शालेय पोषण आहार, अंगणवाडीत दूध पुरवा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 20 मे 2018

नगर, - राज्यात सध्या दूध दराचा प्रश्‍न चव्हाट्यावर आहे. दर नसल्याने हतबल शेतकऱ्यांनी ‘मोफत’ दूध वाटण्याचे आंदोलन सुरू केले आहे. दूध दराचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी दुधाला मागणी वाढायला हवी. मागणी वाढण्यासाठी राज्यातील शाळा, अंगणवाडीत पोषण आहारातून दूध पुरवठा करणे गरजेचे आहे, असे झाल्यास राज्यात सुमारे ५५ लाख लिटर दुधाची मागणी वाढेल, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. 

नगर, - राज्यात सध्या दूध दराचा प्रश्‍न चव्हाट्यावर आहे. दर नसल्याने हतबल शेतकऱ्यांनी ‘मोफत’ दूध वाटण्याचे आंदोलन सुरू केले आहे. दूध दराचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी दुधाला मागणी वाढायला हवी. मागणी वाढण्यासाठी राज्यातील शाळा, अंगणवाडीत पोषण आहारातून दूध पुरवठा करणे गरजेचे आहे, असे झाल्यास राज्यात सुमारे ५५ लाख लिटर दुधाची मागणी वाढेल, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. 

राज्यात शाळा, अंगणवाडीत जाणाऱ्या बालकांची संख्या पावणे तीन कोटी आहे. शिवाय गरोदर महिलांची संख्या साधारण पावणे पाच लाख आहे. शाळांमध्ये व अंगणवाडीत शालेय पोषण आहार योजना सुरू आहे. या योजनेचा अवाढव्य खर्च, त्यातील ठेकेदारी, शिक्षकांना त्यात होत असलेला त्रास, तांदूळ विकण्यातला भ्रष्टाचार पाहता योजना पोखरली आहे. त्यामुळे ही योजना बंद करून त्याऐवजी मुलांना दूध व त्याला जोडून स्थानिक फळे, बदाम, खारीक देणे सुरू केले तर पोषणमूल्य जास्त मिळेल. त्यातून स्थानिक शेतकऱ्यांचाही मोठा फायदा होईल, असे कुलकर्णी म्हणाले. 

सध्या पुरवठा केल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहारातील पोषणमूल्याबाबत सातत्याने प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. याबाबत कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘ठेकेदारांच्या निकृष्ट व महाग किमती लावलेल्या मालातून कोणतेही पोषण मूल्य मिळत नाही. अंगणवाडीत बेकरी पदार्थ आणि पुरवल्या जाणाऱ्या बंद पाकीट आहारात कोणते पोषणमूल्य आहे? त्यापेक्षा स्थानिक दूध अंगणवाडी, शाळांतून विद्यार्थी, अंगणवाडीतील बालके, गरोदर व स्तनदा माता यांना ‘अमृत आहार’ मिळण्यासाठी दुधाचा पुरवठा केला पाहिजे.’’ 

अंगणवाडी सेविका पोषण आहाराच्या ताणामुळे त्रस्त आहेत. त्याचा परिणाम शिक्षणावर होत आहे. त्यामुळे दूध वितरणाचा निर्णय घेत त्याची जबाबदारी स्थानिक दूध संकलन केंद्र चालकावर द्यावी, अशी सूचना कुलकर्णी यांनी केली. 

शालेय पोषण आहारात दूध पुरवण्याचा विषय निघाला, की मंत्रालयातील अधिकारी लॉबी ठेकेदाराला पोसण्यासाठी दुधाला विरोध करते. शेतकऱ्यांनी आता हा विरोध मोडून काढण्याची गरज आहे. सध्याच्या शालेय पोषण आहार आणि अंगणवाडी आहार योजना या ठेकेदार कल्याण योजना आहेत.
- हेरंब कुलकर्णी,  शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक, अकोले (जि. नगर)  

तपासणी यंत्रणा सक्षम व्हावी
राज्यातील शाळांत १९८०-९० च्या दशकात विद्यार्थ्यांना दूध पुरवले जात होते. मात्र, त्या वेळी विषबाधा व अन्य कारणे पुढे करून ते बंद करण्यात आले. त्याऐवजी ‘सुकडी’ पुरवणे सुरू केले. परंतु, आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आता तपासणी यंत्रणा सक्षम झालेली आहे. स्थानिक दूध संकलन केंद्र चालकावर जबाबदारी सोपवली तर विषबाधेचे प्रकार टाळता येतील. दुधाचा दर्जा चांगला राहील. आश्रमशाळा, वसतिगृहे, काही इंग्रजी शाळांत वर्षानुवर्षे दूध पुरवले जाते. त्याचा अनुभवही तपासणी यंत्रणेला घेता येईल. आपलीच मुले दूध पित असल्याने स्थानिक कष्टकरी शेतकरी चांगले दूध गावातील मुलांना देतील आणि दुधाला उठाव मिळेल, असे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.

आकडे बोलतात
पहिली ते आठवीचे विद्यार्थी - १ कोटी ६० लाख 
तीन वर्षांपर्यंतचे अंगणवाडीतील बालके - २६ लाख ३ हजार 
३ ते ६ वयोगटातील बालके -  २६ लाख ६१ हजार      
अंगणवाडीत जाणारी एकूण बालके -  ५२ लाख ६४ हजार 
शाळा, अंगणवाडी एकत्रित संख्या - २ कोटी १३ लाख 
प्रत्येकी दोनशे पन्नास ग्रॅम दूध दिल्यास दररोजची गरज - ५३ लाख लिटर 
गरोदर महिलांची संख्या - ४ लाख ७७ हजार 
गरोदर महिलांना दररोज दोनशे पन्नास ग्रॅम दूध दिल्यास दररोजची गरज - १ लाख २० हजार लिटर 

Web Title: The demand for milk will be increased to 5.5 million liters in the state