साखर उद्योगाची वाटचाल ब्राझिल पॅटर्नकडे... 

राज्याचा ऊस गाळप हंगाम याच आठवडयापासून सुरू होत आहे. सहकारी, खासगी कारखाने तसेच सरकारी यंत्रणा एरवी साखर उत्पादन वाढविण्यासाठी कंबर कसत असतात. मात्र यंदा प्रथमच साखर उत्पादन वाढवण्याऐवजी घटवण्यासाठी जोरदार नियोजन केले जात आहे. इथेनॉलनिर्मितीवर भर देण्याचे धोरण आहे.  या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या गाळप हंगामाचे नियोजन व साखर उद्योगातील समस्यांबाबत राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याशी केलेली ही खास बातचित.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी मागील गाळप हंगाम कसा होता?
- मी तुम्हाला आधी २०१८-१९ मधील हंगामाचे वैशिष्टय सांगतो. त्यातून मागील हंगामाचा नेमका अंदाज बांधता येतो. दोन वर्षांपूर्वीच्या हंगामात १९५ साखर कारखाने उतरले होते. साखर कारखानदारीच्या इतिहासात त्यावेळी सर्वात जास्त म्हणजे २३ हजार कोटी रुपये एफआरपी वाटली गेली. त्या तुलनेत गेल्या वर्षीचा म्हणजे २०१९-२० चा गाळप हंगाम छोटा होता. ऊस कमी असल्याने केवळ १४७ कारखाने सुरू होते. अर्थात, गेल्या हंगामात देखील १३,५०० कोटी रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली. सध्या फक्त ११ कारखान्यांची ६९ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. ‘आपण चांगला ऊस पिकवून वेळेत कारखान्यांकडे दिला तर एफआरपी देखील वेळेत मिळू शकते,’ असा आत्मविश्वास शेतकऱ्यांमध्ये तयार करण्यात साखर उद्योगाला यश आले आहे. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा व कारखान्यांनी केलेले संयुक्त प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत.  

यंदाच्या गाळप हंगामाची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
- यंदाचा हंगाम तर अनेक वैशिष्ट्यांनी भरलेला आहे. यंदा साखर उद्योग ऐतिहासिक वाटचालीच्या एका निर्णायक वळणावर आल्याचे मला जाणवते आहे. या हंगामापासून राज्यातील साखर उद्योगाची वाटचाल खऱ्या अर्थाने ‘ब्राझिल पॅटर्न’च्या दिशेने सुरू होईल, असे मला वाटते. ‘ब्राझिलकडे वाटचाल’ याचा अर्थ मला असा अभिप्रेत आहे की, आता राज्यातील साखर कारखाने केवळ साखर तयार नाहीत; तर ते आता  इथेनॉल निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करतील. ब्राझिल पॅटर्न म्हणजे जागतिक साखर बाजार काय म्हणतो, देश-विदेशातील साखर उत्पादनाची स्थिती काय आहे हे पाहून आपण साखर किती आणि इथेनॉल किती तयार करायचे हे ठरवणे होय. तसे काटेकोर पूर्वनियोजन ब्राझिलमध्ये केले जाते. यंदा आपण देखील असे पूर्वनियोजन करीत आहोत.

त्यामुळे यंदाच्या हंगामात राज्याचे साखर उत्पादन कसे घटवता येईल, या नियोजनात आम्ही सर्व गुंतलेलो आहोत. यातून राज्यात यंदा दहा लाख टन साखर कमी तयार होईल, असा  अंदाज आहे.  याचा दुसरा अर्थ असा की, राज्यातील कारखाने यंदा इथेनॉल उत्पादन वाढविणार आहेत. ते किमान १०४ कोटी लिटरपर्यंत नेण्याचा निर्धार आहे. याचा दुसरा फायदा असा आहे की, इथेनॉल विकत घेणाऱ्या तेल कंपन्या २१ दिवसात कारखान्यांना पेमेंट करणार असल्याने कारखान्यांना आर्थिक दिलासा मिळत राहील. एरवी साखर गोदामांमध्ये वर्षानुवर्षे पडून रहायची आणि त्यात पैसा अडकल्याने एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसा नसायचा. पैसा नसतानाही एफआरपी देण्यासाठी दबाव मात्र कारखान्यांवर असायचा. आता इथेनॉलच्या पर्यायामुळे ही कोंडी थोडी कमी होत जाईल.  माझ्या मते आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे २०१८-१९ प्रमाणेच यंदा राज्यात उसाचे विक्रमी उत्पादन होईल. कारण, यंदा सतत व चांगला पाऊस झाला. त्यातून ऊस उत्पादकता प्रतिहेक्टरी सात ते आठ टनाने वाढण्याची चिन्हे आहेत. देशात ४१०० लाख टन ऊस तयार होतो. त्यापैकी यंदा किमान ८७३ लाख टन ऊस एकटया महाराष्ट्राचा राहण्याचा अंदाज आहे.

राज्यात लाखो टन साखर शिल्लक असताना पुन्हा ९० ते १०० लाख टन नवी साखर तयार होणार आहे. ही अतिरिक्त साखरेची समस्या कशी हाताळली जाईल?
- देशात वर्षभरात अंदाजे २६० लाख टन साखर वापरली जाते. त्यापैकी सरासरी ३५ लाख टन साखर एकटया महाराष्ट्रात वापरली जाते. राज्यात सध्या गोदामांमध्ये ६५ लाख टन साखर शिल्लक आहे. म्हणजेच वर्षभर पुरेल इतकी इतकी साखर आजच आपल्या गोदामांमध्ये आहे. देशातून आतापर्यंत ६० लाख टन साखर निर्यात झालेली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्टॉक देखील काहीसे कमी झालेले आहेत. मात्र, यंदा अजून निर्यातीचे धोरण जाहीर झालेले नाही. अशा स्थितीत १५ ऑक्टोबरपासून राज्यात गाळप सुरू होतो आहे. म्हणजेच यंदा साखर उत्पादन जास्तीत जास्त कसे घटविता येईल याला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. अतिरिक्त साखरेची समस्या हाताळण्याचा तोच एक प्रभावी उपाय आहे.

