कापसाची उत्पादकता व गुणवत्ता वाढवण्यावर भर

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 26 ऑगस्ट 2018

भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाच्या अखत्यारित असलेल्या कापूस विकास संशोधन संघटनेच्या वतीने देशातील विविध कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये कापूस उत्पादकतावाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी पूरक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारावर भर देण्यात आला आहे. राजस्थाननंतर आता मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात हा प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पाचे राष्ट्रीय संयोजक तसेच कॉटन टेक्‍सटाइल एक्‍सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडिया व फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉटन असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष पी. डी. पटोडिया यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.

भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाच्या अखत्यारित असलेल्या कापूस विकास संशोधन संघटनेच्या वतीने देशातील विविध कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये कापूस उत्पादकतावाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी पूरक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारावर भर देण्यात आला आहे. राजस्थाननंतर आता मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात हा प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पाचे राष्ट्रीय संयोजक तसेच कॉटन टेक्‍सटाइल एक्‍सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडिया व फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉटन असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष पी. डी. पटोडिया यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.

कापूस उत्पादकता प्रकल्प राबवण्यामागचा उद्देश काय आहे?
देशातील प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये दर्जेदार कापूस उत्पादनासंबंधी प्रकल्प राबविले जातात. गेल्या दहा वर्षांपासून राजस्थानमध्ये राज्य सरकारचा कृषी विभाग, सीटीसीडीआरए,  तसेच राजस्थान टेक्‍सटाइल मिल्स असोसिएशन यांच्या माध्यमातून प्रकल्प राबविण्यात आला. त्याचा परिणाम म्हणून त्या परिसरातील उत्पादकता लक्षणीय वाढल्याचे आढळून आले. तेथील कापूस उत्पादकता प्रतिहेक्टर २१४ किलोग्रॅम रुईवरून आता ८०३ किलोग्रॅम रुईवर पोचली आहे. राजस्थान राज्याचे कापूस उत्पादन ९ लाख गाठींवरून २२ लाख गाठींवर पोचले आहे. हे सारे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे घडले आहे. त्या संदर्भाने शासकीय पातळीवरदेखील या प्रकल्पाची दखल घेण्यात आली. 

या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
शेतकऱ्यांना प्रथम रेषीय प्रात्याक्षिकांतर्गत तांत्रिक माहिती दिली जाते. या प्रकल्पात कोणत्याही प्रकारच्या निविष्ठा अनुदानावर किंवा निःशुल्क दिल्या जात नाहीत. लागवड ते काढणीपर्यंत पिकाचे शास्त्रोक्‍त व्यवस्थापन करण्याविषयी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. त्यासाठी प्रकल्पात तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, केंद्रीय कापूस प्रक्रिया संशोधन संस्था (सिरकॉट) अशा शासनमान्य संस्थेतील तज्ज्ञांचीदेखील सेवा या प्रकल्पात घेण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कापूस उत्पादतेत वाढ आणि दर्जेदार कापसाचे उत्पादन या दोन बाबींवर भर देण्यात आला आहे. 

मध्य प्रदेशातही प्रकल्प राबवला जात आहे, त्याविषयी काय सांगाल
स्थानिक कापसाची गुणवत्ता सुधारावी असा प्रयत्न यामाध्यमातून केला जात आहे. मध्य प्रदेशात रतलाम, धार आणि झाबुआ या आदिवासी जिल्ह्यांत अतिलांब धाग्याच्या कापूस उत्पादकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यात राज्य सरकारचा कृषी विभाग, सीटीसीडीआरए आणि मध्य प्रदेश टेक्‍सटाइल मिल्स असोसिएशन यांचा सहभाग आहे. डीसीएच- ३२, एसबीएच- ३, एक्‍सेलकॉट यासह इतर लांब धाग्याच्या कापूस वाणांना मध्य प्रदेशमध्ये लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतकऱ्यांना या वाणांच्या लागवडीविषयी तांत्रिक माहिती व्हावी याकरिता मध्य प्रदेशमधील कापूस तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. 

