कापसाचा भाव ः  केंद्र सरकारची नैतिक जबाबदारी

हुकूमचंद आमधरे
Tuesday, 6 October 2020

व्हिएतनामचे व्यापारी पण भारतीय व्यापाऱ्यांकडून कापसाचा गाठ्यांची खरेदी करेल यासाठी भारत सरकारने व्हिएतनाम सरकार सोबत बोलणी करून या बाबतची निश्चितता ठरवून घ्यायला पाहिजे. बांगलादेश व व्हिएतनाम या दोन्ही देशानं मिळून १४० लाख गाठ्यांची निर्यात भारतातून होण्याची एकदाची निश्चितता ठरली की तर आपल्याकडील अतिरिक्त गाठ्यांचा प्रश्न निकाली निघेल

सद्या चालू हंगामातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापूस घरी यायला सुरुवात झाली आहे. पुढच्या एक दोन आठवड्यात याचा वेग आणखी वाढले. साधारण नोव्हेंबर महिन्यापासून काही शेतकरी आपला कापूस विकायला सुरुवात देखील करतात. या वर्षीची परिस्थिती बघता देशात कापसाचे विक्रमी उत्पन्न होण्याची चिन्ह दिसत आहे. इतर कापूस उत्पादक देशाची परिस्थिती बघितली तर त्यांच्याकडे कापसाचे मर्यादित उत्पन्न होणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात अजून तरी कापसाचे भाव पडल्याचे पाहायला मिळत नाही. मात्र भारतात कापसाच्या निर्यात संदर्भात काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या अडचणींना कडे केंद्र सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. कापसाच्या निर्यातीचा प्रश्न सरकारने तातडीने वेळेच्या आत सोडवला नाही तर चालू हंगामातील कापसाच्या भावावर वर याचा परिणाम पाहायला मिळू शकतो. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत कापसाचे भाव मोठ्या प्रमाणात खाली येईल व थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

सद्या बांगलादेश कापड निर्मितीत जगातले मोठे 'हब' बनले आहे. त्याला कारण म्हणजे बांगलादेश मध्ये उपलब्ध असलेला या क्षेत्रात काम करणारा स्वस्त मजूरवर्ग आहे. त्यामुळे जगातील अनेक मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या बांगलादेश मधून कपडे तयार करून घेतात व आपले 'ब्रँड नेम' लावून जगात इतरत्र विकतात. या व्यापारात चीन( चे व्यापारी) हा बांगलादेशचा(चे व्यापारी) मोठा भागीदार आहे. मात्र एप्रिल मध्ये भारत चीन सीमेवरील तणाव निर्माण झाल्या नंतर चीन ने बांगलादेश वर अनैतिक पद्धतीने (भारता सोबत व्यापार केल्यास बांगलादेश मध्ये तयार होणारा कापड आमचे व्यापारी खरेदी करणार नाही) दबाव आणला व भारतासोबत व्यापारी संबंध कमी करण्यास भाग पाडले. याचाच भाग म्हणून बांगलादेश ने भारतातून होणाऱ्या कापसाच्या गाठ्यांची आयात मध्येच बंद केली. त्यामुळे या वर्षी भारतीय व्यापाऱ्यांकडे जवळपास  ४५ लाख कापसाच्या गाठ्या पडून राहिल्या. नवीन हंगामात भारतात जवळपास ३७५ लाख नवीन गाठ्या तयार होईल. यांपैकी आपली दर वर्षीची गरज ही जवळपास २५० ते ३०० लाख गाठ्यांची असते, ही गरज पूर्ण करता व बांगलादेश व्यतिरिक्त इतर देशात काही लाख गाठ्यांची निर्यात केल्या नंतर ही जवळपास भारतीय व्यापाऱ्यांकडे जुन्या व नवीन आशा पकडून १०० ते १२० लाख गाठ्या शिल्लक राहण्याची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. याचाच परिणाम नवीन कापसाच्या खरेदीवर व भावावर पाहायला मिळू शकतो. त्यामुळे भारत सरकारने तात्काळ बांगलादेश सरकारसोबत उच्चस्तरीय चर्चा करून सुरुवातीला जुन्या पडून असलेल्या ४० लाख गाठ्यांचा प्रश्न व सोबतच नवीन तयार होणाऱ्या गाठ्या प्रश्न निकाली काढून घ्यायला पाहिजे. बांगलादेशला या वर्षी ७० लाख कापसाच्या गाठ्यांची गरज आहेत.

