हणजे, जागतिक बाजारात मक्याचे दर बहुवार्षिक उच्चांकावर ट्रेड होत असताना, भारतात मात्र आठ-दहा वर्षांच्या नीचांकावर पोहोचले आहेत. भारतात मका स्वस्त असल्यानेच स्वाभाविकपणे निर्यातीला चांगला उठाव मिळत आहे. चालू आर्थिक वर्षात १७ लाख टन मका निर्यात झालाय. वृत्तसंस्थाकडील माहितीनुसार - लवकरच चीनकडूनही एक लाख टन मका आयात केला जाणार असून, विशाखापट्टणम पोर्टवर ($२१०/ton FOB) १५५० रुपये प्रतिक्विंटल दरानुसार ३५ हजार टनांची पहिली खेपही लवकरच रवाना होईल. भारतातील आयातीत मक्यापासून चीन इथेनॉलनिर्मिती करणार असल्याचे कळते. 

केवळ पावसाच्या पाण्यावर फुलवलेली दर्जेदार शेती

याबाबत प्रश्‍न असे आहेत, की...

चीनला जर मका आयात करून इथेनॉलची पडतळ -पॅरिटी बसत असेल, तर भारत व महाराष्ट्र यासंदर्भात नेमका कुठे कमी पडतोय? 

पोल्ट्री व कॅटलफीड + स्टार्च बरोबरच इथेनॉल सेक्टरसारखा नवा ग्राहक भारतीय मक्याला मिळावा यासाठी काय संरचना उभी करायला हवी? 

राज्यात एकूण उत्पादनातील केवळ एक टक्काच मका आधारभावाने (MSP) खरेदी होतोय, याबाबत केंद्र वा राज्य सरकार कुठे कमी पडतेय? 

अलीकडेच, धान्यांपासून फस्ट जनरेशन इथेनॉलनिर्मितीसाठी सुमारे साडेचार हजार कोटींची व्याज अनुदान योजना केंद्र सरकारने जाहीर केलीय. त्या रूपाने किती गुंतवणूक आपल्या मका उत्पादक तालुका - जिल्ह्यात येणार आहे? इत्यादी.

हे प्रश्‍न औरंगाबाद-जालन्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आपपल्या लोकप्रतिनिधींना विचारायला हवेत आणि पुढे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच ज्यांना आपण ‘लॉ मेकर’ म्हणतो, त्यांनी विधिमंडळ-संसदेत यावर चर्चा करून कायदे-धोरणे आखून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. हे सर्व घडत नाहीये म्हणूनच मक्याला दीर्घकाळपर्यंत किफायती भाव मिळत नाही. 

शेती व्यवस्थापनामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर

एखादा तालुका वा मतदारसंघाचे संपूर्ण अर्थकारण मक्यासारख्या पिकावर अवलंबून असेल आणि त्याच्याशी संबंधित विषय जर तेथील माध्यमे व राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर नसतील, तर सध्यासारखीच परवड सुरू राहील... म्हणून एक शेतकरी म्हणून आपण प्रश्‍न विचारले पाहिजेत.

आधारभावाने मका खरेदी : 
वस्तुस्थिती आणि आव्हाने
केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला भरडधान्य योजनेअंतर्गत ४५ हजार टन मका खरेदीचे वाढीव उद्दिष्ट मंजूर झाले आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत खरेदीची मुदत आहे. 
पहिल्या टप्प्यात ४१ हजार टन मका खरेदी झालाय. राज्यातील एकूण मका उत्पादनाच्या तुलनेत सुमारे १ टक्का खरेदी आतापर्यंत झाली आहे. 
खरीप आणि रब्बी हंगाम मिळून महाराष्ट्रातील मक्याखालील क्षेत्र सुमारे ११ लाख हेक्टर आहे. हेक्टरी ४ टन उत्पादकता गृहीत धरता ४४ लाख टन उत्पादन अनुमानित आहे. 
आधीची ४१ हजार टन आणि नवी ४५ हजार टन खरेदी झालीच, तर महाराष्ट्र सरकारकडे एकूण ८६ लाख टन मका खरेदी पूर्ण होईल. तसे झाले तर राज्यातील एकूण उत्पादनाशी खरेदीचे प्रमाण एक टक्क्यापर्यंत जाईल. 
महाराष्ट्रात मागील मका खरेदीचा वेग व प्रक्रिया पाहता, पुढील १८ दिवसांत - ३१ जानेवारीपर्यंत मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल असे दिसत नाही.
मागील आठ महिन्यांपासून महाराष्ट्रात उत्कृष्ट गुणवत्तेचा मका आधारभावाच्या तुलनेत किमान सहाशे रुपये कमी दराने ट्रेड होत आहे. 
तेलंगणा सरकारने मागील रब्बी हंगामात सुमारे ९ लाख टन मका खरेदी केला होता. तेथील एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत ८० टक्क्यांपर्यंत आधारभावाने खरेदी तेलंगणाने केली आहे. तेलंगणाचे मका खरेदी व विक्रीचे मॉडेल राज्यात राबवणे गरजेचे आहे. 
औरंगाबाद आणि नाशिक विभागांत प्रामुख्याने मका उत्पादन होते. येथील लोकसभा - विधानसभेच्या सर्व लोकप्रतिनिधींना मक्याला आधारभाव मिळवून देण्यात अपयश आलेय. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे एकूण उत्पादनाशी आतापर्यंतच्या आधारभाव खरेदीचे प्रमाण केवळ १ टक्का आहे. 

जून २०२० मध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने टीआरक्यू कोट्यांतर्गत १५ टक्के ड्युटीनुसार ५ लाख टन मका आयातीचे टेंडर जारी केले होते. उपरोक्त आयातीचे टेंडर हे कुणाच्या मागणीवरून आणि का काढले, हे स्पष्ट झाले नाही. किंवा तसा प्रश्‍न विधानसभा वा लोकसभेत मका उत्पादक विभागातील लोकप्रतिनिधींनी विचारला नाही. अशाप्रकारे अनावश्यक आयात धोरणांमुळे बाजारावर मंदीची टांगती तलवार राहते. त्याची किंमत शेतकऱ्यालाच चुकवावी लागतेय. हे अखेर कधी थांबणार?