हापूसचा ‘जीआय’ वादात

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 15 ऑक्टोबर 2018

पुणे - केंद्र सरकारने हापूस आंब्याला ‘अल्फोन्सो’ या नावाने नुकताच जाहीर केलेला भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) देवगड व रत्नागिरी येथील हापूस आंबा उत्पादकांनी अमान्य केला आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या हापूस आंब्यांना स्वतंत्र जीआय मिळणेच आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत देवगड व केळशी (जि. रत्नागिरी) येथील आंबा उत्पादक संस्थांनी व्यक्त केले आहे. तसेच या मान्यतेविरुद्ध दाद मागण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

पुणे - केंद्र सरकारने हापूस आंब्याला ‘अल्फोन्सो’ या नावाने नुकताच जाहीर केलेला भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) देवगड व रत्नागिरी येथील हापूस आंबा उत्पादकांनी अमान्य केला आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या हापूस आंब्यांना स्वतंत्र जीआय मिळणेच आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत देवगड व केळशी (जि. रत्नागिरी) येथील आंबा उत्पादक संस्थांनी व्यक्त केले आहे. तसेच या मान्यतेविरुद्ध दाद मागण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारच्या ‘जिअाॅग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री’ विभागाने कोकणातील हापूस वाणाला ‘अल्फोन्सो’ या नावाने नुकताच भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) जाहीर केला. दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठासह वेंगुर्ला, देवगड व केळशी (रत्नागिरी) या तीन आंबा उत्पादक संस्थांच्या नावे हे ‘जीआय’ देण्यात आले असून देशासह जागतीक बाजारपेठ मिळवण्यासाठी त्यांना त्याचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र या निर्णयास देवगड आणि रत्नागिरीतील आंबा उत्पादकांनी अाक्षेप घेतला अाहे. 

दर्जेदार आणि विशेष वैशिष्ट्य म्हणून देवगड किंवा रत्नागिरीतील हापूस आंब्यांना बाजारपेठांमध्ये स्वतंत्र महत्त्व अाहे. ग्राहक याच नावांचा आग्रह धरून दोन पैसे अधिक मोजून त्यांची खरेदी करीत असतो. साहजिकच बाजारपेठेत कर्नाटक, गुजरातसहित देशांतील विविध भागांतील हापूस आंबा ‘देवगड’ व ‘रत्नागिरी’ हापूस याच नावाने विकून काही व्यापाऱ्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक सुरू होती. त्यामुळेच हापूस आंब्याला ‘जीआय’ मिळण्याचे प्रयत्न कोकणातील आंबा उत्पादकांनी सुरू केले होते. गेल्या दहा वर्षांपासून हा विषय ‘जीआय’ मिळवण्याच्या प्रक्रियेत व वादाच्या चर्चेतही होता. यासंदर्भात १९ एप्रिल २०१८ ला झालेल्या सुनावणीत सकारात्मक संकेतही मिळाले होते. मात्र अखेर यंदाच्या तीन आॅक्टोबरला ‘जिअाॅग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री’ या केंद्र सरकारच्या संस्थेने अल्फोन्सो (हापूस) नावाने आंब्याला ‘जीआय’ देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठासह वेंगुर्ला, देवगड व केळशी (रत्नागिरी) येथील आंबा उत्पादक संस्था अशा एकूण चार संस्थांच्या नावे हे जीआय देण्यात आले. 

‘जीआय’चा निर्णय मान्य नाही 
देवगड तालुका आंबा उत्पादक संस्था व केळशी (जि. रत्नागिरी) येथील केळशी परिसर आंबा उत्पादक सहकारी संघ या दोघांनाही या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. त्याविरुद्ध सरकारच्या ‘इंटेलेक्युचल प्रॉपर्टी ॲपिलेट’ विभागाकडे दाद मागण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. देवगड येथील या संस्थेचे संचालक अोंकार सप्रे म्हणाले, की २००८ मध्ये दापोलीच्या कृषी विद्यापीठाने हापूस आंब्याच्या ‘जीआय’साठी  अर्ज दाखल केला. मात्र त्यात ‘हापूस’ ही संकल्पना देवगड, रत्नागिरी या भागांसह अन्य भागातील हापूससाठीही समावेशक होती. मात्र आम्ही २०१२ मध्ये देवगड हापूस या नावाने स्वतंत्र ‘जीआय’ मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. कारण येथील हवामान, माती, आंब्याची ‘क्वालिटी’ या अनुषंगाने या हापूसचे वेगळेपण आहे. ‘देवगडचा हापूस’ म्हणूनच त्याची सर्वत्र ख्याती आहे. सन २०१६ मध्ये केळशी परिसर आंबा उत्पादक सहकारी संघानेही रत्नागिरी हापूस नावाने स्वतंत्र जीआय मिळावा यासाठी अर्ज केला. ही भूमिका आम्हालाही मान्य होती. 

