लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका

कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊन यामुळे महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन आणि शेतमाल विक्री या दोन्ही आघाड्यांवर अनेक समस्यांशी झुंजावे लागत आहे. या समस्यांकडे धोरणकर्त्यांकडून दुर्लक्ष झाले. यासंदर्भात डॉ. अदिती सावंत आणि डॉ. प्रवीण जाधव या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकद्वयीने संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणातील निरीक्षणांचा हा सार.

कृषी  क्षेत्राचे महत्त्व सर्व जगभरात झालेल्या कोरोनाच्या उद्रेकादरम्यान अधिक तीव्रतेने जाणवले आहे. बहुतेक उद्योग पूर्णपणे बंद पडले असताना, व्हेंटिलेटरवर  असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी शेती क्षेत्र ही एकमेव आशा आहे. लाखो स्थलांतरित कुशल आणि अकुशल कामगार पुन्हा एकदा शेवटचा उपाय म्हणून शेती क्षेत्राकडे वळले आहेत. तथापि, असे निदर्शनास आले आहे की लॉकडाऊन दरम्यान शेती क्षेत्राच्या प्रमुख समस्यांकडे लक्ष दिले गेले नव्हते. वास्तविक त्याकडे तातडीने लक्ष देऊन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 

राज्यातील १४ जिल्ह्यांमधील ५२ शेतकऱ्यांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला. अहमदनगर, अमरावती, जळगाव, लातूर, पुणे, सातारा, ठाणे, वाशिम, अकोला, हिंगोली, कोल्हापूर, नाशिक, सांगली आणि वर्धा या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश होता. सर्वेक्षण अहवालात असे दिसून आले आहे की ८८ टक्के शेतकऱ्यांमध्ये शेती हा जगण्याचा मुख्य स्रोत आहे. सुमारे ७४.३ टक्के शेतकऱ्यांनी उत्पन्नाचा सुरक्षित स्रोत म्हणून पशुपालनाला दुसरा सर्वात चांगला पर्याय मानले आहे. २५. ७ टक्के शेतकऱ्यांनी फलोत्पादनास प्राधान्य दिले. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की शेतकरी शेतीला पूरक अशा औषधी वनस्पतींची लागवड, मधमाशी पालन, मोत्याची शेती, सेंद्रिय शेती, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे इत्यादी नवे व वैविध्यपूर्ण नफा मिळवणारे व्यवसाय शोधण्याची गरज आहे. उत्पन्न व उत्पIदन  वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी  माती परीक्षण करुन विविध प्रकारची पिके घ्यावीत.

खते, बियाण्यांची अडचण
अचानक लॉकडाऊनची घोषणा करणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान होते. सुमारे ४२ टक्के शेतकऱ्यांची तक्रार होती की त्यांना वेळेवर बियाणे मिळाले नाहीत. तसेच ५८ टक्के लोकांनी बियाणे खरेदीसाठी अतिरिक्त रक्कम दिली. बियाणे विक्रेत्यांनी परिस्थितीचा अयोग्य फायदा घेतला आणि त्यांच्या देय क्षमतेनुसार शेतकऱ्यांकडून  वेगवेगळे शुल्क आकारले. जवळपास ६२ टक्के शेतकऱ्यांनी लॉकडाऊन दरम्यान खते मिळाली नाहीत, असे सांगितले. सुमारे ५३ टक्के लोकांनी खतांसाठी अतिरिक्त रक्कम दिली. त्यामुळे जोखीम आणि अनिश्चिततेसह लागवडीचा खर्च वाढला. शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे व खतांचा योग्य दरात पुरवठा करणे सरकारने निश्चित केले पाहिजे.

