शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार?

शेतीच्या उत्पादन खर्चाचा मोठा भाग हा पीक काढणी नंतर सुद्धा होतो. मळणी/ थ्रेशिंग, क्लिनिंग-ग्रेडिंग, पॅकिंग, वाहतूक, कटती इत्यादी वर साधारण एकूण खर्चाच्या १० ते ३० टक्के खर्च होतो. हा खर्च किमान आधारभूत किंमत काढताना पकडलाच जात नाही. शेतीमालाचे भाव ठरवताना इतर उत्पादकांप्रमाणे सर्व खर्च पकडले जात नाहीत. बिगरशेती उत्पादनांना कमाल विक्री किंमत लावली जाते (MRP) आणि शेती उत्पादनाला किमान आधारभूत किंमत (MSP) असते, यातच सर्व आलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ फेब्रुवारी २०१६ ला रायबरेली (उत्तर प्रदेश) येथे शेतकऱ्यांच्या सभेला संबोधित करताना एक स्वप्न बोलून दाखवले- २०२२ पर्यंत मला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झालेले पाहायचे आहे. त्या सभेनंतर हे स्वप्न जणू उद्देशात रुपांतरीत झाले. त्यानंतर शेतीशी संबंधित योजना, निर्णय, प्रस्ताव या उल्लेखाशिवाय पूर्णच व्हायचे नाहीत. तो जणू परवलीचा शब्द बनला होता. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत मात्र त्याला फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. दुप्पट उत्पन्नाच्या संकल्पाबद्दल आता लिहिण्याचे कारण म्हणजे मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) येथील ‘किसान मजदूर संघटन'ने नुकतेच केलेले आंदोलन. तिथे शेतकऱ्यांनी आमच्या मालाचा भाव आम्हीच ठरवणार म्हणत त्यांच्या वतीने उसाचा भाव स्वतः जाहीर केला.

हरितक्रांतीने शेती उत्पादन आणि उत्पादकतेत मोठी वाढ झाली यात शंका नाही. उत्पादन आणि उत्पादकता समाधानकारक वाढले असले तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र त्या प्रमाणात वाढले नाही, हे आता सर्वमान्य आहे. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न वाढायला हवे यात शंका नाही. देर आये दुरुस्त आये. पंतप्रधानांनी याची घोषणा तर केली; मात्र हे कसे साध्य करणार, नेमके कोणते उत्पन्न दुप्पट करणार, सध्याचे उत्पन्न किती आदी मुद्दे अनुत्तरीतच होते. तज्ज्ञांच्या मते हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी कृषी क्षेत्राची वार्षिक वाढ २०१६ पासून दरवर्षी १०.४  टक्के व्हायला हवी. पाच वर्षांत दुप्पट उत्पन्नाचे उद्दीष्ट साध्य करायचे असल्यास कृषी क्षेत्राचा वार्षिक विकास दर १४.८६  टक्के असायला हवा. हे इतिहासात आतापर्यंत कधीच साधता आले नाही आणि आता तर कृषी विकास दर उणे झाला आहे. 

नाबार्ड मार्फत करण्यात आलेल्या 'ऑल इंडिया रुरल फायनान्शिअल इन्क्लुजन सर्व्हे' नुसार २०१३ मध्ये शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न होते फक्त ८९३१ रूपये (कुटुंबाचे उत्पन्न; व्यक्तीचे नव्हे). याच अहवाला नुसार अत्यल्प उत्पन्नाशिवाय शेतकऱ्यांवर वाढत चालेला कर्जाचा डोंगर, आर्थिक सुविधांची कमतरता, विमा सुविधांचा अभाव या समस्यांनाही तोंड द्यावे लागत आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनच्या (एनएसएसओ) सर्वेक्षणानुसार तर हे मासिक उत्पन्न ६४२६ रूपये इतके कमी आहे. यात महागाई दर पकडला तर वास्तव उत्पन्न आणखी कमी होऊ शकते. 

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे त्याच्या कडील शेती, त्याचे पशुधन. नीती आयोगाने २०१७ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘डब्लिंग फार्मर्स इन्कम' या ‘पॉलिसी पेपर'मध्ये सुद्धा या दोन घटकांचा मिळून शेतकरी कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नात ७० टक्क्यांच्या आसपास वाटा असल्याचे म्हटले आहे. उत्पन्न दुप्पट करायचे म्हणजे या मुख्य स्त्रोतांमार्फत मिळणाऱ्या उत्पन्नात किंवा निव्वळ नफ्यात वाढ झाली पाहिजे, हे साधे गणित आहे. मात्र याच ‘पॉलिसी पेपर'मध्ये सुचवण्यात आलेल्या आठ सुधारणांमध्ये शेतीमालाला रास्त दर द्यायला हवा हा मुद्दा सगळ्यात शेवटी आहे.  