बांगलादेशचे व्यापारी हे भारतीय व्यापाऱ्यांकडून या ७० कापसाच्या गाठ्यांची आयात करेल हे भारत सरकारने ने निश्चित करून घ्यायला पाहिजे. यासाठी वेळ पडल्यास भारत सरकारने बांगलादेशावर चीनप्रमाणेच दबाव तंत्र वापरण्याचा मार्ग खुला ठेवायला हरकत नाही. सोबतच बांगलादेश व्यतिरिक्त भारताकडे व्हिएतनाम देशाचा आणखी एक पर्याय खुला आहे. व्हिएतनामला पण या वर्षी ७० लाख गाठ्यांची आयात करण्याची गरज पडणार आहे. व्हिएतनामचे व्यापारी पण भारतीय व्यापाऱ्यांकडून कापसाचा गाठ्यांची खरेदी करेल यासाठी भारत सरकारने व्हिएतनाम सरकार सोबत बोलणी करून या बाबतची निश्चितता ठरवून घ्यायला पाहिजे. बांगलादेश व व्हिएतनाम या दोन्ही देशानं मिळून १४० लाख गाठ्यांची निर्यात भारतातून होण्याची एकदाची निश्चितता ठरली की तर आपल्याकडील अतिरिक्त गाठ्यांचा प्रश्न निकाली निघेल व कापसाच्या भावाचा प्रश्न सुटेल. निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला की भारतीय व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या कापसाची उचल योग्य प्रमाणात होईल व व्यापारी देखील शेतकऱ्यांना देखील योग्य देईल. मात्र कापसाच्या गाठ्यांच्या निर्यातीचा प्रश्न वेळेत निकाली निघाला नाही तर यावर्षी भारतीय बाजार कापसाचा भाव कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवरचे हे संकट टाळण्यासाठी केंद्रसरकारकडे फक्त पुढची १५ ते २० दिवस शिल्लक राहिली आहे. भारतात एकदा का शेतकऱ्यांच्या कापसाची व्यापाऱ्यांकडून खरेदीला सुरुवात झाली तर शेतकऱ्यांची लूट सुरू होऊन जाईल.
केंद्र सरकार कापसाच्या गाठ्यांच्या निर्यातीचा प्रश्न निकाली काढायला जितका उशीर करेल तितके कापसाचे भाव खाली येईल व शेतकऱ्यांना याचा थेट फटका बसेल. जर का केंद्र सरकारला गाठ्यांच्या निर्यातीवर तोडगा काढायला जानेवारी, फेब्रुवारी महिना उजाडावा लागला तर मग याचा फायदा शेतकऱ्यांना न मिळता  
 
