निर्यातबंदीनंतरही कांद्याच्या किंमतीत वाढ

पुणे - केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबर रोजी अचानक रातोरात कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे बाजारावर तात्पुरता परिणाम झाला. कांद्याचे सरासरी भाव कमी होऊन  प्रति क्विंटल १९०० रूपयांवर आले होते; पण आता कांद्याचा बाजार सावरला आहे. निर्यातबंदी होऊनसुध्दा कांद्याचे दर वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

यंदा पावसाने कांद्याचे नुकसान झाल्यामुळे दरात सुधारणा झाली. लासलगाव बाजारपेठेत सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव दुपटीने वाढून प्रती क्विंटल ३५०० रुपये झाले आहेत. राहूरी, जुन्नर येथे प्रति क्विंटल ४००० रुपये तर पुणे, सोलापूर मार्केटमध्ये अनुक्रमे २६०० रुपये आणि २१०० रुपये इतका सरासरी भाव मिळत आहे. राज्यात नाशिक, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील कांदा पट्ट्यात अतिवृष्टी झाल्याने कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतातले उभे पीक तसेच शेतकऱ्यांनी रबीचा साठवून ठेवलेला कांदा खराब झाला. साधारणतपणे दरवर्षी आर्द्रतेनुसार चाळीत साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान ३० ते ३५ टक्के असते. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे आर्द्रता जास्त असल्याने साठवलेल्या कांद्याचे नेहमीपेक्षा जास्त नुकसान झाले. पुढील आठवड्यापासून खरीप हंगामातील कांद्याची आवक सुरू होईल. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सद्यस्थितीत कांद्याचे नुकसान, शेतकऱ्यांना झालेला तोटा याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच प्रत्यक्ष आवक आणि पीक हानी याबद्दल अनिश्चितता असल्याने किंमती किती भरारी मारतील, याचा नक्की अंदाज लावणे अवघड आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

कांद्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतील दरही तेजीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. तरीही भारतात येत्या काही दिवसांत इराक, इराण आणि तुर्कस्तानमधून कांदा दाखल होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. इजिप्तमधील सुमारे ७२५ टन कांदा येत्या पंधरवड्यात सुमारे ३५०० ते ४००० रुपये क्विंटल दराने आयात होण्याची शक्यता आहे. भारताची कांद्याची वार्षिक मागणी २६५ ते २७० लाख टन असते. म्हणजे एका महिन्यात जवळपास २२ ते २३ लाख टन म्हणजे दिवसाला किमान ५० हजार टन कांद्याची आवश्यकता भासते. त्या तुलनेत आयात कांद्याचे प्रमाण अत्यल्प असणार आहे. त्यामुळे त्याचा कांद्याच्या दरावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता  नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

निर्यातबंदी आणि बांगलादेश
भारताने केलेल्या निर्यातबंदीचा थेट परिणाम बांगलादेशमधील कांद्याच्या किमतींवर झाला आहे. निर्यातबंदीच्या दुसऱ्याच दिवशी ढाक्यात कांद्याच्या किंमती दुप्पट झाल्या. बांगलादेश व्यापार महामंडळाने कांद्याच्या दरात झालेली मोठी वाढ लक्षात घेता आपल्याकडील साठ्यातील कांदा विकण्यास सुरवात केली. काही व्यापाऱ्यांच्या मते किमती स्थिरावण्यासाठी दोन ते तीन महिने लागतील. दरम्यान, भारताने कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी बांगलादेशाने केली आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारताने कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. त्यावेळीही बांगलादेशात कांद्याचे दर भडकल्यामुळे तेथील सरकारची मोठी अडचण झाली होती. निर्यातबंदीनंतर काही दिवसांनी भारत दौऱ्यावर आलेल्या बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी निर्यातबंदीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यादरम्यान झालेल्या चर्चेत यापुढील काळात भारताने निर्यातबंदी करायचा निर्णय घेतल्यास त्याची बांगलादेशला पूर्वकल्पना द्यावी, असा अलिखित करार झाला होता.  परंतु भारताने तो अलिखित करार पाळला नाही आणि यंदा अचानक निर्यातबंदीचा निर्णय लागू केला, असा आक्षेप बांगलादेशने घेतला आहे. बांगलादेश भारताला मासे निर्यात करत असतो. आगामी सणासुदीच्या दिवंसात माशांची वाढती मागणी लक्षात घेता यंदा ऑक्टोबरपर्यंत १४५७ टन हिलसा मासे बांगलादेशातून भारतात निर्यात केले जाणार होते. आणि नेमक्या त्याच वेळी भारताने कांद्याची निर्यात बंद केली  आहे. यंदा एप्रिल ते जून या कालावधीत भारताची कांदा निर्यात २३ टक्के वाढून सुमारे ७ लाख टनांवर पोहोचली. त्यात एकट्या बांगलादेशचा वाटा सुमारे २ लाख टन होता. बांगलादेशला होणाऱ्या कादा निर्यातीत तब्बल १४७.५ टक्के वाढ नोंदवली गेली. पण केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीच्या तुघलकी निर्णयामुळे कांदा आणि माशांचे आदानप्रदान धोक्यात आले. 

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बांगलादेशात पुढील वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये स्थानिक कांद्याची काढणी सुरू होईल. तोपर्यंत बांगलादेशला सहा लाख टन कांदा आयात करावा लागणार आहे. देशांतर्गत वार्षिक गरज २५ लाख टनांची आहे. म्हणजे महिनाकाठी दोन लाख टन. एकूण गरजेपैकी ६५ ते ७० टक्के  म्हणजे १६ ते १७ लाख टन स्थानिक उत्पादन आहे.तर ७ ते ८ लाख टन गरज आयातीतून भागवावी लागते. बांगलादेश ९५ टक्के कांदा आयात भारताकडून करतो. भारताने निर्यात बंद केल्यानंतर आता बांगलादेशापुढे  म्यानमार, अफगाणिस्तान, इजिप्त, तुर्कस्तान, पाकिस्तान, नेदरलॅंड आदी देशांकडून आयात करण्याचे पर्याय आहेत.