ऊस उत्पादकांना टनास ५५ रुपये अंशदान

नवी दिल्ली - ऐन कर्नाटक निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी आणि अल्पसंख्याकांना दिलासा देणारे निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. २) केले. यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल साडेपाच रुपये (टनास ५५ रू.) अंशदान देणे, कृषीशी संबंधित ११ योजनांचे ‘हरितक्रांती कृषोन्नती योजने’मध्ये एकत्रीकरण करणे यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठक आणि मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली. शेतकरी आणि अल्पसंख्याकांसाठीचे निर्णय ऐतिहासिक असल्याचा दावाही कायदामंत्र्यांनी केला. साखर उद्योगापुढील संकट आणि थकबाकी वाढल्याने ऊस उत्पादकांमध्ये असलेली चिंता या पार्श्‍वभूमीवर साखरेवर उपकर लावणे, ऊस उत्पादकांना उत्पादन अंशदान देणे आणि इथॅनॉलवरील जीएसटीमध्ये कपात करणे, असे तीन पर्याय सरकारपुढे होते. नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने हे पर्याय सुचविले होते. त्यातील ऊस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल साडेपाच रुपये अंशदान देण्याच्या पर्यायावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.

यासाठी १५४० कोटी रुपये खर्च होणार असून, २०१७-१८ च्या गाळप हंगामासाठी हे अंशदान दिले जाणार आहे. ऊस उत्पादकांचे साखर कारखान्यांकडे तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर, देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना थकबाकी चुकती करण्यात अडचणी येत असल्याचे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे. या हंगामात साखरेचे उत्पादन पन्नास टक्के अधिक झाले आहे. या वेळी साखरेचे उत्पादन ३ लाख टन झाले आहे. साखरेवर उपकर आकारणे आणि इथेनॉलवर फक्त पाच टक्केच जीएसटी आकारणे याबाबत जीएसटी परिषदेमध्ये चर्चा आणि निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम
अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाचा विस्तार करून प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. यात ८० टक्के निधी शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास यासाठीच्या योजनांवर खर्च होणार आहे. त्यातही सुमारे चाळीस टक्के निधी विशेषतः अल्पसंख्याक समाजातील महिलांच्या विकासावर खर्च होणार आहे. जुन्या योजनेत ५० टक्के अल्पसंख्याक लोकसंख्येचा असलेला निकष आता नव्या योजनेत २५ टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. त्यामुळे या योजनेचा फायदा १९६ ऐवजी ३०८ जिल्ह्यांना होईल.

हरितक्रांती कृषोन्नती योजना
महत्त्वाकांक्षी ‘हरितक्रांती कृषोन्नती’ योजनेसाठी २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांत ३३२६९ कोटी ९७६ लाख खर्च केले जाणार आहे. या योजनेमध्ये कृषी व पूरक क्षेत्राशी संबंधित एकात्मिक फळबाग विकास योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मोहीम, राष्ट्रीय शाश्‍वत कृषी योजना, बियाणे आणि लागवड साहित्य योजना यांसारख्या अकरा योजनांचा समन्वय साधण्यात आला आहे.

टनाला ५५ रुपये अनुदान हे अतिशय नाममात्र आहे. याचा काडीमात्र परिणाम साखर उद्योगाची परिस्थिती सुधारण्यावर होणार नाही. सध्या साखरेला २५०० रुपये किंमत आहे. ५५ रुपये अनुदान गृहीत धरल्यास ही किंमत २५५५ रुपये होइल इतक्‍या नाममात्र वाढीने कोणाचाच काहीच फायदा होणार नाही. किमान यामध्ये आणखी २०० रुपयांची वाढ अपेक्षित होती. तरच फरक पडू शकला असता.
- खासदार राजू शेट्टी 

ऊस उत्पादकांना टनाला ५५ रुपये मदत करण्याचा निर्णय हा स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. मदत फारशी नसली तरी शासनाच्या या मदतीमुळे साखर बाजारातही काही अंशी तेजी येऊन साखरेचे दर वधारतील अशी अपेक्षा आहे. शासन मदत करत आहे याचा प्रभाव साखर बाजारावर पडून दरात वाढ अपेक्षित आहे. 
- अरुण लाड, क्रांती साखर कारखाना, कुंडल

आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत आमचे थकलेली रक्कम मिळणे गरजेचे आहे. शासनाने उत्पादकांसाठी हा निर्णय घेतला असला तरी कारखान्यांनी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशी आमची मागणी आहे. 
- किरण पाटील, ऊस उत्पादक, घोसरवाड, जि. कोल्हापूर 

साखर अनुदान निर्णय प्रतिक्रिया 
केंद्राने हा निर्णय घेतला असला तरी या अनुदानाची नेमकी काय पद्धत आहे याबाबत अभ्यास केल्याशिवाय तो किती फायदेशीर ठरेल, या निर्णयाचा कारखान्यावर असणारा बोजा कमी नक्की कितपत कमी होइल हे हिशेबानंतरच कळणार आहेत. 
- गणपतराव पाटील, अध्यक्ष श्री दत्त साखर कारखाना शिरोळ

टनाला पंचावन्न रुपये अनुदान हे खूपच त्रोटक वाटते. कारखान्यांना याचा किती फायदा होईल. कारखाने आमची देणी तातडीने देतील का याबाबत साशंकता आहे. एकूण गणित पाहिल्यास हा दिलासाही नाममात्रच ठरेल असे वाटते.
- दिलीप पोतदार, उत्पादक, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर