ग्रामपंचायतींचा ऑनलाइन कारभार; पारदर्शकतेकडे पाऊल

जळगाव  - जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेअंतर्गत ई ग्रामसॉफ्टच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींचा कारभार ऑनलाइन करण्याची कार्यवाही वर्षभरापासून सुरू असून, सुमारे ६० ग्रामपंचायतींचा कारभार ऑनलाइन झाला आहे. 

येत्या मार्च, २०१९ पर्यंत जिल्हाभरातील सर्व ग्रामपंचायतींचा कारभार ई ग्रामसॉफ्टअंतर्गत ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने निश्‍चित केले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या संदर्भात सर्व ग्रामपंचायतींचे रेकॉर्ड, १ ते१३ दाखल्यांचे नमुने ऑनलाइन करण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यात ६० ग्रामपंचायती ऑनलाइन दाखले देत आहेत. या पंचायती हयात, रहिवासी, विधवा, कर बाकी नसणे आदी १३ दाखले दिले जात आहेत. त्यासाठी ग्रामस्थाकडून २० रुपये प्रतिदाखला अशी रक्कम घेतली जाते. तर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा दाखला मोफत दिला जातो. 

जिल्ह्यात सर्वप्रथम मुक्ताईनगर तालुक्‍यातील तीन ग्रामपंचायतींचा कारभार ऑनलाइन झाला. यानंतर एरंडोल व जळगावमधील पंचायतींचा कारभार ऑनलाइन झाला. आजघडीला सर्व तालुक्‍यांमध्ये हे काम गतीने सुरू आहे. चाळीसगाव तालुक्‍यात चार, धरणगावात एक, एरंडोलात तीन, जळगावात चार, मुक्ताईनगरात चार, यावलमध्ये दोन, रावेरात दोन, चोपडा येथे चार, अमळनेरात चार, पाचोरा येथे पाच, भडगावात तीन, भुसावळात तीन, बोदवडमध्ये दोन, जामनेरात पाच आदी ग्रामपंचायती ऑनलाइन कारभार करू लागल्या आहेत. 

सर्व दाखले ऑनलाइन केल्यानंतर संबंधित ६० ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल सिग्नेचरसंबंधीची कार्यवाही सुरू आहे. म्हणजेच संबंधित गावाचा दाखला कुठल्याही शहरात, देशात ऑनलाइन काढता येईल. डिजिटल सिग्नेचरमुळे हा दाखला ग्राह्य धरला जाईल. सध्या १ ते १३ नमुन्यांचे दाखले हे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. परंतु त्यांच्यावर डिजिटल सिग्नेचर नसल्याने ते ग्राह्य धरले जावेत किंवा वैध मानले जावेत यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीचा शिक्का, ग्रामसेवकाची सही आवश्‍यक आहे. 

सध्या काही ग्रामपंचायतींमध्ये डाटा एंट्री ऑपरेटर व इंटरनेटसंबंधीची अडचण आहे. कारण सर्व ११५१ ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर केबल नाही. इंटरनेटची उपलब्धता डाटा एंट्री ऑपरेटर हे आपल्या पातळीवर मोबाईलच्या माध्यमातून करून घेत असून, यूएसबीद्वारे डेस्कटॉपवर कार्यवाही करीत आहेत. ई ग्रामसॉफ्ट सॉफ्टवेअरसंबंधी काही अडचणी ग्रामपंचायतींना येत आहेत. परंतु त्यादेखील लवकरच दूर करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने म्हटले आहे. 

डाटा एंट्री ऑपरेटरर्सची नियुक्ती
ग्रामपंचायतींचा ऑनलाइन कारभार योग्य पद्धतीने करण्यासाठी अधिकची जबाबदारी ग्रामसेवक व त्यापाठोपाठ डाटा एंट्री ऑपरेटरवर देण्यात आली आहे. काही ग्रामपंचायतींमध्ये डाटा एंट्री ऑपरेटर्सची कमतरता होती. ही बाब लक्षात घेता जेथे अत्यावश्‍यकता आहे, तेथे ऑपरेटरची नियुक्ती करण्याची कार्यवाहीदेखील सुरू आहे. या ऑपरेटर्सना ग्रामपंचायतींमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केले जाणार आहे. तसेच त्यांचे वेतन निर्देशानुसार ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीतून दिले जाणार असल्याची माहिती मिळाली. 

जिल्ह्यातील कमाल ग्रामपंचायती येत्या मार्च, २०१९ पर्यंत ऑनलाइन होतील. त्यापुढचा डिजिटल सिग्नेचर किंवा डिजिटल दाखल्यांचा टप्पाही पार केला जाईल. 
- संजय मस्कर, अतिरिक्त सीईओ, जिल्हा परिषद, जळगाव