व्यापाऱ्यांना होईल. कारण तेव्हा पर्यंत शेतकऱ्यांच्या हातातला कापूस हा स्वस्त दरात व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचून जाईल व नंतर व्यापारी याचा फायदा उचलेल, म्हणून असे घडणार नाही याची खबरदारी केंद्र सरकारला घ्यावीच लागेल. यात केंद्रीय टेक्स्टाईल कमिशनर यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. हे टेक्स्टाईल कमिशनर नेहमी मिल मालकांच्याच बाजूचे असतात, असा त्यांच्यावर नेहमी आरोप होत असतो. त्यामुळे विद्यमान टेक्स्टाईल कमिशनर मिल मालकांचे हित जपण्यासाठी गाठ्यांच्या निर्यातीचा प्रश्न मुद्दाम जानेवारी, फेब्रुवारी पर्यंत रेंगाळणार नाही ना? याची पण खबरदारी केंद्र सरकारला घ्यावीच लागेल.
 देशात महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, उत्तर कर्नाटक व दक्षिण मध्यप्रदेश इतक्या मोठ्या भूभागावर कापूस हे शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक आहे. लाखो शेतकऱ्यांचे अर्थकारण व जीवनमान हे कापसाच्या शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र मागच्या काही वर्षात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सातत्याने मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. गेल्या हंगामात तर कोरोनाच्या नावावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून अक्षरशः लूट झाली. शेतकऱ्यांना आपला कापूस ५हजार ५०० प्रति क्विंटल दरावरून थेट ३ हजार ५०० प्रति क्विंटल दरात  व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने विकावा लागला. काही शेतकऱ्यांना तर योग्य भाव न मिळाल्याने आपला कापूस व्यापाऱ्यांना न विकता घरातच डांबून ठेवणे पसंत केले, इतकी वाईट परिस्थिती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आली होती. विदर्भ तर याचे केंद्रबिंदू होते. यावर्षीची परिस्थिती पण नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या विपरितच आहे, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातच्या सोयाबीन पिकाचे व फळ शेतीचे मोठे नुकसान झाले, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता फक्त कापूस या पिकातून थोडाफार आर्थिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र त्यासाठी कापसाला योग्य भाव मिळणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.  केंद्र सरकारने कापसाच्या निर्यात समस्येकडे लक्ष देत वेळेत तोडगा काढला, तरच शेतकऱ्यांच्या कापसाला योग्य भाव मिळू शकतो, अन्यथा नाही! यासाठी कोणीतरी मोठ्या राजकीय व्यक्तीने पुढाकार घेण्याची गजर आहे. ज्या प्रकारे साखरेचे प्रश्न माजी कृषिमंत्री शरद पवार  हाताळतात व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देतात. आजच त्यांनी पुढच्या दोन वर्षात अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन होणार हे लक्षात येताच २५ टक्के उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याचे संकेत दिले. त्यामुळे पुढील काळात उसाच्या भावावर परिणाम पडणार नाही. ही दूरदृष्टी ठेवून माजी कृषिमंत्री शरद पवार साहेब कृषी क्षेत्रासाठी काम करतात. त्यांनी कापसाच्या प्रश्नामध्ये पण हात घातला तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या दिल्ली दरबारी मार्गी लागण्यास मदत होईल. शरद पवार साहेबांप्रमाणे कृषी क्षेत्रातील दूरदृष्टी ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेबांकडे पण आहेत. नितीन गडकरी यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न हाती घ्यायला पाहिजे. ते केंद्रीयस्तरावर चर्चा करून यात तोडगा काढून देऊ शकतात. मागच्या आठवड्यात त्यांनी संत्र्याच्या निर्यातीचा प्रश्न मार्गी लावला. आता वरुड, काटोल व नरखेड वरून 'किसान रेल' संत्रा घेऊन थेट बांगलादेशला जाणार आहे. त्यामुळे नागपूरच्या संत्राची बांगलादेशमध्ये होणाऱ्या निर्यातीत वाढ होईल. कापसासाठी पण त्यांच्याकडून अशाच प्रयत्नांची गरज आहे. नितीन गडकरी व सुनील केदार यांची कृषिक्षेत्राबद्दलची दूरदृष्टी, शेतकऱ्यांबद्दल त्यांची असलेली तळमळ व काम करून घेण्याची त्यांची कार्यशैली हे बघता ते कापसाच्या निर्यातीचा हा प्रश्न वेळेत निकाली काढू शकतात व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देत न्याय देऊ शकतात. शेवटी शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळवून देणे हे कोणत्याही सरकारची नैतिक जबाबदारी असते व ती त्यांनी स्वीकारायला हवी. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून सर्वांनी यासाठी राजकारण विरहित सहकार्य करण्याची गरज आहे .

-संपादन ः चंद्रशेखर महाजन


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The price of cotton: the moral responsibility of the central government