शेतमजुरांची समस्या गंभीर वळणावर

सचिन आत्माराम होळकर
सोमवार, 29 जून 2020

एकीकडे वाढत्या लोकसंख्येमुळे मजुरांची संख्या वाढलेली असताना दुसरीकडे मात्र शेतकऱ्यांना मजुरांचा तुटवडा जाणवत आहे. अनेकांनी मजुरांच्या समस्येमुळे शेती करणे सोडून दिले आहे किंवा पीकपद्धतीत बदल केला आहे. मजूर आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांच्या हिताचा तोल साधून मजुरीच्या समस्येवर सुवर्णमध्य काढण्याची आवश्यकता आहे.

एकीकडे वाढत्या लोकसंख्येमुळे मजुरांची संख्या वाढलेली असताना दुसरीकडे मात्र शेतकऱ्यांना मजुरांचा तुटवडा जाणवत आहे. अनेकांनी मजुरांच्या समस्येमुळे शेती करणे सोडून दिले आहे किंवा पीकपद्धतीत बदल केला आहे. मजूर आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांच्या हिताचा तोल साधून मजुरीच्या समस्येवर सुवर्णमध्य काढण्याची आवश्यकता आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे शेती आणि शेतीचा मुख्य कणा शेतमजूर आहे. शेतकरी आणि शेतमजूर हे नातं खूप अतूट आहे. शेतमजुरांचे वर्गीकरण चार भागांत करता येईल. यात पहिला वर्ग म्हणजे मोठ्या जमीनदाराकडे कायमस्वरूपी असणारा भूमिहीन मजूर. दुसऱ्या वर्गातील मजूरही भूमिहीन असतो; मात्र तो मिळेल त्या शेतकऱ्याकडे मिळेल ते शेतीचे काम करतो. तिसरा प्रकार अल्पभूधारक मजुरांचा आहे. हा मजूर घरची थोडी शेती हंगामी पिके पेरून करतो आणि बाहेरही कामं करतो. चौथ्या प्रकारचा मजूर हा शेतकरीच असतो. तो स्वतःच्या शेतीची कामे संपल्यावर दुसरीकडे थोड्या काळासाठी शेतीकाम करतो. 

देशात १९६१ साली शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण ७२.३६ टक्के होते. त्यापैकी ५२.८० टक्के शेतकरी तर १९.५ टक्के शेतमजूर होते. २०११ साली देशात शेतीवर आधारित लोकसंख्येचे प्रमाण ५४.६० टक्के झाले. त्यात शेतकरी २४.६० टक्के तर मजूर ३० टक्के आहेत. यावरून शेतीवर आधारित शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले मात्र शेतमजुरांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसते. कारण अनेक अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी जमिनी विकल्या तर अनेक शेतकऱ्यांनी उत्पन्नासाठी दुसरे व्यवसाय सुरू केले. त्यामुळे मजूरवर्ग वाढलेला दिसतो. मात्र दुसऱ्या बाजूला मजूर तुटवडा देखील वाढला. हा विरोधाभास वाटत असला तरी ते सत्य आहे. काही वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांकडे खूप मजूर स्वतःहून कामाच्या शोधात यायचे. त्यावेळी मजूर कमी होते आणि शेतीखालील क्षेत्र जास्त.

आज शेतीखालील क्षेत्र कमी झाले असून मजूर वर्ग लोकसंख्येने वाढला. शिवाय आधुनिक तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरणामुळे मजुरांची गरज कमी झाली. तरीही आज जवळपास सर्वत्र मजूर टंचाई आणि वाढती मजुरी यांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. पूर्वी केवळ खरीप आणि रब्बीची पिके व्हायची आता मात्र पॉलिहाऊस, शेडनेट हाऊस, डाळिंब, द्राक्ष तसेच विविध फळपिकांचे प्रमाण वाढल्यामुळे वर्षभर मजुरांची गरज पडते. तसेच मजुरांची कार्यक्षमता आणि कामाचे तास कमी झाले.  ग्रामीण आणि शहरी- निमशहरी भागात अनेक छोटे-मोठे कारखाने, उद्योग, गोदाम, दुकानदारी, व्यापारीवर्ग वाढल्याने याठिकाणी शेतीवर कामाला येणारे शेतमजूर विभागले गेले. 