सर्वेक्षणातील सुमारे ७८ टक्के शेतकऱ्यांना सरकारकडून थेट हस्तांतरण लाभ (डीबीटी) मिळाला नाही. सुमारे ६० टक्के शेतकऱ्यांना शेतीयंत्रे जसे की ट्रॅक्टर इत्यादी भाड्याने मिळू शकली नाही. शेतीयंत्रांसाठी शेतकऱ्यांकडून ५० टक्के जादा भाड्याची आकारणी केली गेली. सुमारे २१ टक्के शेतकऱ्यांना वेळेवर शेतीकामासाठी बैल मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे शेतीच्या वेळापत्रकात बदल झाले. या सर्वांचा परिणाम उत्पादनावर झाला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

लॉकडाऊनमुळे सर्वेक्षणातील जवळपास ८१. ६ टक्के शेतकऱ्यांना वेळेवर लागवडीसाठी मजूर मिळू शकले नाहीत. सुमारे ८३. ७ टक्के शेतकऱ्यांनी मजुरांसाठी अतिरिक्त रक्कम दिली. त्यामुळे उत्पादनखर्चात अनेक पटींनी वाढ झाली. महाराष्ट्रात कामगारांचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे; कारण बहुतांश शेती मजूर इतर राज्यातील स्थलांतरित आहेत. लॉकडाऊन, वाहतुकीवरील निर्बंध, जिल्हाबंदीमुळे बहुतेक कामगार आपापल्या ठिकाणी अडकले आहेत. दुसरे म्हणजे, आपल्या गावी परत गेलेल्या स्थलांतरित कामगारांना दोन आठवड्यांपर्यंत विलगीकरणात ठेवण्यात येते. तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारचे काम करण्यास प्रतिबंध केला जातो. त्यामुळे मजुरांची कमतरता आणखी वाढली.

भांडवलाची उपलब्धता नाही  
भांडवलाची उपलब्धता ही शेतकऱ्यांसाठी  अजून एक मोठी चिंता आहे. सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांना वेळेवर लागवडीसाठी पुरेसे भांडवल उपलब्ध झाले नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सुमारे ३७ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले, २५. ७  टक्के लोकांना नातेवाईक आणि मित्रांकडून पैसे मिळाले आणि सुमारे ८.६ टक्के शेतकऱ्यांना स्थानिक सावकार आणि प्रादेशिक सहकारी बँकांकडून कर्ज मिळाले.

ग्रामीण भागातील बहुतेक शेतकरी अतिरिक्त उत्पन्नाच्या स्त्रोतांकरिता शहर-आधारित नातेवाईकांवर अवलंबून असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले. सुमारे ७७ टक्के शेतकऱ्यांना शहरातून  मिळणारे उत्पन्नाचे स्रोत अचानक कमी झाले. सुमारे ७९ टक्के लोक म्हणाले की शहर-संबंधित नातेवाईक खेड्यात परतले आहेत आणि  ५२ टक्के शेतकऱ्यांनी असे म्हटले आहे की स्थलांतरित नातलगांनी त्यांच्या खर्चात अधिकच भर पाडली. हे अतिरिक्त मनुष्यबळ सामावून घेण्यासाठी सरकारने तातडीने ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि कृषी उद्योगांच्या विकासाचा विचार  केला पाहिजे. सुमारे  ८५. ७  टक्के शेतकऱ्यांनी सांगितले की, त्यांना वाहतुकीची सुविधा मिळाली नाही आणि ७३. ५ टक्के लोकांना वाहतुकीसाठी जादा पैसे द्यावे लागले. कृषी उत्पादनांची वाहतूक करण्यासाठी शासनाने एसटी बस सेवा  किंवा रेल्वे सेवा उपलब्ध करून द्यायला हवी होती. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेती उत्पादनांच्या मागणीत घट
कृषी मालाची मागणी अचानक कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले. सुमारे ९३. ६ टक्के शेतकरी म्हणाले की, त्यांच्या उत्पादनांना पुरेसा भाव मिळाला नाही, तर ५३ टक्के शेतकऱ्यांनी  किंमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार झाल्याचे सांगितले. बहुतांश ठिकाणी मध्यस्थांना भावातील चढ-उताराचा फायदा  झाला. शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडण्यासाठी एक केंद्रीय पोर्टल असावे, असे मत शेतकऱ्यांनी मांडले. सर्वेक्षणानुसार, ५१.२ टक्के शेतकरी जिल्हाबंदीमुळे शेतमालाची विक्री करू शकले नाहीत. २०.९ % लोकांना ई-पास मिळण्यात अडचणी आल्या, १६. ३% लोकांना ई-पास मिळाला नाही आणि ४. ७ टक्के शेतकऱ्यांना सरकारकडून ई-पास विषयी कोणतीही माहिती मिळाली नाही. सुमारे ६८. ८ टक्के  शेतकऱ्यांनी पाससाठी अर्ज केला नाही. 

