शेतकऱ्यांकडील अॅडव्हान्स कापून घेण्यास मान्यता

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

पुणे - एक ऑगस्टपासून राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २५ रुपये दर देताना संस्थांनी अॅडव्हान्स दिलेला असल्यास त्याची कपात करून घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, दूधखरेदीच्या बिलाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा करण्याची अट शिथिल केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

पुणे - एक ऑगस्टपासून राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २५ रुपये दर देताना संस्थांनी अॅडव्हान्स दिलेला असल्यास त्याची कपात करून घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, दूधखरेदीच्या बिलाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा करण्याची अट शिथिल केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

‘शेतकऱ्यांना २५ रुपये थेट देण्यात अडचणी आहेत. कारण, आम्ही विविध कारणांसाठी शेतकऱ्यांना अॅडव्हान्स देतो व त्याची कपात दर पंधरवड्याच्या बिलातून केली जाते. त्यामुळे या अॅडव्हान्सची वसुली कशी करणार; तसेच प्रत्येक शेतकऱ्याचे बॅंक खातेदेखील नाही,’’ अशी भूमिका दूधसंघ व खासगी डेअरीचालकांनी शासनासमोर मांडली होती. 

शेतकऱ्यांना तुम्ही कितीही अॅडव्हान्स द्या किंवा कसाही कापून घ्या. मात्र, प्रतिलिटर २५ रुपयांचा हिशेब सादर झाला पाहिजे. तसेच शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यातच दुधाची बिले जमा करावी, असे बंधन टाकण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यभर आता नव्या नियमांप्रमाणे शेतकऱ्यांना दर मिळतो की नाही याची तपासणी करण्यासाठी भरारी पथके तयार केली जाणार आहेत. कोणत्याही संघाने किंवा प्लान्टचालकाने अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाल्यास अनुदान व्याजासह वसुल केले जाणार आहे.

याशिवाय कायदेशीर कारवाईदेखील करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. 
नव्या धोरणाप्रमाणे ३.२ फॅटसाठी २४.१० रुपये (१९.१० रुपये अधिक पाच रुपये अनुदान) रुपये दर आता शेतकऱ्याला मिळणार असून, फक्त ३.५ फॅटसाठी २५ रुपये दर मिळणार आहे. दूध संघ व खासगी प्लॅन्टचालकांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावे लागतील. राज्यात प्रतिलिटर रोज किमान दहा हजार लिटरचे दूध गोळा करणाऱ्या संस्थांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करता येईल. त्याखालील दूध संकलकांनी त्यांच्या सोयीनुसार सहकारी किंवा खासगी संस्थेला दूध द्यावे, असे शासनाने म्हटले आहे. 

दूध संघांना किंवा प्लान्टचालकांनी त्यांनी जादा दुधावर प्रक्रिया केल्याच्या आकडेवारीचा अहवाल दर दहा दिवसांनी द्यावा लागेल. प्रतिलिटर २५ रुपये दर देत असल्याचे हमीपत्र या संस्थांना द्यावे लागणार आहे. दुधाची खरेदी व विक्रीचे सर्व कागदपत्र अद्ययावात ठेवून जिल्हा दुग्धविकास अधिकाऱ्यांना देण्याचे बंधन टाकण्यात आलेले आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

आंबवण किंवा विविध कामांसाठी दूध उत्पादकांना दिलेली उचल बिलातून कापून घेतली जाते. ही पद्धत शासनाने मान्य केली हे चांगले झाले. आता दुधाचे अनुदान मिळण्यासाठी संघ किंवा खासगी प्लान्टचालकांना चोख हिशेब ठेवावे लागतील. पिशवीबंद दुधाला अनुदान मिळणार नाही. मात्र, त्यानंतर प्रक्रिया व पावडरला वापरल्या जाणाऱ्या दुधाला अनुदान मिळण्यासाठी रोज काटेकोर हिशेब सादर करावा लागेल.
- गोपाळराव म्हस्के, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ.

‘एसएनएफ’बाबत संभ्रमाची स्थिती
दुधाची गुणप्रत ठरविताना राज्य शासनाने एसएनएफबाबत संभ्रमाची स्थिती तयार केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ३.५ फॅटसच्या खाली दूध गेल्यास प्रतिपॉइंटला ३० पैसे कमी द्यावेत व ८.५ एसएनएफच्या खाली ३० किंवा ५० पैसे प्रतिपॉइंट कमी असावेत, असे सूचविण्यात आलेले होते. कारण, एसएनएफ ८.५ च्या खाली गेल्यास प्रतिपॉइंटला दीड रुपया कापून शेतकऱ्यांना गंडविण्याचा प्रकार होतील, अशी भीती दूध संघांच्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

Web Title: Farmer Advance Milk government