धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणार - देवेंद्र फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 सप्टेंबर 2018

मुंबई - साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याची मागणी होती. मात्र, पावसाची मोठी उघडीप आणि उसावरील हुमणीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादन काही प्रमाणात कमी होण्याचा धोका आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा ऊस गाळप हंगाम २० ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता.२५) केली.

मुंबई - साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याची मागणी होती. मात्र, पावसाची मोठी उघडीप आणि उसावरील हुमणीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादन काही प्रमाणात कमी होण्याचा धोका आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा ऊस गाळप हंगाम २० ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता.२५) केली.

ऊस गाळप आढावा व हंगाम नियोजनासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची गाळप हंगाम २०१८-१९ बैठक झाली. त्या वेळी ते बोलत होते.  बैठकीत राज्य साखर संघ, तसेच कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी साखर उद्योगाच्या अनुषंगाने काही मागण्या केल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी एफआरपीसाठी साखरेचा २९०० रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला आहे. या वर्षी हा दर ३,५०० रुपये करण्यात यावा, अशी मागणी कारखानदारांनी केली आहे. हा दर वाढविण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येणार आहे. साखरेचे दर पडल्यामुळे उद्योग अडचणीत आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने ५,७०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याधर्तीवर राज्यातही कारखान्यांना मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने निर्णय करावा, अशी मागणी कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी केली. यासंदर्भात उत्तर प्रदेश सरकारच्या पॅकेजचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. 

देशांतर्गत साखरेचे दर स्थिर राहावेत, यासाठी केंद्र शासनाने कारखान्यांना साखर निर्यातीसाठी अनुदान जाहीर केले आहे. राज्य शासनानेही निर्यात अनुदान द्यावे, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

कच्च्या साखरेचे उत्पादन वाढवावे, तसेच उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी कारखान्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन शासनाने केले. गेल्या वर्षीचा साखरेचा मोठा साठा शिल्लक आहे. या वर्षी पुन्हा बंपर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त इथेनॉल उत्पादन केल्यास साखरसाठा नियंत्रित राहून दर स्थिर राहतील, अशा सूचना शासनाने केल्या आहेत. 

साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांनी राज्यातील साखर उद्योगासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. गेल्या वर्षी संपूर्ण देशात ३२१.०३ लाख टन साखर उत्पादन झाले असून, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा १०७.१० लाख टन होता.

गाळप हंगाम २०१८-१९ साठी जाहीर एफआरपी दर हा १० टक्के बेसिक साखर उताऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल २७५ रुपये असून, १० टक्क्यांपुढे ०.१ टक्के उताऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल २.७५ रुपये आहे. तसेच १० टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ९.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त उतारा असेल, तर ०.१ टक्क्यांसाठी २.७५ रुपये प्रतिक्विंटल व ९.५० किंवा त्यापेक्षा कमी उतारा असल्यास प्रतिक्विंटल २६१.२५ रुपये केंद्र शासनाने २० जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे जीवनावश्क वस्तू कायद्यांतर्गत १९५५ अंतर्गत शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ नुसार साखर दरनिश्चिती २९०० रुपये क्विंटल, अशी केंद्र शासनाने ठेवली व साखरेवर जीएसटी ५ टक्के ठेवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा खासदार संजयकाका पाटील, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, हसन मुश्रीफ, प्रकाश आवाडे यांनी साखर संघाच्या विविध मागण्या मांडल्या. या वेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, सहकार विभागाचे सचिव आभा शुक्ला, तसेच साखर संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री समितीच्या बैठकीतील मुद्दे
    एफआरपीसाठी साखरेचा दर वाढविण्यासाठी केंद्राकडे मागणी करणार
    उत्तर प्रदेशच्या पॅकेजचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन
    केंद्राच्या धर्तीवर राज्याने निर्यात अनुदान द्यावे ः कारखानदार
    कारखान्यांनी कच्च्या साखरेचे उत्पादन वाढवावे
    थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य द्यावे
    एफआरपीच्या फाॅर्म्युलामध्ये बदलासाठी समिती नेमणार
    सध्या ऊस उत्पादकांचे ३३६ कोटी रुपये थकीत

एफआरपीप्रश्नी समिती नेमणार
एफआरपीनंतर शेतकऱ्यांना दर देण्यासाठी ७०-३० फॉर्म्युला राबविला जातो. या फॉर्म्युल्यामध्ये बदल करावा, अशी मागणी कारखानदारांमधून होती. यासंदर्भात समिती नेमण्याचे आश्वासन शासनाने बैठकीत दिले आहे. समितीच्या अहवालानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे २२,००० कोटी रुपये देणे होते. त्यापैकी सध्या फक्त ३३६ कोटी रुपये थकीत असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

Web Title: Sugar Factory Start after 20 October Devendra Fadnavis