लॉकडाऊन दरम्यान अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यास परवानगी होती हे लक्षात घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. सर्वेक्षणानुसार २०.५ टक्के  शेतकऱ्यांनी बाजारपेठा उपलब्ध नसल्याबद्दल तक्रार केली.  ३७. ५ टक्के शेतकऱ्यांनी शहरात थेट विक्री करण्याचा प्रयत्न केला पण  ७९.५ टक्के  शेतकऱ्यांना कोणताही महत्त्वपूर्ण लाभ मिळाला नाही  ६३. ८ टक्के गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी  एजंटांकडून त्यांचा माल बाजारात विकण्यास वेळेवर मदत न मिळाल्याची खंत व्यक्त केली. ११.४ टक्के लोकांनी विक्रेत्यांकडून बाजारात फसवणूक झाल्याची तक्रार केली. 

या अभ्यासामध्ये असेही दिसून आले आहे की शहरी बाजारपेठांमध्ये भेट दिल्यानंतर बहुतेक ड्रायव्हर्सना  अनिवार्यपणे अलग ठेवण्यात आले होते. एखाद्या गावात कोरोनाचा रुग्ण आढळल्यास, संपूर्ण गाव बंद न करता केवळ रूग्णाचे घरच सीलबंद केले पाहिजे जेणेकरून इतर शेतकर्यांना खेड्यातील शेतीची औषधे, खते, जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यास अडथळे येणार नाहीत. 

अपुरी सरकारी मदत
या अभ्यासामध्ये असे आढळून आले आहे की ७२.3 टक्के लोकांना सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. परंतु काही शेतकऱ्यांनी लॉकडाऊन दरम्यान सरकारने घेतलेले  सकारात्मक उपाय देखील सांगितले आहेत. त्यानुसार १२.८ टक्के शेतकऱ्यांना बियाणे व खते वाजवी दरात मिळाली, २.१ टक्के लोकांना गोदामांना उत्पादने पाठविण्यासाठी वाहतूक सुविधा मिळाली. ४.३ टक्के लोकांना थेट ग्राहकांशी संपर्क साधण्यास मदत मिळाली आणि २.१ टक्के लोकांना ई-पास मिळविण्यात यश आले. तर २.१ टक्के लोकांना पिकविमा मिळाला आणि २.१ टक्के  लोकांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठ शोधण्यात मदत मिळाली.परंतु समस्येच्या तीव्रतेच्या तुलनेत सरकारकडून एकंदरीत मिळालेली मदत फारच नगण्य आहे. म्हणूनच, सरकारने कृतीशील असले पाहिजे आणि भविष्यात अधिक  संवेदनशील असणे आवश्यक आहे.

सर्वेक्षणानुसार, सरकारने टीव्ही व रेडिओ प्रसारणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यापर्यंत माहिती पोहचवली, ज्याचे योगदान २२.२ टक्के आहे. त्यानंतर सरकारने ग्रामपंचायतींमार्फत माहितीचा प्रसार केला आहे, त्याचा वाटा १९.४ टक्के राहिला. मोबाइल संदेशांद्वारे फक्त १४. ४ टक्के माहिती प्रसारित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने एक केंद्रीकृत मोबाइल ॲप विकसित करावे. शेतकऱ्यांना शासकीय योजना व बाजारपेठेची माहितीही या ॲपच्या माध्यमातून मिळू शकते.  

शेतकरी आणि ग्राहकांमधील पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी मंदिर समित्या, कॉर्पोरेट आणि सामाजिक विश्वस्त आणि सीएसआर उपक्रमांचा व्यासपीठ म्हणून उपयोग केला जाऊ शकतो, असेही शेतकऱ्यांनी सूचवले. संरक्षण, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयासारखी सरकारची विविध मंत्रालये जर शेतकऱ्यांकडून  थेट शेतमाल खरेदीची हमी देत असतील तर आत्मनिर्भर भारताकडे जाण्याचा हा राजमार्ग ठरेल.

(डॉ. अदिती सावंत मुंबईतील सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या प्रमुख आहेत  आणि डॉ. प्रवीण जाधव अहमदाबाद (गुजरात) येथील आयआयटीआरएएमच्या अर्थशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)