निर्णयामुळे ‘रत्नगिरी’ हापूसवर अन्याय 
केळशी येशील आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष शरद परांजपे म्हणाले, की देवगड तसेच रत्नागिरी असे स्वतंत्र ‘जीआय’ घेण्याबाबत आम्हा दोन्ही संघांमध्ये कोणतेच दुमत नव्हते. आजही आम्ही एकत्रच काम करतो आहोत. दोन्ही भागांतील आंब्यांना समुद्रकिनाऱ्यावरील हवामानाची साथ आहे. साहजिकच त्याची गोडी, दर्जा वेगळा आहे. म्हणूनच देवगड व रत्नागिरी असे स्वतंत्र व उर्वरित कोकणच्या आंब्याला ‘कोकणचा हापूस’ असे जीआय देण्यात यावे अशीच आमची भूमिका आहे. गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून देवगड व रत्नागिरीचा हापूस त्या त्या नावाने अोळखला जात आहे. पुणे येथील जीआय विषयातील तज्ज्ञ गणेश हिंगमिरे आमच्या बाजूने ‘रजिस्ट्री’मध्ये लढत आहेत. ‘ॲग्रोवन’ने देखील या लढ्यात आम्हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहावे अशी आमची अपेक्षा आहे. 

सध्याच्या ‘जीआय’चा उपयोग नाही 
आम्हाला सध्या मिळालेल्या या ‘जीआय’चा काहीच उपयोग नाही. कारण आता जे कुणी आंबा विकत आहेत ते काही  बलसाड, गुजरातचा हापूस म्हणून विकत नसून देवगड किंवा रत्नागिरीचा हापूस या नावानाचे विकत आहेत. स्वतंत्र ‘जीआय’ हाच त्या भागाचा अस्सलपणा, त्याची अोळख टिकवून ठेऊ शकेल, असेही परांजपे म्हणाले. 

एकत्र लढणार
सप्रे म्हणाले, की आम्ही इतकी वर्षे पाठपुरावा करून यथोचित पुरावेही सादर केले. त्यामुळेच यंदाच्या एप्रिलमध्ये ‘जिअाॅग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री’ तर्फे देवगड व रत्नागिरी असे स्वतंत्र जीआयदेखील देण्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र ना हरकत मुदतीच्या काळात त्यावर आक्षेप नोंदवण्यात आले. त्यानंतर हा निर्णय रद्दबातल करून तीन आॅक्टोबरला ‘हापूस’ नावाने एकूण चार संस्थांना जीआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी अशा पाच जिल्ह्यांतील बागायतदारांना हापूस या नावाने विक्री करता येणार आहे. मात्र देवगड व रत्नागिरी हापूसचे असलेले वेगळेपण पाहता त्यांना स्वतंत्रच ‘जीआय’ देणे गरजेचे आहे ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व पुराव्यांनिशी आम्ही एकत्रपणे निर्णयाविरुद्ध दाद मागणार असल्याचेही सप्रे व परांजपे यांनी सांगितले. ‘जीआय’ हा शेतकऱ्यांशी संबंधित विषय अाहे. त्यांनाच आपल्या शेतीमालाला बाजारपेठेत ब्रॅंड तयार करायचा आहे. असे असताना एखादे विद्यापीठ एखाद्या शेतीमालाचे ‘जीआय’ कसे घेऊ शकते असा सवालही सप्रे यांनी उपस्थित केला. 
 
विद्यापीठाची भूमिका 
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या उद्यानशास्त्र विभागाचे प्रमुख जी. आर. साळवी म्हणाले, की आम्ही २००८ मध्ये बागायतदारांच्या वतीनेच हापूस आंब्याला जीआय मिळावा यासाठी अर्ज केला. यंदाच्या तीन आॅक्टोबरला ही जीआय ‘अल्फोन्सो’ नावाने आमच्या विद्यापीठासह वेंगुर्ला, देवगड व केळशी येथील तीन शेतकरी उत्पादक संस्थांना मिळाला आहे. यात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर व रायगड याच पाच जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही भागातील आंबा हा ‘अल्फोन्सो’ नावाने विकता येणार नाही असे साळवी यांनी स्पष्ट केले. देवगड आंबा उत्पादक संस्थेने उपस्थित केलेल्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला. 

प्रत्येक भौगोलिक प्रदेश व तेथील शेतकरी अशी खरे तर अोळख असते. त्यामुळे ‘जीआय’ हा खरा लाभ त्या त्या भागातील शेतकऱ्यांना मिळणे हा त्यांचा हक्कच आहे असे मला वाटते. ग्राहकाचाही लाभ त्यामुळेच होतो असे मला वाटते.
- गणेश हिंगमिरे, ‘जीआय’ विषयातील तज्ज्ञ

Web Title: Hapus mangi GI in Dispute