प्रक्रियेत त्रुटी
मोदी सरकार आणि त्या आधी मनमोहनसिंह सरकारनेही किमान आधारभूत किंमती जाहीर करण्यासाठी पिकांचा उत्पादनखर्च काढताना शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबाने शेतात केलेल्या कामाची मजुरी पकडायला सुरूवात केली. ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु उत्पादनखर्च काढण्याच्या प्रक्रियेतील एक उणीव मात्र अजूनही कायम आहे. शेतीच्या उत्पादनखर्चाचा मोठा भाग हा पीक काढणी नंतर सुद्धा होतो हे सर्वांना माहिती आहे. मळणी/ थ्रेशिंग, क्लिनिंग-ग्रेडिंग, पॅकिंग, वाहतूक, कटती इत्यादी वर साधारण एकूण खर्चाच्या १० ते ३० टक्के खर्च होतो. हा खर्च किमान आधारभूत किंमत काढताना पकडलाच जात नाही. या बाबत आम्ही वेगवेळ्या पातळीवरून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. कृषी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाने या खर्चाची रक्कम एकूण खर्चात पकडली जात नाही असे सांगितले. माहिती अधिकारात सचिवालयातून या बाबतची माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. राज्य मूल्य आयोगाच्या नमुना अर्जात नफा १५ टक्के पकडत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. तर ‘पब्लिक ग्रीव्हीयंस कमिशन''च्या इकॉनॉमिक ऑफिसरने एकूण उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा पकडला जातो असे कळवले आहे. एकंदर या बाबत स्पष्ट माहिती ‘पब्लिक डोमेन'' मध्ये उपलब्ध नाही आणि संबंधितांकडे ती मागितली तरी ती व्यवस्थित मिळत नाही. 

आम्ही या बाबतीत डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांना मेल लिहिला. त्यांनी अगदी प्रेमाने उत्तर पाठवले की “तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. पीक कापणी/काढणी नंतर होणारे खर्च एकूण उत्पादन खर्चात पकडायला हवेत; मात्र ते पकडले जात नाहीत. मी ही बाब संबंधित जबाबदार व्यक्तींच्या निदर्शनास आणून देईन.” 

व्यवसाय कोणताही असो उत्पादनाची किंमत ठरवताना सर्व खर्च पकडला जातो. कच्चा माल, मजुरी, उत्पादन प्रक्रियेत येणारा खर्च, भांडवली खर्चावरील व्याज, पॅकिंग, वाहतूक, त्यावरील वेगवेगळे कर, अगदी सर्व खर्च किंबहुना जाहिरातीचा खर्च आणि नफा हे सर्व उत्पादक पकडतो. शेतीमालाचे भाव ठरवताना मात्र इतर उत्पादकांप्रमाणे सर्व खर्च पकडले जात नाहीत. बिगरशेती उत्पादनांना कमाल विक्री किंमत लावली जाते (MRP) आणि शेती उत्पादनाला किमान आधारभूत किंमत (MSP) असते, यातच सर्व आलं. 

उत्पादनखर्चाची व्याख्या
केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग प्रचलित पध्दतीनुसार उत्पादनखर्च काढण्यासाठी तीन व्याख्या वापरते- A2, A2 + FL आणि C2. एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तुंवर जो खर्च करतो तो `A2` मध्ये मोजला जातो. तर `A2 + FL` मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबियांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी धरली जाते. `C2`मध्ये मात्र या खर्चासोबतच जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामुग्रीवरील व्याज हे सुध्दा मोजले जाते. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि तो उत्पादनखर्च हा अधिक निघतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न पाहताना आधी शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च C2 व्याख्येप्रमाणे पकडणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना अनेक वेळा आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात आपला माल विकावा लागतो. सरकारी यंत्रणेने तिथे कायद्यानुसार हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. तसेच महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी आयात निर्यात धोरणात जी तत्परता दाखवली जाते तशीच तत्परता शेतमालाचे दर आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी होऊ नयेत, यासाठीही दाखवली पाहिजे. शेतकऱ्यांना फायदा होत असेल तर निर्यातीतून मिळणाऱ्या एकूण परकीय गंगाजळीतून देशालाही फायदाच मिळेल. त्यामुळे केवळ महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने कृषी माल आयात-निर्यात धोरणे ठरवण्याऐवजी शेतकऱ्याला नफा कसा मिळेल याचीही काळजी घेतली जावी. हे उपाय केले नाहीत तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार, हा यक्षप्रश्न कायम राहील.

आश्‍वासक प्रयत्न
‘सह्याद्री ॲग्रो‘ने शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ५० हजार रूपये करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. मराठवाड्यातील ‘गोदा फार्म्स''ने ने किमान ३० हजार रूपये उत्पन्नाचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. या दोन्ही शेतकरी उत्पादक कंपन्या त्यासाठी योग्य दिशेने प्रयत्न करत आहेत. आणखी काही उदाहरणेही नक्की असतील. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी योग्य धोरणात्मक सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडे सर्वांनी आग्रह धरण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक मानवलोक सामाजिक  संस्थेचे कार्यकर्ते आहेत)