साखर कारखान्यांची इथेनॉल निर्मितीची क्षमता कशी वाढवणार आहात?
- साखर कारखान्याला नवा आसवानी (डिस्टिलरी) प्रकल्प उभारण्यासाठी  क्षमतेनुसार किमान ५० ते १०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. इथेनॉलमुळे गुंतवणूक खूप वाढते. तशी ऐपत सर्व कारखान्यांकडे नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारने सहा टक्के व्याज अनुदानाची एक योजना आणली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ३६२ कारखान्यांची निवड करण्यात आली. निवडलेल्या कारखान्यांना पुढील पाच वर्षात सहा टक्के व्याज अनुदानापोटी १९ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहे. आनंदाची बाब म्हणजे या योजनेत राज्यातील १२८ कारखान्यांची निवड झाली आहे. याचा अर्थ राज्यातील  कारखाने मोठया प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीच्या दिशेने जात आहेत. अर्थात, राज्याची इथेनॉल निर्मिती लगेचच मोठया प्रमाणात वाढणार नाही.

कारण, डिस्टिलरी, इन्सिलिरेशन बॉयलर उभारणी अशा मोठया कामांना अवधी द्यावा लागतो. त्यामुळे आज जरी कारखान्यांनी ठरविले तरी इथेनॉल प्रकल्प उभे होण्यासाठी अजून वर्षभराचा कालावधी जाईल. पुढील गाळप हंगामात मात्र या कारखान्यांची इथेनॉल निर्मिती क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसेल. ही क्षमता वाढविण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने आतापर्यंत  २० कारखान्यांना आर्थिक हमीसाठीची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यातून दोन हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. दुसरे असे की, आम्ही राज्य शासनाला पुढील दहा वर्षांचे इथेनॉल धोरण तयार करण्याबाबत सूचविले आहे. तसे केल्यास किमान २० हजार कोटींची नवी गुंतवणूक या कारखान्यांमध्ये होईल आणि पुढील दहा वर्षांत महाराष्ट्र हा ब्राझिलप्रमाणेच ताकदवान बनेल. तसे झाले तर पेट्रोलपंपावर गाडी नेल्यानंतर त्या दिवशीचे इथेनॉलचे दर विचारात घेत ग्राहक निर्णय घेतील. उदाहरणार्थ आज मी ६० टक्के पेट्रोल आणि ४० टक्के इथेनॉल घेऊ; ८० टक्के पेट्रोल आणि २० टक्के इथेनॉल टाकू, असे निर्णय ग्राहक घेईल. म्हणजेच एक वेळ अशी येईल की, इथेनॉल किंवा पेट्रोल-डिझेलचे दर विचारात घेवून सामान्य ग्राहक इंधन खरेदी करेल.

साखर कारखान्यांवर काटामारी चालत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी करतात. त्याबद्दल काय सांगाल? 
खरे तर वजन व मापे हा शासनाचा स्वतंत्र विभाग आहे. या विभागाकडून साखर कारखान्यांचे वजनकाटे प्रमाणित केले जातात. शेतकऱ्यांचा मात्र कारखान्यांच्या काट्यांवर अविश्वास असतो. कारण, कारखान्याच्या आणि खासगी काट्यावर केलेले वजन वेगवेगळे असते, असे शेतकरी सांगतात. या समस्येवर पर्याय काढणारी रचना अजून करता आलेली नाही. कारखान्यावर खासगी काटा बसविणे, असा एक पर्याय होता. मी सांगलीत जिल्हाधिकारी असताना तो देखील करून पाहिला. सांगलीत शासकीय निधीतून एक वजन काटा उभारला आणि शेतकरी संघटनेला तो चालविण्याची विनंती केली. परंतु, कायमस्वरूपी असा काटा चालविण्यास कोणीही तयार झाले नाही. संघटनेने असमर्थता दर्शविल्यानंतर ग्रामपंचायतीने हा काटा चालवावा, असा देखील प्रयत्न आम्ही केला होता.

परंतु, त्यांनी देखील कर्मचारी वेतन देण्यास असर्थता दर्शविली होती. त्यामुळे याविषयावर व्यवहारिक व आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. एकाच रस्त्याने सर्व वाहने खासगी काट्यावर येऊ शकत नाहीत. कारण एकाच कारखान्याला १५ रस्ते असतात. त्यामुळे सर्व ठिकाणी काटे बसविणे शक्य नाही. म्हणून मी असे म्हणेन की, शेतकऱ्यांनीच जागरूक रहायला हवे. काटा प्रमाणित असल्याची प्रत मागून घेतली पाहिजे. सर्वसाधारणसभेत तसा आग्रह धरायला हवा. वजनमापे विभागाकडे हा काटा तपासणीसाठी आग्रह शेतकरी धरू शकतात. तहसीलदारांकडे अशी मागणी शेतकरी करू शकतात. तसे, परिपत्रक यापूर्वीच साखर आयुक्तालयाने काढले होते.

Edited By - Prashant Patil