कायमस्वरूपी सालदार किंवा महिना स्वरूपाने काम करणाऱ्या मजुराला वर्षभर काम मिळते. शिवाय उचल देखील मिळते. सधन जिल्ह्यांमध्ये उचल पन्नास हजार ते दीड लाख रूपयांपर्यंत असते. असा मजूर पळून गेला तर मात्र शेतकऱ्यांचा खूप मोठं नुकसान होतं. कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या मजुरांना थोडी रोजंदारी कमी मिळते; मात्र वर्षभर काम मिळते शिवाय अडी-अडचणीला शेतकरी मदत करतो. असा मजूर शक्‍यतो शेतकऱ्याकडे शेतावर राहत असल्याने त्याला राहण्याची सोय, वीज, पाणी इत्यादी सुविधा शेतकऱ्यांकडून मिळतात. तरीही आज या प्रकारच्या मजुरांची कमतरता आहे.

काही दशकांपूर्वी त्यांना मिळणारी मजुरी अत्यल्प होती. आज मात्र ती बऱ्यापैकी वाढली आहे. ग्रामीण भागात अनेक छोटे शेतकरी एकत्र येऊन सामुहिक स्वरूपाची मजुरी करताना आढळतात. 

मजुरांच्या समस्येमुळे अनेकांनी शेती करणे सोडून दिले आहे. काहींनी आपल्याकडेच काम करणाऱ्या मजुरांना शेती वाट्याने, खंडाने दिली आहे. तर अनेकांनी कमी मजूर लागणारी पिके लावली आहेत. शेतमजुरांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळाले पाहिजेत, यात दुमत नाही. मात्र अडलेला शेतकरी पाहून मजुरी वाढवणे हे मात्र चूक आहे. एखाद्या वर्षी पिकाला चांगला भाव मिळाला की मजुरी तात्काळ वाढवली जाते; मात्र दर कमी झाल्यावर मजुरी कमी होत नाही. एकच काम रोजंदारीवर केल्यावर जास्त दिवस लागतात मात्र अंगावर काम दिल्यावर ते खूप कमी वेळात होते, असा अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. सालदार आणि महिना धरणाऱ्या मजुरांची काम करण्याची इच्छा राहिली नाही. फक्त दिवस भरण्याकडे त्यांचा कल असतो. याशिवाय शेतमालक हजर नसेल तर कामाची गुणवत्ता देखील ढासळते. शेतमजुरांची व्यसनाधीनता हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांनीही  शेतमजुराचे मूलभूत अधिकार मान्य केले पाहिजेत. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांचा हिशोब चुकीचा लावणे, शिवीगाळ, मारझोड हे प्रकार थांबले पाहिजेत.

मजुरांच्या प्रश्‍नावर पुढील उपाययोजना करणे आवश्यक -
 प्रत्येक शेती कामाचे दर निश्चित करण्यात यावेत. 
 परप्रांतीय मजूर ही शेतीची गरज बनली आहे. कुक्कुटपालन,  दुग्ध व्यवसाय यासारखी कठीण आणि कष्टाची कामे आपल्याकडील  मजूर  करू शकत 
नाहीत. 
 शेतमजुरांचा सर्व हिशेब हात त्यांना समजेल अशा स्वरूपात तसेच दोन प्रतींमध्ये लिहून एक प्रत मजुरां कडे दिलेली असावी. यात कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होऊ नये अशी दक्षता शेतकऱ्यांनी 
घ्यावी
 मजुरांसाठी क्षेत्र मोजणीसाठी पारंपारिक काठी पद्धतीचा स्वीकार न करता टेपचा किंवा जीपीएस तंत्राचा वापर करून मजुरी द्यावी.     
 एखाद्या शेतमालाचा बाजारपेठेत भाव वाढल्यावर त्या पिकाशी निगडित सर्व कामांची मजुरी वाढवू नये. 
 रोजंदारी किंवा सालदाराला विशिष्ट वेळेत आणि विशिष्ट तास काम करण्याची सवय लावणे गरजेचे आहे. 
 शेतमजुरांचे राहणीमान आणि दर्जा सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. 
 शेतमजुरांना बँकिंग व्यवहाराशी जोडण्याची गरज आहे. 
 शासनाने  स्वस्तात अन्नधान्य देण्यासारख्या योजना बंद करून त्यात वाचलेला पैसा हा मजुरांच्या विम्यासाठी खर्च 
करावा. 

- सचिन आत्माराम होळकर, मु. पो. लासलगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक- ४२२३०६, मो. ९८२३५९७९६० (लेखक कृषी पदवीधर असून स्वतः शेती करतात.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The problem of agricultural labor is at a critical juncture