महाराष्ट्रात प्रकल्पाची स्थिती काय आहे?
महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून कापसाची उत्पादकता आणि गुणवत्तावाढीचा प्रकल्प राबवला जात आहे. जिल्ह्यातील चार तालुक्‍यांतील ८० गावांमधील १० हजार ५०० शेतकरी या प्रकल्पात सहभागी झाले आहेत. एकूण ५१ हजार एकर क्षेत्रामध्ये हा प्रकल्प कार्यान्वित आहे. या वर्षी प्रकल्पात यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब तालुक्‍याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पातील शेतकऱ्यांची संख्या ११ हजार ५०० पर्यंत पोचली आहे. राजस्थानच्या धर्तीवरच हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये शास्त्रोक्‍त व्यवस्थापनातून कापसाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठीचा प्रयत्न केला जात आहे. 

विदर्भात प्रकल्पाअंतर्गत काय साध्य झाले?
कापसातील रुईच्या टक्‍केवारीआधारे दर देण्याचा पहिला प्रयोग वर्धा जिल्ह्यात टेक्सटाइल असोसिएशनच्या माध्यमातून करण्यात आला. २०१६-१७ या वर्षात पहिल्यांदा याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानुसार ४० टक्‍के रुई असलेल्या कापसाला प्रतिक्‍विंटल ५०० रुपये जास्त दर दिला गेला. पुलगाव येथील जिनिंग व्यवसायिकांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यामध्ये मध्यस्थाची भूमिका असोसिएशनने बजावली आहे. शेतकऱ्याने विक्रीसाठी आणलेल्या कापसाचे नमुने घेतले जातात. एक किलो कापसावर जिनिंग केले जाते. या प्रक्रियेनंतर त्यातील रुई मोजली जाते. त्याआधारे रुईची टक्‍केवारी ठरवून दर देण्याचा हा नवीन पायंडा आहे. अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. या माध्यमातून सुमारे ४०० क्‍विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली. कापसात रुईचे प्रमाण अधिक असलेल्या शेतकऱ्यांना जादा दर याद्वारे मिळाला आहे. रुईचा सध्याचा दर १३५ रुपये किलो, तर सरकीचा दर २५ रुपये किलो आहे. रुईचे प्रमाण एक टक्‍का वाढले तरी शेतकऱ्याला १०० रुपये अतिरिक्‍त मिळू शकतात. त्याकरिता बाजार समितीत सरकी आणि रुईचे प्रमाण तपासण्याकरिता मॉडेल जिनिंगची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. दुधाचा दर त्यातील फॅटच्या आधारे ठरतो. उसाचा दरदेखील साखरेच्या प्रमाणावर ठरवला जातो. कापसाच्या बाबतीत मात्र अशी परिस्थिती नाही. वास्तविक देशभरात कापसाचा व्यवहार ९० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. तरीही कापसातील रुई तपासण्याची यंत्रणा बाजार समित्यांमध्ये उपलब्ध नाही. ही परिस्थिती योग्य नाही. अशा प्रकारच्या सुविधा उभारणे आणि रुईच्या प्रमाणाच्या आधारावर कापसाचा दर ठरवणे या गोष्टी साध्य झाल्या, तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणे शक्य होईल. 

इतर देशांमध्ये कापूस विक्रीची पद्धत कशी आहे?
बहुतांश देशांमध्ये शेतकरी कापसाऐवजी रुईची विक्री करतात. भारतात मात्र शेतकऱ्यांच्या पातळीवर कापूस जिनिंग करून रुईच्या स्वरूपात मूल्यवर्धन करून विकण्याकरिता सुविधा उपलब्ध नाहीत. शासनस्तरावरही या बाबीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, प्रोत्साहन दिले जात नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धित दर मिळू शकत नाही. गावातील कापसावर प्रक्रियेची सोय गावपातळीवरच होणे गरजेचे आहे. त्याकरिता मिनी जिनिंग उद्योग उभारला पाहिजे. यात ४ जिनचे रेचे (मशिन) लावल्यास दररोज १०० क्‍विंटल कापूस प्रक्रिया करणे शक्‍य होईल. या माध्यमातून गावातील कापसावर गावातच प्रक्रिया होऊन वाढीव दर शेतकऱ्यांना मिळेल. यापुढील काळात केंद्र शासनाने कापसाप्रमाणेच रुईसाठीही आधारभूत किंमत ठरवावी, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, ग्रामीण भागात मिनी जिनिंगचे जाळे निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना तर वाढीव भाव मिळेलच, शिवाय रोजगाराचा प्रश्‍नही काही अंशी निकालात निघेल, असा विश्वास वाटतो.

- पी. डी. पटोडिया, ०२२ - ६१६४५०००
- pdpatodia@ptlonline.com

Web Title: Focus on increasing productivity and quality of cotton