दूधकोंडी फोडण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न

दूध व्यवसाय सध्या अडचणींना सामोरा  जात आहे यात दुमत नाही. मात्र, यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाने जून २०१६ पासून आतापर्यंत दूध खरेदीच्या दरात वाढ करून गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधासाठी ३४ रुपये इतका खरेदी दर ठरवून दिला. 

देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे मोठे उत्पादन व त्यामुळे दरात झालेली घसरण यामुळे दूध संघ काही प्रमाणात अडचणीत आले आहेत. दर घसरल्यामुळे दूध भुकटीच्या उत्पादनात घट झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी दुग्ध भुकटी प्रकल्पांना १० मेपासून पुढील ३० दिवसांच्या कालावधीत मार्च महिन्यात उत्पादित केलेल्या भुकटीपेक्षा २० टक्क्याहून अधिक उत्पादन केल्यास भुकटी तयार करण्यासाठीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३ रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सुमारे ३२ कोटी ७६ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. या निर्णयाचा उपयोग अधिक उत्पादित होणाऱ्या दुधाचे नियमित संकलन होण्यासाठी; तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यासाठी होणार आहे.

सहकारी दूध संघांनी दूध उत्पादकांना शासनाने निश्चित केलेला दर देण्याबाबत वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध खरेदीच्या देयकाची रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात थेट व ऑनलाइन पद्धतीने (डीबीटी) अदा करण्याबाबतही सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बिलातून काहीतरी कारण काढून रक्कम कापून घेण्यावर अंकुश बसणार आहे. सहकारी दूध संघांनाही मदत करण्याचे शासनाचे धोरण असून, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून संघांचे आधुनिकीकरण, बळकटीकरण करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रे खासगी- सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर पुनुरुज्जीवित करण्यास शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शासकीय दुग्ध योजना नव्या स्वरूपात सुरू होऊन स्पर्धा निर्माण झाल्यामुळे दूध उत्पादकांना वाढीव दर मिळण्यास मदत होईल.

७०:३० च्या कायद्यासाठी आग्रही 
दूध दराच्या नियमनाबाबत सध्या धोरण अस्तित्वात नसल्यामुळेच दूध उत्पादकांना कमी दर मिळण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. शासन या विषयावर गांभीर्याने विचार करत असून, ऊस पिकाप्रमाणेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर देण्यासाठी रास्त आणि फायदेशीर आधारभूत दराचा (एफआरपी) कायदा आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. दूध संघांना दूध, दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीतून होणाऱ्या निव्वळ नफ्यातून दूध उत्पादक व दूध संघांना ७०:३० गुणोत्तरानुसार वाटा मिळावा, असा कायदा करण्यासाठी प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने शासनपातळीवर अभ्यास सुरू असून, हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत करण्यात येईल.

`आरे`च्या दुधाची विक्री वाढवणार 
वन ब्रॅंड करण्याचा निर्णय निश्चित घेण्यात येणार आहे. मात्र, तोपर्यंत सध्या मुंबईमध्ये असलेल्या ‘आरे विक्री स्टॉल’ची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. याशिवाय घरोघरी जाऊन दूध पिशव्या वितरित करणाऱ्यांना शीतपेटीसह सायकल वितरण करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे आरे दुधाची विक्री वाढण्यासह दूध वाटप करण्यासाठी अधिकचा रोजगार उपलब्ध होईल. इंधनाचा प्रश्न तसेच पार्किंगची समस्या उद्भवणार नाही. ग्राहकांना घरपोच दूध उपलब्ध होईल.

शालेय पोषण आहारात समावेश 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रमाच्या अंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन योजनेत दूध भुकटीपासून तयार करण्यात येणाऱ्या दुधाचे वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या पातळीवर विचाराधीन आहे. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर दूध भुकटीच्या साठ्याचा प्रश्न काही अंशी सुटण्यास मदत होईल. तसेच विद्यार्थ्यांनाही पोषक तत्त्वेही उपलब्ध होतील.

दूध उत्पादनाचा खर्च कमी करणार
दुधाला चांगला दर मिळवून देणे हा आमचा प्राधान्यक्रम आहेच. मात्र, उत्पादकांना दूध व्यवसाय परवडत असेल तरच त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल. हा व्यवसाय परवडण्यासाठी प्रतिलिटर दूध उत्पादनाचा खर्च कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. चारायुक्त शिवार योजनेचा आराखडा तयार असून लवकरच ही योजना राबविण्यास सुरूवात होईल. हिरवा चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी चारा पिकांचे बियाणे, ठोंबे गावातच उपलब्ध दिले जातील. शेतकऱ्यांना घरच्या घरी पशुखाद्य तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल.
कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेंतर्गत गाव दत्तक घेऊन त्या गावातील सर्व दुधाळ जनावरांचे कृत्रिम रेतन, जंतनाशक औषधे, गोचीड निर्मूलन, वंध्यत्व निर्मूलन असे उपक्रम राबविले जातील. त्यामुळे दूध उत्पादकतेत वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मूरघास प्रकल्प व कडबाकुट्टी यंत्रे देण्याचे उद्दिष्ट मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे चाऱ्याच्या कमी उपलब्धतेच्या कालावधीत उत्कृष्ट वाळला चारा उपलब्ध होऊन दूध उत्पादनातील घट रोखता येईल.

राज्यात दुधाचा एकच ब्रॅंड 
राज्यात कर्नाटकच्या धर्तीवर दुधाचा एकच ब्रॅंड (वन ब्रॅंड) तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दूध संघांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात 
आली. मात्र, त्यास दूध संघांनी अजूनही अपेक्षित असा प्रतिसाद दिलेला नाही; परंतु ‘वन ब्रॅंड’ करण्याचाच आमचा प्रयत्न असून, दूध संघांशी बोलणी सुरू आहेत. वन ब्रँड केल्याने दूध संघांचा आपल्या उत्पादनाच्या मार्केटिंगवरील मोठा खर्च वाचणार असून, त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ म्हणजे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरात वाढ होईल. 

(लेखक राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसायमंत्री आहेत.)